प्रश्नहरूले घेरिएका नेपाली मिडिया

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेले गत आइतबार (माघ २२) आफ्नो पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेपाली मिडियाका कामकारबाहीबारे प्रश्नहरू उठाए। सरकारलाई समर्थन जारी राख्दै मन्त्रिपरिषद्‍बाट सो पार्टी किन बाहिरिँदै छ भन्नेबारे जानकारी गराउन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मिडियालाई नै आरोप लगाए। रविले उठाएको विषयलाई लिएर अनेकौँ टिप्पणी भइरहेका छन्। 'रविको कच्चापना भयो, सबै मिडियालाई आरोप लगाउनु हुँदैनथ्यो। उनी आफैँ सञ्चारकर्ममा लागेका मान्छे भएकाले समेत मिडियालाई तथानाम गाली गर्नु जरुरी थिएन। यसो गरेर उनले आफ्नै कद घटाएका छन्' भन्ने कोणबाट पनि बहस चलेका छन्। यद्यपि, लामिछानेले बोल्ने क्रममै 'ठूलाठालुका नजरमा मेरो वक्तव्य स्तरहीन भयो होला तर आज मलाई लागेको कुरा भन्छु' भन्दै प्रष्टीकरण दिए।

रविको पछि मिडिया लाग्नुको कारण थियो। जतिखेर उनी गृह मन्त्रालय सम्हाल्न पुगे, उतिखेर नागरिकताको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन थियो। नागरिकताको विषय हेर्ने तालुकदार मन्त्रालय गृह हो। त्यस विषयले स्वार्थको द्वन्द्व निम्त्याएको थियो। रविले गृह रोज्नुको सट्टा अरू नै मन्त्रालय रोजे हुन्थ्यो भनेर मिडियाले टिप्पणी गरे। तालुकदार मन्त्रालयमा जाँदा त्यसले मुद्दा कमजोर पार्छ भन्ने मिडियाको चासो सकारात्मक थियो। 

रविका तीन आरोप
रविले आफूमाथिको प्रश्नलाई '१२ भाइको गुटबन्दी' ठाने र 'यिनीहरूले जाँड खाएर नसाकै भरमा ठोके' भने। उनले नेपालका मिडिया अपारदर्शी छन्, मिडियाले कसैविरुद्ध अजेन्डा सेटिङ गर्छन् र खेदो खन्छ भने। रविले आक्रामक र आगो ओकल्ने शैलीमा आफ्नो कुरा राखे। पुराना राजनीतिज्ञ र दलले केही गरेनन् र नयाँले केही गर्छन् भन्ने एक खालको सोचमा टेकेर रवि नेतृत्वको पार्टी उदाएर सरकारमा पुगेको थियो। हठात् सरकारबाट हट्नुपर्दा रविले भनेझैँ– देशी–विदेशी शक्तिले सहन सकेनन्। उनले आरोप लगाएझैँ धेरै मान्छेले व्याख्यासमेत गर्न थाले। रविले मिडियामाथि मुख्य तीन आरोप लगाए।  

पहिलो– नेपाली मिडिया राजनीति गर्छन्। यो कुनै नयाँ आरोप होइन। नेपाली मिडियाले थोरै या धेरै राजनीति गरेकै छन्। धेरैजसो मिडियाकर्मी कुनै न कुनै हिसाबले कतै न कतै राजनीतिक दलका भ्रातृ दलसँग आबद्ध छन्। प्रेस युनियन, प्रेस चौतारी र प्रेस सेन्टर त्यसका उदाहरण हुन्। सबै पार्टीको 'पत्रकारिता क्लब' छन्। पहिले शुभेच्छुक संगठनका रूपमा काम गर्ने क्लबहरू अहिले भ्रातृ संगठनझैँ भएका छन्। राजनीतिक दलहरूसँग खुलेरै मिडियामा लागेका छन्। यो कुनै नयाँ कुरा होइन तर गम्भीर कुरा हो। राजनीति र मिडिया जोडिँदा त्यहाँ स्वार्थ बाझिन्छ। 

