जनस्वास्थ्य संकट निम्त्याउनेगरी प्रतिबन्धित औषधि भित्र्याएको कान्तिपुर भेटले जिल्ला अदालतबाट सफाइ पाएपछि सरकारले मुद्दा पुनरावेदन नगर्ने भएको छ, जसमा रास्वपाका शीर्ष नेताहरुसँगको सम्बन्ध निर्णायक देखिन्छ।
काठमाडौँ- सरकारी कागजात कीर्ते गरेर प्रतिबन्धित औषधी भित्र्याएको अभियोग लागेको कान्तिपुर भेट डिस्ट्रिव्युटर्सको मुद्दा अघि नबढाउन सरकार नै अग्रसर देखिएको छ। यो अभियोगमा तल्लो अदालतबाट सफाइ पाएको कान्तिपुर भेटबिरुद्धको मुद्धा माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदन नगर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ।
औषधी व्यवस्था विभागका कागजात कीर्ते गरेर प्रतिबन्धित एन्टिबायोटिक भित्र्याएको आरोपमा कान्तिपुर भेटका सञ्चालक सुना सुवेदी (सोनु) र बजार व्यवस्थापक हेमराज बडाल (ऋषि)लाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो (सीआईबी)ले पक्राउ गरेको थियो। त्यसपछि उनीहरुविरुद्ध ललितपुर जिल्ला अदालतमा मुद्धा दायर गरिएको थियो।
सुवेदी र बडाल दम्पति हुन्। औषधी व्यवस्था विभागले जारी गरेको आयात अनुमति पत्र कीर्ते गरी भन्सार कार्यालयमा पेश गरेर प्रतिबन्धित औषधी आयात गरेको र नेपाली बजारमा त्यसलाई बिक्री गरेको अभियोग उनीहरुमाथि लागेको थियो। ललितपुर जिल्ला अदालतले गत साउन २९ गते यो मुद्धामा फैसला गर्दै उनीहरुलाई उनीहरूलाई सफाई दिने निर्णय सुनाएको थियो।
न्यायाधीश हरिसिंह धामीको इजलासबाट भएको फैसलामा यो दम्पतिसँग ‘आफूलाई लाभ हुने गरी कीर्ते (उक्त पत्र) बनाउन सक्ने कुनै पनि प्रकारको पहुँच रहे भएको अवस्था नदेखिने’ जिकिर गरिएको छ।
साथै कीर्ते गरिएको भनिएको पत्र जारी गरेको राष्ट्रिय पशु आहार लाइभस्टक गुण व्यवस्थापन प्रयोगशालाका कर्मचारी ललितजंग कुँवर, हेमराज अवस्थी र नवीन घिमिरेले ३२ प्रकारका फिड सप्लिमेन्ट जारी गरिएकोमा प्रहरीलाई पत्राचार गर्दा भुलबस ३० प्रकारका हुन गएको भन्ने अदालतमा गरेको बकपत्रलाई समेत अदालतले सफाईको आधार मानेको छ।
फैसलाको एक महिना पूरा नहुँदै भदौ २४ गते यसको पूर्ण पाठ आएको थियो। भदौ ३१ गते मसान्तका दिन फैसलाको प्रतिलिपिसहित अदालतले सरकारी वकीलको कार्यालयमा पुनरावेदनको म्यादका लागि पठाएको थियो। सरकारी वकीलको कार्यालयले पर्सिपल्ट असोज २ गते पुनरावेदन नगर्ने प्रस्ताव तयार गरेको थियो। तहगत रूपमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पुगेको यो प्रस्ताव असोज ८ गते नै सदर भएको थियो। अर्थात् त्यही दिन नै सरकारका तर्फबाट यो मुद्धामा पुनरावेदन नगर्ने निर्णय भयो।

यससँगै कानूनतः यो मुद्दा अन्तिम भएको छ। तर फैसला र पुनरावेदन नगर्ने निर्णय भने विवादमा परेको छ। अदालतले कीर्ते कागजात बनाउन पहुँच नभएको भनेर चित्रित गरेका व्यक्ति राजनीतिक तवरमा पहुँचदार हुन्। उकालोले २०८१ चैतमा बडाल–सुवेदी जोडीले कसरी सरकारी कागजात नै कीर्ते गरेर एन्टिबायोटिक औषधी भित्र्याइरहेको छ भनेर खोज रिपोर्ट प्रकाशन गरेको थियो।
२०८० सालमै सीआईबीमा कान्तिपुर भेटले कीर्ते गरेर औषधी भित्र्याउने अपराध भइरहेको भन्दै उजुरी परेको थियो। तर प्रहरीले अनुसन्धान नै नगरी टारिदियो। प्रहरीले अनुसन्धान टार्नुको कारण थियो- बडाल दम्पतिको तत्कालीन राजनीतिक पहुँच र प्रभाव।
