खुल्ला बाटो, न्यायपूर्ण समाजको सपना

नयाँ सरकार गठनपछि मलाई आमाको पहिलो प्रश्न थियो, “अब त यो छुवाछुत, विभेद अन्त्य भएर हामी पनि खुलेआम हिँड्न सक्छौँ होला नि है?” सायद यो प्रश्न केवल एक आमाको मात्रै थिएन; नेपालका करिब ६० लाख दलित समुदायको साझा अनुभूति थियो यो। करिब ३५ सय वर्षयता भोग्दै आएको विभेदको पहाड सजिलै हटेर हामीले न्यायको सास फेर्न पाइएला त? यही प्रश्न मेरो मनभित्र जहिल्यै गुन्जिरहन्छ।

यो प्रश्न केवल भावनात्मक पीडा होइन; नेपालको लोकतन्त्र, समावेशिता र सामाजिक न्यायको वास्तविक अवस्थामाथि उठेको गम्भीर प्रश्न हो यो। संविधान, कानुन र नीतिहरूले समानताको प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरहेका छन्, तर व्यवहारमा अझै विभेद कायम रहनु विडम्बनापूर्ण हो। लोकतन्त्रले राजनीतिक परिवर्तन ल्यायो, तर के यसले सामाजिक संरचनामा परिवर्तन ल्याउन सक्यो? यही प्रश्न अहिले पनि सान्दर्भिक छ।

नेपालको जात व्यवस्था गहिरो ऐतिहासिक जरा भएको सामाजिक संरचना हो। प्राचीन कालदेखि विकसित हुँदै आएको सामाजिक विभाजनले नेपाली समाजमा अवसरको वितरण, सामाजिक सम्बन्ध र शक्ति संरचनालाई निर्धारण गरेको छ। लिच्छवि कालदेखि मल्ल काल हुँदै राणा शासनसम्म आइपुग्दा जातीय विभेद झन् संस्थागत बन्दै गयो। वि.सं. १९१० को मुलुकी ऐनले जाति व्यवस्थालाई कानुनी मान्यता दिँदै समाजलाई तहगत रूपमा विभाजन गर्‍यो। यसले उच्च जातिलाई विशेष अधिकार प्रदान गर्‍यो भने दलित समुदायलाई शिक्षा, रोजगारी र सामाजिक अवसरबाट व्यवस्थित रूपमा वञ्चित गरियो।

वि.सं. २००७ मा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि समानताको बहस सुरु भयो। त्यसपछि २०४६ को जनआन्दोलन, २०६२÷६३ को जनआन्दोलन र गणतन्त्र स्थापना जस्ता राजनीतिक परिवर्तनहरूले समावेशिता र सामाजिक न्यायलाई नयाँ ढंगले उठाए। नेपालको  संविधान २०७२ ले समानता, समावेशिता र प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्‍यो। जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ ले कानुनी रूपमा विभेदलाई अपराध घोषणा गर्‍यो। कागजमा हेर्दा नेपाल भेदभावमुक्त समाजतर्फ अघि बढेको देखिन्छ।

तर व्यवहारमा अवस्था अझै चुनौतीपूर्ण छ। ग्रामीण क्षेत्रमा अझै छुवाछुतका घटना सुनिन्छन्। सार्वजनिक धारा, मन्दिर, चिया पसल र सामाजिक कार्यक्रममा विभेदका घटना भइरहेका छन्। अन्तरजातीय विवाहप्रति अझै नकारात्मक दृष्टिकोण देखिन्छ। यसले देखाउँछ कि कानुनी परिवर्तन मात्र पर्याप्त हुँदैन; सामाजिक सोच र व्यवहारमा परिवर्तन आवश्यक छ।