दोस्रो– १२ भाइको सेटिङ-नेटवर्कबारे। रविले तोकेरै १२ कसरी भने त्यो प्रस्ट भएन, तर डा. गोविन्द केसीको अनशनताका सम्पादकहरूको एउटा समूह हुन्थ्यो, जसमा १७-१८ या १५ भाइ हुन्थे। बहिनीहरू पनि थिए होलान्। उनीहरूले संयुक्त वक्तव्य दिएर केसीको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउँथे। मिडिया सामग्रीसमेत लेख्दै सरकारलाई दबाब दिन्थे। सार्वजनिक हितका लागि आयोजना गरिएका यस्ता मुद्दाले निश्चित रूपमै जनसाधारणको हित गर्छ। तर अन्य मुद्दामा भने मिडियाले अर्कै खालको 'अजेन्डा सेटिङ' गरेको देखिन्छ।

जस्तो कि: चोलेन्द्रशमशेर राणालाई महाभियोग लगाउने मामलामा अथवा लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियारको प्रमुख बनाउने या नबाउने भन्ने विषयमा या कार्कीलाई महाभियोग लगाएर अख्तियारको प्रमुखबाट हटाउने कि नहटाउने भन्नेबारे नेपाली मिडिया विभाजित थिए। खास मिडियाका खास अजेन्डा थिए। उतिखेर 'अन्नपूर्ण पोस्ट'ले लोकमानलाई कायम राख्नुपर्छ भनेर 'लबिइङ' गर्‍यो भने 'कान्तिपुर'लगायत कार्कीलाई हटाउनुपर्छ भनेर लागे। त्यसैगरी, 'नागरिक'ले आयल निगमका तत्कालीन् प्रमुख भ्रष्टाचारी भएकाले हटाउनुपर्छ भन्दै निरन्तर खबर लेख्यो। कहिलेकाहीँ नेपाली मिडियामा यस्ता 'फलोअप स्टोरी' आउँछन्। अजेन्डा सेटिङको अर्को चर्चित उदाहरण यो हो: सबै अखबारले ड्याट्सन कारको विज्ञापन पाए तर 'नेपाल समाचारपत्र'ले पाएन। त्यसकै झोकमा उसले 'खबरदार फस्नुहोला नि' (२०,भदौ २०७३) भन्दै ड्याट्सन गाडी असुरक्षित रहेको खबर अखबारको पहिलो पानामै लेख्यो। तर, ड्याट्सनले विज्ञापन दिएपछि त्यस्तो 'खबर' आउन छाड्यो।

कान्तिपुरले चन्द्रागिरि केबलकारको निर्माणलाई लिएर त्यहाँ वातावरणीय प्रभावको अध्ययन नगरिएको तथा सरकारलाई प्रभावित पारी कौडीका रूपमा वन भाडामा लिइएको भन्दै शृंखलाबद्ध आरोप लगायो। तर, पछि एकाएक सकारात्मक समाचार र विज्ञापनसमेत आउन थाले। अस्ति रविजीले आरोप लगाएझैँ अखबारका लगानीकर्ताले सेयरप्राप्त गरेको चर्चासमेत भए। तर, यी कुनै नौलो कुरा होइनन्।

रविको तेस्रो आरोप छ– मिडियामा पारदर्शिता छैन। यो पनि नयाँ आरोप होइन तर संगिन आरोप हो। मिडियामा पारदर्शिता नभएको कुरा लुकेको छैन। तर मिडियाको पहुँच या 'सर्कुलेसन'मा हुनुपर्ने पारदर्शिता नेपालमा छैन। कुनै अखबार कति छापिन्छ र पढिन्छ भन्नेबारे स्वतन्त्र रूपमा जाँच्ने निकाय छैन। रेडियो/टेलिभिजनको कति पहुँच, कभरेज र टीआरपी छ भन्नेबारे रेकर्ड राख्ने निकाय छैन। अनलाइनमा त्यो सम्भव हुन्छ होला, तर नेपाल त्यो प्रणालीमा गएको छैन। अनलाइन मिडियाको कति 'सब्स्क्रिप्सन' र 'भ्युज' छ भन्नेबारे उनीहरूकै दाबी पत्याउनुपर्ने अवस्था छ।

