विश्वविद्यालयको अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गरी उपयोग गर्न महालेखाको सुझाव

काठमाडौँ– त्रिभुवन विश्वविद्यालयलगायत विभिन्न विश्वविद्यालयको अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गरी उचित संरक्षणका साथै आयमूलक कार्यमा उपयोग गर्न महालेखा परीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०८३ ले सुझाव दिएको छ।

प्रतिवेदनले त्रिभुवन विश्वविद्यालय र अन्तर्गतका निकायको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको १ करोड ३१ लाख २२ हजार वर्गमिटर, भोगाधिकार प्राप्त ९ लाख ९९ हजार वर्गमिटर र अन्य ६ लाख ५३ हजार वर्गमिटर गरी कुल १ करोड ४७ लाख ८४ हजार वर्गमिटर जग्गामध्ये केही भाग अतिक्रमित भएको जनाएको हो। 

यस्तै सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय मातहतको टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसको ३८० बिघा जग्गामध्ये ३०० बिघा तथा पोखरा विश्वविद्यालयको स्वामित्वमा रहेको पोखरा महानगरपालिकाका विभिन्न वडामा नेपाल सरकारबाट भोगाधिकार प्राप्त १ हजार ३७२ रोपनी १३ आना ३ पैसा जग्गामध्ये ६५२ रोपनीभन्दा बढी अतिक्रमण भएको देखिन्छ।

“विश्वविद्यालयहरूले सम्पत्तिको केन्द्रीय लागत राखी सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गरी उचित संरक्षण गर्नुका साथै आयमूलक कार्यमा उपयोग गर्नुपर्छ”, प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समितिको प्रतिवेदन, २०८१ ले २०८२ पुस २ मा नेपाल सरकारसमक्ष बुझाएको प्रतिवेदनमा जग्गाको दुरुपयोग भएको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा लेखी पठाउन सुझाव दिएको थियो। सोही सुझावबमोजिम त्रिविले अतिक्रमित जग्गा फिर्ता र संरक्षणका लागि आवश्यक पहल गर्दै आएको छ।