गणतन्त्रपछि समावेशी प्रतिनिधित्वलाई राज्यको प्रमुख प्राथमिकता बनाइयो। नेपालको संविधान २०७२ ले दलित तथा दलित महिलालाई राजनीतिमा प्रवेश गर्ने संवैधानिक आधार प्रदान गर्‍यो। विशेष गरी स्थानीय तह निर्वाचन २०७४ पछि हजारौँ दलित महिलाको प्रतिनिधित्व देखिनु आफैँमा ऐतिहासिक उपलब्धि थियो। वडा सदस्यका रूपमा दलित महिलाको अनिवार्य प्रतिनिधित्वले उनीहरूलाई पहिलो पटक औपचारिक राजनीतिक भूमिकामा ल्यायो। २०७९ सम्म आइपुग्दा यो उपस्थिति निरन्तर रहनु सकारात्मक संकेत हो।

तर संख्यात्मक उपस्थिति मात्र सशक्तीकरण होइन भन्ने यथार्थ स्पष्ट देखिन्छ। धेरै दलित महिला निर्वाचित भए पनि निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको भूमिका सीमित छ। कतिपय अवस्थामा उनीहरूलाई औपचारिक प्रतिनिधित्वका रूपमा मात्र राखिन्छ। बजेट, नीति निर्माण र विकास योजना बनाउने प्रक्रियामा उनीहरूको सहभागिता कमजोर देखिन्छ। यसले प्रतिनिधित्वलाई ‘टोकन प्रतिनिधित्व’मा सीमित गर्ने खतरा देखाउँछ।

संघीय तहको निर्वाचनले अझै पनि दलित प्रतिनिधित्वको सीमितता उजागर गर्छ। दलित समुदाय अझै समानुपातिक प्रणालीमा सीमित छन् भने दलित महिलाको प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट विजयी हुने सम्भावना अत्यन्त न्यून छ। यसले देखाउँछ कि समावेशिता कानुनी प्रावधानमा सीमित हुँदा व्यवहारिक राजनीतिमा समान अवसर सुनिश्चित हुन सकेको छैन।

यसको मूल कारण समाजमा गहिरो जरा गाडेको जातीय र लैङ्गिक विभेद हो। दलित महिलाले जातीय र लैङ्गिक दुवै प्रकारको विभेदको सामना गर्नुपर्छ। उनीहरूलाई नेतृत्वमा स्वीकार गर्न समाज अझै तयार छैन। मतदाताको सोच, उम्मेदवार चयन प्रक्रिया र राजनीतिक अवसर सबैमा विभेदको प्रभाव देखिन्छ।

राजनीतिक दलहरूको भूमिका पनि यहाँ महत्त्वपूर्ण छ। समावेशिता देखाउन दलित र दलित महिलालाई सूचीमा राख्ने तर प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धामा अगाडि सार्न नचाहने प्रवृत्ति अझै कायम छ। यसले नेतृत्व विकासको अवसर सीमित बनाउँछ। दलित महिलालाई निर्णय तहमा पुर्‍याउने स्पष्ट रणनीति अभाव देखिन्छ।

आर्थिक असमानता अर्को महत्त्वपूर्ण चुनौती हो। चुनावी प्रतिस्पर्धामा आर्थिक स्रोतको आवश्यकता उच्च हुन्छ। ऐतिहासिक रूपमा वञ्चित समुदाय भएकाले दलित उम्मेदवारहरूलाई चुनाव लड्न आवश्यक स्रोत जुटाउन कठिन हुन्छ। यसले राजनीति सीमित वर्गको पहुँचमा केन्द्रित हुन मद्दत गर्छ।

यद्यपि सकारात्मक परिवर्तनहरू पनि देखिन थालेका छन्। शिक्षा विस्तार, सहरीकरण, सञ्चार प्रविधिको विकास र युवापुस्ताको चेतनाले सामाजिक परिवर्तनको आधार तयार गरेको छ। अन्तरजातीय विवाह बढ्नु, सामाजिक सहकार्य विस्तार हुनु र दलित समुदायबाट नेतृत्व विकास हुनु सकारात्मक संकेतहरू हुन्।