विज्ञापन लिनेबेला धेरै पैसा असुल्न एउटा अंक दाबी गर्ने र कर तिर्ने बेला घटाएर कम कर तिर्ने अभ्यास मिडियामा छ। महालेखाका प्रतिवेदन र विज्ञापन लिँदाका 'कमिटमेन्ट' हेर्‍यो या वेबसाइट-सर्कुलेसन हेर्दा मात्र पनि आकाश जमिनको फरक हुने गर्छ। 

कसरी चल्छन् मिडिया?
नेपालमा अहिले झन्डै १० हजार मिडिया भइसके। चार हजार त अनलाइन नै छन्। पत्रिका होलान् चार/पाँच हजार। हजार/बाह्र सय रेडियो पुगे। दुई/तीन सय त टेलिभिजन छन्। दुई करोड ९० लाख जनसंख्या भएको सानो देशमा कसरी यति धेरै मिडिया छन्? नेपालको धेरैजसो भूभाग गाउँ र दुर्गम छन्। तिनमा रेडियो र अन्य मिडियाको हत्तपत्त पहुँच पुग्दैन। धेरै मिडिया शहरकेन्द्रित छन्। तर यति धेरै मिडिया कसरी चलेका होलान्? कुन आर्थिक स्रोतले चलेका होलान्?

देशमा उद्योगधन्दा फस्टाएको छैन। काम गर्ने प्राय: मान्छे बाहिर छन्। देशभित्र रेमिट्यान्स छिराउनैका लागि विज्ञापन दिइराख्नु पर्दैन। उद्योगधन्दा फस्टाउनुभन्दा दुब्लाएको मुलुकमा यति धेरै मिडिया कसरी चलेका छन्? कति विज्ञापनबाट चल्छन्? कति 'स्पन्सर्ड' सामग्रीबाट चल्छन्? कति अदृश्य आर्थिक स्रोतबाट चल्छन्? कति कूटनीतिक नियोगका अजेन्डा सेटिङ र पैसाबाट चल्छन्? यसको हामीसँग हिसाब छैन र यो कुरा गम्भीर हो। यसै सन्दर्भमा नेपालमा नाम चलेका कतिपय मिडिया विदेशी कूटनीतिक निकायबाट पैसा ल्याएर चलेका अनि त्यस विषयमा बबन्डर भएर सार्वजनिक भएपछि चाहिँ 'अँ हामीले यति खाएको हो। हामीले यति लिएको हो' भनेर 'म म' भनेका उदाहरण पनि छन्।

आर्थिक पारदर्शितासँगै, श्रमजीवी पत्रकार ऐन लागू भए या नभएको पनि प्रस्ट देखिँदैन। मिडियाले पत्रकारलाई न्यूनतम तबल दिएका छन् कि छैनन्? कसैले नियुक्ति पत्र दिएको छैन, कसैले पैसा त दिएको छ तर न्यूनतम तलब (२५ हजार) उल्लेख गरेको छैन। त्यति उल्लेख नगरी सूचना विभागले प्रेस कार्डसमेत उपलब्ध गराउँदैन। कार्ड नहुँदा खासगरी सिंहदरबारभित्रका सरकारी कार्यालय छिर्न पाइँदैन। अन्य सरकारी निकायमा पनि सो कार्ड खोजिन्छ। विदेशतिर कुनै कार्यक्रमको रिपोर्टिङ गर्न जानुपर्दासमेत सरकारले त्यो कार्ड खोज्छ। प्रेस कार्डले पनि सूचनाको पहुँचलाई सहज बनाउँछ।