ऋषि तत्कालीन सत्तासीन दल नेकपा एमालेका नेता केशव बडाल र तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालका पारिवारिक सदस्य (काकाका छोरा, भाइ) हुन्। लामो समय सत्ताको आडमा अनुसन्धान थुन्न सफल भएका ऋषि २०८२ को जेनजी आन्दोलनपछि पुराना दलको हातबाट सत्ता फेरिएपछि मात्र अनुसन्धानका दायरामा आएका थिए। उजुरी थन्काएर बसिरहेको प्रहरीले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बन्नेबित्तिकै यो मामिलामा अनुसन्धान थालेको थियो। सुनालाई असोज २४ गते र उनका पति ऋषिलाई ३० गते सीआईबीले पक्राउ गरेको थियो।
प्रहरी अनुसन्धानबाट औषधि व्यवस्था विभागको २८९ थान, राष्ट्रिय पशु आहार तथा लाइभस्टक गुण व्यवस्थापन प्रयोगशालाको ६२ थान, भेटेरेनरी गुणस्तर तथा औषधी नियमन प्रयोगशाला १ थान गरी जम्मा ३५२ थान कागजात कीर्ते गरेर १२२ प्रकारका प्रतिबन्धित एन्टिबायोटिक ल्याएको खुलेपछि अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो। आफ्नै कागजात कीर्ते भएको विषयमा अनदेखा गरिरहेको औषधी व्यवस्था विभागले पनि सीआईबीले पक्राउ गरेपछि अवैध औषधी बिक्री वितरण गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको थियो। तर उनलाई अदालतले १० लाख रूपैयाँ धरौटीमा छोडिदिएको थियो।
यो पनि पढ्नुहोस् : राजनीतिक ‘कनेक्सन’ भएका हेमराज बडाल किन छुटे धरौटीमा?
सधैँ शक्तिसँग नजिक रहेका बडाल नयाँ शक्तिसँग पनि सम्बन्ध गाँसेसँगै उनलाई मुद्दामा पनि सहज भयो। पछिल्लो समय उनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसँग निकट सम्बन्धमा रहेको रास्वपाकै नेताहरुले पुष्टि गरे। शुरू अदालतबाट सफाई दिएको मुद्दा पुनरावेदन नगर्ने रातारातको निर्णयमा यही निकटताले काम गरेको हुनसक्छ। महान्यायाधिवक्ता नारायणदत्त कँडेल रास्वपा सभापति रविकै जोडबलमा नियुक्त भएका हुन्।

अदालतमा बुझाएको उल्टो प्रमाण
आफूले कीर्ते नगरेको भन्दै ऋषि र सुनाले ललितपुर जिल्ला अदालतमा एउटा कागजात समेत बुझाएको मिसिलबाट खुल्छ। विभिन्न एन्टिबायोटिक लगायतका ८४ प्रकारका औषधी आयाताका लागि कान्तिपुर भेटलाई राष्ट्रिय पशु आहार तथा लाइभस्टक गुण व्यवस्थापन प्रयोगशालाले इजाजत दिएको भन्दै उनले अदालतमा विवरण पेश गरेका छन्। यद्यपि इजाजत दिएको कागज भने बुझाएका छैनन्। लाइभस्टक प्रयोगशालाको चलानी नम्बर भने उल्लेख गरेका छन्।
जबकि लाइभस्टक प्रयोगशालालाई औषधी आयातको इजाजत दिने अधिकार हुँदैन। उसले ‘फिड सप्लिमेन्ट’ आयातको मात्रै इजाजत दिन्छ। औषधी व्यवस्था विभागले ती औषधि आयातको अनुमति नदिएको सीआईबीमा बुझाएको पत्रमा पनि उल्लेख गरेको छ।
औषधी आयातको अनुमति औषधी व्यवस्था विभागले मात्रै दिन्छ। हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रमाण भन्दै बुझाएको कागजातको आधिकारिकता समेत अदालतले नजाँची फैसला गरेको छ।
अदालतले यस्ता धेरै कागजातको आधिकारिकता केलाएको छैन। जस्तो, २०७५ मा कान्तिपुर भेट प्रालिका रुपमा दर्ता भए पनि त्यसअघि नै सुवेदी र बडालले प्रालिका नाममा आयातको इजाजात बनाएको कागजात बनाएर पेश गरेको देखिन्छ। त्यस्तै, भन्सारमा पेश गरेका कागजातहरुमा एउटै रेफरेन्स नम्बर रहेको छ, जुन सम्भव नै छैन।
यो पनि पढ्नुहोस् : प्रतिबन्धित एन्टिबायोटिक भित्र्याउन औषधि व्यवस्था विभागको साथ
यस्तो छ अपराध शृंखला
अहिले सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको मुद्दा सरकारी कागज कीर्ते सम्बन्धमा हो। बडालको कम्पनी कान्तिपुर भेटले सरकारी कागज कीर्ते गरेर एन्टिबायोटिक भित्र्याएको मुद्दाबाहेक पनि उनीमाथि अन्य थुप्रै गम्भीर आरोप छन्।