नयाँ सरकार गठनपछि समावेशिता र सामाजिक न्यायप्रति अपेक्षा झन् बढेको छ। सरकार, राजनीतिक दल र नागरिक समाजले समावेशी प्रतिनिधित्वलाई व्यवहारमा लागू गर्न सक्नुपर्छ। केवल कानुनी प्रावधान पर्याप्त हुँदैन; निर्णय तहमा वास्तविक शक्ति हस्तान्तरण आवश्यक हुन्छ।

अबको सरकारले ध्यान दिनुपर्ने केही प्रमुख पक्षहरू स्पष्ट छन्। पहिलो, निर्णय तहमा दलित तथा दलित महिलाको प्रभावकारी उपस्थिति सुनिश्चित गर्नुपर्छ। दोस्रो, शिक्षा, नेतृत्व विकास र आर्थिक सशक्तीकरणका कार्यक्रमहरू दीर्घकालीन रूपमा लागू गर्नुपर्छ। तेस्रो, संरचनागत विभेद हटाउने नीति र कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नुपर्छ। चौथो, राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवार चयन प्रक्रियामा समावेशिता लागू गर्नुपर्छ।

यससँगै दलित महिलामाथि हुने हिंसा र यौन दुर्व्यवहारको प्रश्न पनि गम्भीर रूपमा उठाउन आवश्यक छ। विभिन्न समयमा दलित महिलामाथि भएका बलात्कार र हिंसाका घटनाले देखाउँछन् कि जातीय र लैङ्गिक विभेद केवल सामाजिक वा राजनीतिक प्रतिनिधित्वको प्रश्न मात्र होइन, यो सुरक्षा र मानवअधिकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय पनि हो। धेरै घटनामा न्याय प्राप्ति प्रक्रिया ढिलो हुने, पीडितमाथि नै सामाजिक दबाब पर्ने, र दोषीलाई संरक्षण गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। यस्तो अवस्थाले दलित महिलाको असुरक्षा झन् बढाउँछ। जबसम्म दलित महिलाले सुरक्षित रूपमा बाँच्ने अधिकार प्राप्त गर्दैनन्, तबसम्म समावेशी लोकतन्त्रको दाबी अपूर्ण रहनेछ।

समावेशी लोकतन्त्रको अर्थ केवल प्रतिनिधित्व होइन, शक्ति साझेदारी हो। जबसम्म दलित र दलित महिलाले निर्णय प्रक्रियामा वास्तविक प्रभाव राख्दैनन्, तबसम्म समावेशिता अधूरो रहनेछ।

२०८२ फागुन २१ मा सम्पन्न निर्वाचनले नेपालको लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा नयाँ आशा र चुनौती दुवै प्रस्तुत गरेको छ। यस चुनावले दलित, दलित महिला, महिला तथा बालबालिकाको सहभागिता बढाउने दिशामा प्रारम्भिक संकेत दिएको छ। तर प्रतिनिधित्व केबल सिटको संख्यामा मात्र सीमित हुँदैन; यसको वास्तविक अर्थ तब मात्र स्पष्ट हुन्छ जब निर्णय र शक्ति संरचनामा प्रभावकारी उपस्थिति सुनिश्चित गरिएको हुन्छ। यही सन्दर्भमा, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको नेतृत्वमा माननीय सीता वादीज्यूको नियुक्तिले सामाजिक समावेशीकरण, महिला सशक्तीकरण र बाल अधिकार संरक्षणका कार्यक्रमलाई अघि बढाउने आधार तयार गरेको छ।

नयाँ सरकारले सार्वजनिक गरेको '१०० दिनमा गर्ने १०० काम' योजना अन्तर्गत समावेशी अभ्यासलाई नम्बर ५ मा राख्नु साँच्चिकै प्रशंसनीय कदम हो। यसले दलित र ऐतिहासिक रूपमा बहिष्कृत समुदायप्रति औपचारिक स्वीकारोक्ति र क्षमा याचनाको प्रक्रिया सुरु गरेको छ। यस्तो अभ्यासले समाज र राज्यबीच विश्वास निर्माण गर्दै ऐतिहासिक अन्यायको सामना गर्ने अवसर प्रदान गर्दछ।