तर यस्ता सामान्य विषयको पनि सम्बोधन भएको छैन। पैसै कम दिने, नियुक्ति पत्र नदिनेलगायतका प्रशस्त समस्या छन्। कतिपय अवस्थामा पत्रकारलाई जबरजस्ती मिडियाबाट हटाउने गरिएका छन्। कोरोना महामारीताका पत्रकारहरू जागिरबाट निकालामा परे। यी सबै हिसाबले मिडिया सुध्रनु जरुरी छ। देशको सर्वश्रेष्ठ मिडिया भनेर एउटालाई भनिएको छ, तर कर तिर्ने बेला गोरखापत्र अघि देखिन्छ। भन्नुको अर्थ मिडियामा केही न केही गडबड अवश्य छ। माथि नै भनियो– लामिछानेले उठाएका कुरा कुनै नौला होइनन्। उनको आगो ‌ओकल्ने शैलीका कारण मात्र यी विषय अहिले बढी चर्चामा आए। त्यसमाथि उनले मान्छेको नामै तोकेरै लाञ्छना लगाए। 

रविका समर्थकहरू प्राय: सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय व्यक्ति हुन्। रविले जे भने पनि उनीहरू पत्याउँछन्। उनीहरूले थप खोजपड्ताल गर्ने दुःख गर्दैनन्। उनीहरूको अन्तिम सत्य नै रवि हो। यस्तोबेला रविले मिडियालाई गाली गरे। तर यसले मिडियामाथि विश्वासको संकट (ट्रस्ट डेफिसिट) हुने डर भयो। पत्रकारिता विश्वासमा चल्ने विषय हो। 'मिडियाले राम्रो गर्छ, जनताको पहरेदारको काम गर्छ। सरकारी निकायलाई समेत एउटा ठाउँमा ल्याउँछ। आवाजविहीनको आवाज  बन्छ' भन्ने आम विश्वास थियो। हाम्रा मिडियाले पनि आवाजविहीनको आवाज बन्नुभन्दा राजनीतिज्ञहरूको आवाजलाई बढी उचाले। सधैँ प्रथम पृष्ठमा राजनीतिज्ञकै कुरा ल्याए। तिनले भनेकै कुरालाई हेडलाइन बनाए। विकास र जनताका वास्तविक मुद्दा पछि परे। यी विषय पहिले पनि उठेका थिए।

रविले आरोप लगाएपछि नाम तोकिएकाहरूले फटाफट प्रेस विज्ञप्ति जारी गरे। 'तिमीले भनेजस्तो होइनौँ, हामी सही मान्छे हौँ, समग्र पत्रकारिताको बदनाम गर्न मिल्दैन' भनेर उत्तर दिए। पत्रकार महासंघ र मिडिया सोसाइटीलगायतले पनि रविको अभिव्यक्तिले प्रेस स्वतन्त्रता हनन हुने डर भएको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरे। पत्रकार सम्मेलनमा जसरी रविले विषयान्तर गरेर मिडियालाई गाली गरे, मिडियासम्बन्धी संस्थाले उनका वास्तविक आरोपलाई बेवास्ता गर्दै 'यो प्रेसमाथिको हमला हो' भन्दै विषयान्तर गर्न खोजे। तर यसलाई विषयान्तर गर्नु आवश्यक थिएन। मिडियाले समीक्षा गर्नुपर्ने विषय हो यो। 

एक जना सम्पादकले मसँग यतिसम्म भन्नुभयो, 'कुन हैसियत भएको मान्छे हो र रवि लामिछाने! र उसले भनेको कुरा हामी मान्ने? पत्रकारितामा संलग्न कुनै सिनियर मान्छेले भनेको भए पो बेग्लै कुरा। को हो रवि? ऊ आफैँले कस्तो खालको पत्रकारिता गरेको थियो भन्नेबारे हामीलाई थाहा नभएको हो र?' 