त्यसमध्येको कान्तिपुर भेटले पशुपन्छीमा प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको एन्टिबायोटिक ‘कोलिस्टिन’ (जेनेरिक नाम) समेत आयात र कारोबार गरेको थियो।
औषधि व्यवस्था विभागअन्तर्गत औषधि सल्लाहकार समितिको ५०औँ बैठकले २०७६ भदौ ३ मा पशुपन्छीलाई ‘कोलिस्टिन सल्फेट’ दिन प्रतिबन्ध लगाएको थियो। बैठकले त्यसको आयात र बिक्री पनि रोक्ने निर्णय गरेको थियो।
प्रतिबन्धपछि पनि कान्तिपुर भेटले कोलिस्टिन आयात गरेको भेटिएको थियो। २०७९ जेठ ४ गते परेको उजुरीका आधारमा औषधि व्यवस्था विभागले कान्तिपुर भेटमा छापा मार्दा 'कोलिस्टिन' बरामद भएको थियो।
कान्तिपुर भेटले दानामा मिसाउने भिटामिन (एमिनो एसिड) आयात गर्दा राजस्व छली गरेको पनि भेटिएको थियो। यस कम्पनीले आफ्नै उद्योगमा दाना उत्पादन गर्ने भनेर कर छुटमा तीन प्रकारका दानामा मिसाउने एमिनो एसिड ल्याएको थियो। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार, करिब ६ लाख ५२ हजार ५०० किलो उक्त कच्चा पदार्थ ल्याउन १६ करोड ८४ लाख २९ हजार ३६० रुपैयाँ राजस्व तिरेको थियो।
पशुसेवा विभागको सिफारिसमा दाना तथा फिड सप्लिमेन्ट उत्पादन गर्ने उद्योगहरूले आयात गर्ने कच्चा पदार्थमा १ प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लाग्ने र मूल्य अभिवृद्धि कर छुट हुने व्यवस्था आर्थिक ऐनले गरेको छ। तर व्यापारिक प्रतिष्ठानले कच्चा पदार्थ मगाउँदा १० प्रतिशत भन्सार र १३ प्रतिशत भ्याट लाग्छ। यसरी भन्सार छुटमा ल्याएको सामान आफ्नो उत्पादनका कच्चा पदार्थको रूपमा मात्रै प्रयोग गर्नुपर्छ, बेच्न मिल्दैन।
तर कान्तिपुर फर्मास्युटिकल्सले छुटमा ल्याएको कच्चा पदार्थबाट फिड सप्लिमेन्ट उत्पादन नगरी अन्य दाना उद्योगलाई बेचेको थियो। यसरी उसले तीन करोड ९२ लाख ४४ हजार ४० रुपैयाँ राजस्व छली गरेको थियो। कान्तिपुर फर्मास्युटिकल्स पनि कान्तिपुर भेटका सञ्चालक सुवेदी र बडालकै कम्पनी हो।

कान्तिपुर फर्मास्युटिकल्सले ‘स्ट्रेसनिल’ नामको फिड सप्लिमेन्ट, ‘सोडियम स्यालिसाइलेट’ नामको औषधि मिसाएर उत्पादन गर्छ। स्ट्रेसनिल कुखुरालाई गर्मी मौसममा दिइने पुनर्जलीय झोल हो। यसमा हालिएको सोडियम स्यालिसाइलेट मानिसको औषधिमा प्रयोग हुन्छ।
यो पनि : भिटामिनको आवरणमा कुखुरालाई मान्छेको औषधि
बडालको कम्पनीले यो औषधिलाई कुखुराको पुनर्जलीय झोलमा मिसाएर कुनै जानकारीबिना बेचेको पाइएको थियो। यो औषधि भित्र्याउनसमेत किर्ते कागज प्रयोग गरेको थियो। बडालको यो धन्दाबारे पनि औषधि व्यवस्था विभागमा उजुरी परेको थियो।
तर कुखुरालाई दिइने फिड सप्लिमेन्ट आफ्नो क्षेत्राधिकारबाहिर रहेको भन्दै विभागले उजुरी दर्ता गर्न अस्वीकार गर्यो। त्यसपछि उक्त उजुरी २०८१ जेठ १८ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पुग्यो। तर, त्यसको छानबिन अघि बढ्न सकेन।
Unlock Premium News Article
This is a Premium Article, available exclusively to our subscribers. Read such articles every month by subscribing today!
Basic(Free) |
Regular(Free) |
Premium
|
|
|---|---|---|---|
| Read News and Articles | |||
| Set Alert / Notification | |||
| Bookmark and Save Articles | |||
| Weekly Newsletter | |||
| View Premium Content | |||
| Ukaalo Souvenir | |||
| Personalize Newsletter | |||