विश्वका केही देशहरूले पनि जातीय वा सामाजिक विभेदका कारण उत्पन्न अन्यायप्रति औपचारिक माफी मागेका छन्। अस्ट्रेलियाले 'स्टोलन जेनेरेसन' नीति अन्तर्गत आदिवासी बच्चा जबरजस्ती खोस्ने घटनाको लागि माफी मागेको थियो भने क्यानडाले बन्द आवासीय विद्यालय प्रणालीका पीडितहरूलाई सार्वजनिक माफी दिएको थियो। यस प्रकारका अभ्यासले राष्ट्रिय मेलमिलाप र सामाजिक समावेशी पुनस्थापनाको मार्ग खोल्ने काम गरेका छन्। नेपालमा सुरु भएको अभ्यास पनि यही दृष्टिकोणमा आधारित छ।

तर माफी र घोषणाले मात्रै विभेद अन्त्य हुँदैन। जातीय, लैङ्गिक र सामाजिक असमानता अझै दैनिक जीवनमा देखा पर्दै छन्। नेपालमा दलित समुदाय अझै न्याय पहुँच, शिक्षा, रोजगारी र सेवामा समान अवसर प्राप्त गर्न कठिनाइ भोगिरहेको छ। यसको समाधानका लागि सरकारले सशक्त नीति, दीर्घकालीन योजना र व्यवहारिक कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नु अनिवार्य छ।

अबको सरकारले ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने मुख्य विषयहरूमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण समावेशी निर्णय प्रक्रियामा दलित तथा दलित महिलाको सशक्त उपस्थिति हो। उनीहरूले केवल सूचीमा नभई निर्णय तहमा वास्तविक प्रभाव र शक्ति राख्न सक्नुपर्छ। साथै, शिक्षा, नेतृत्व विकास र आर्थिक सशक्तीकरणका कार्यक्रमहरू दीर्घकालीन दृष्टिकोणसहित लागू गर्नुपर्छ, जसले उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरी राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा समान अवसर सुनिश्चित गर्छ। संरचनागत विभेद र अवरोध हटाउने नीति तथा कानुनको व्यावहारिक कार्यान्वयन आवश्यक छ, जसले समाजमा व्यवहार परिवर्तन र वास्तविक न्यायको वातावरण निर्माण गर्न मद्दत गर्नेछ। 

यो सन्दर्भमा देखिन्छ कि प्रारम्भिक कदमहरू प्रेरणादायी र सकारात्मक भए पनि वास्तविक परिवर्तन अझै दूर छ। अबको चुनौती भनेको समानता, न्याय र समावेशी नेतृत्वलाई व्यवहार र संरचनामा दृढतापूर्वक लागू गर्नु हो। भविष्यमा सरकार, समाज र राजनीतिक दलहरू मिलेर काम गर्दा मात्र दलित र दलित महिलाको सशक्त उपस्थिति, न्यायपूर्ण अवसर र निर्णय शक्ति सुनिश्चित हुनेछ।

सकारात्मक सुरुवात भइसकेको छ, तर भविष्यले देखाउनेछ कि यी कदमले संख्यात्मक प्रतिनिधित्वभन्दा बढी वास्तविक प्रभाव, शक्ति र समानता सिर्जना गर्न सफल हुन्छ कि हुँदैन।

अब परिवर्तनको सुरुवात भइसकेको छ। जब दलित र दलित महिलाले न्यायको सास फेर्न पाउँछन्, तब मात्र लोकतन्त्र पूर्ण हुनेछ।सायद त्यो दिन आएपछि मात्र मेरी आमाको प्रश्न उत्तरमा बदलिनेछ, अब हामी खुलेआम हिँड्न सक्छौँ।