तर पत्रकारिताका प्राध्यापक रामकृष्ण रेग्मीले सञ्चारमाध्यम र मिडिया नैतिकताबारे कैयौँ इन्टरभ्यु दिनुभयो। मैले नै कति जर्नल र पत्रिकामा लेख लेखेँ। कैयौँ मिडिया विद्वानहरूले मिडिया नैतिकताबारे बोले, लेखे। अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया मिसनहरूले समेत नेपाली मिडियाको 'पर्फमेन्स'बारे थोरबहुत भने। तर त्यसलाई कतिले नै ख्याल गरे? २०६२/६३ को आन्दोलनपछि राधेश्याम अधिकारीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय मिडिया आयोगले पनि मिडिया-पर्फमेन्सलाई कहीँ न कहीँ जोडेकै छ। भन्नुको अर्थ, सभ्य भाषामा भन्दा नसुन्ने र नटेर्ने र आफूलाई सुधार्नै नचाहने समस्या मिडियामा छ। 'मचाहिँ ठीकै छु, अरू खत्तम छन्' भन्ने पारा छ।

अरू प्रश्न
पत्रकारले के–के बदमासी गर्‍या छन्? कहाँ–कहाँ गएर समाचार लेखेर पैसा माग्या छन्? अन्तर्वार्ताको पैसा मागेका छन् कि छैनन्? पुस्तक समीक्षा छपाउँदा पनि पैसा माग्या छन् कि छैनन्? मिडिया मालिकले आफ्नो 'अजेन्डा सेटिङ' गर्न कहाँ–कहाँ के-के निःशुल्क मागेका छन्? विज्ञापन नदिएकै कारण कसरी विज्ञापन नदिने व्यक्ति या संस्थालाई सञ्चारगृहले ठोक्छन्? एउटा सानो विज्ञापन पाइने ठाउँमा कसरी धेरै मिडिया गएर लुछाचुँडी गर्छन्? विज्ञापन माग्नेकै कारणले कति सानातिना उद्योग बन्द भएका छन्? यस्ता कुरा सार्वजनिक या औपचारिक रूपमा पो आएको छैन। अनौपचारिक रूपमा त सबैलाई थाहै छ। 

कानुनी हिसाबले नेपाली मिडिया राम्रो अवस्थामा छ। सहनशीलताका हिसाबले पनि ठीकै ठाउँमा छ। तर हामीसँग पर्याप्त गलत अभ्यास छन्। पत्रकार सम्मेलनमा जाँदासमेत कतिपयले आयोजकसँग भाडा माग्छन्। समाचार लिन गएको मान्छे विज्ञापन उठाएर लिएर आउँछ। 'स्पोन्सर्ड सामग्री'लाई समाचारझैँ प्रस्तुत गर्छ। कुनै एजेन्सीसँग पैसा लिएर १७ वटा मिडियाले एकै दिन एकै खाले रिपोर्टिङ गर्छन्। तर कसैले पनि त्यसबारे प्रश्न उठाउँदैन। हाम्रा मिडिया बोल्दैनन्।

रवि अपमानजनक, आक्रामक र व्यक्तिगत लाञ्छनामा उत्रिए। उनले अपमानजनक शब्द प्रयोग गरेका कारण धेरै मान्छेलाई यसबारे बढी चासो भयो। धेरैले रविलाई गाली पनि गरे, तर त्योभन्दा धेरै मान्छे अहिले मिडियालाई गाली गरिरहेका छन्। रविका समर्थकलाई त उनी नै अन्तिम सत्य भन्ने लाग्छ।  'उहाँले जे भन्नुभयो, त्यही सत्य हो। सब नेपाली मिडिया चोर हुन्' भन्ने खालको 'न्यारेटिभ' बनेको छ। उता, मिडियाबाट हिजो कुनै न कुनै रूपमा पीडित मान्छे पनि अहिले मुखरित भएर आएका छन्।

रविको आरोपको प्रतिवाद भएको छ। यत्तिकैमा कुरा सकियो त? त्यसमा केही न केही सत्यता छ। तर यही हो त अन्तिम सत्य? अब रविका आरोप र प्रतिवाद गर्नेले दिएको वक्तव्यको पनि अनुसन्धान हुनुपर्‍यो। ज–जसले स्पष्टीकरण दिए, तिनबारे पनि छानबिन हुनुपर्‍यो। यस्ता आरोपको गम्भीर छानबिन गर्नेगरी एउटा स्वतन्त्र मिडिया आयोग गठन गर्न सकियो भने त्यसले मिडिया सुधारमा राम्रै गर्थ्यो। त्यसमा आधारित भएर अबका दिनमा पत्रकारहरूले के गर्ने, के नगर्ने भने विस्तृत योजना बनाउने र  निर्देशिका बनाउन सकिन्थ्यो।

छनलाई हाम्रो समाजका हरेक ठाउँमा समस्या छ। राजनीति, सहकारी, प्रहरी-सेना  चिकित्सा तथा शिक्षण पेसामा समस्या छ। अन्यत्र सुध्रिएपछि मात्रै पत्रकारिताको मूल्यांकन गर्ने भन्ने कुरा हुन्न। त्यसो हुँदा सबैले आ–आफ्नो मूल्यांकन गर्नुपर्‍यो। पत्रकारिता सुधार्ने हो भने यो एउटा 'स्टार्टिङ पोइन्ट' हुनसक्छ, जतिखेर मान्छेहरूले मिडिया-पर्फमेन्सबारे प्रश्न उठाइरहेका छन्, सामाजिक सञ्जालका कमेन्ट पढेर मिडियाबारे नकारात्मक धारणा बनाइरहेका छन्। विश्वासमा चल्ने पत्रकारितामा विश्वासको खडेरी बढेपछि सामाजिक सञ्जालले मिडिया खाने सम्भावना बढेको छ। 

उत्तर दिनै पर्छ
कोरोना महामारीताक 'पत्रकारिता अहिले जति महत्त्वपूर्ण कहिल्यै थिएन' भनियो। तथ्यपूर्ण सूचनाको चालक पत्रकारिता भएका कारण त्यसो भनिएको हो। जनताप्रति पत्रकारिता क्षेत्रको उत्तरदायित्व हुन्छ र त्यसले प्रमाणित खबर ल्याउँछ। तर अहिले सामाजिक सञ्जालले पत्रकारिताबारे प्रश्न गर्‍यो। अब पत्रकारिताले 'हामी त्यस्तो होइनौँ। हामी स्वमूल्यांकन गर्छौं। गल्ती गरेका ठाउँमा हामी जिम्मेवार हुन्छौँ, उत्तर दिन्छौँ। हामी पब्लिकसँग अन्तरक्रियामा छौँ' भन्नुपर्छ।

सामाजिक सञ्जालमा स्रोतबिनाको खबर दिएर प्रोपगान्डा मच्चाएजस्तो होइन यो, अब 'हामी तपाईंहरूलाई उत्तर दिन्छौँ' भन्ने समय आयो। यहीबेला कुनै स्वतन्त्र आयोग गठन गरेर अहिले उठेका तमाम प्रश्नहरूमा छलफल गरेर टुंग्याउनुपर्छ। यदि कसैले नेटवर्किङ गरेर 'अजेन्डा सेटिङ' गरेको रहेछ या कसैले नियमित रूपमा कुनै विषयमा कुनै कम्पनीको नकारात्मक समाचार लेखेर 'सेयर' लिएको रहेछ या समाचार लिने बहानामा समाचारै बेचेर पैसा लिएको रहेछ, कसैले 'तेरो समाचार लेख्दिनँ' भनेर पैसा उठाएको रहेछ भने त्यसबारे छानबिन हुनुपर्‍यो।

संसारभर नै मिडियाको पहिलो स्रोत विज्ञापन हो। त्यस्तो स्रोत प्राय: पारदर्शी हुन्छ। कतिपय मिडिया 'सब्क्रिप्सन'बाट पनि चल्छन्। क्यानडाको कुरा गर्ने हो भने धेरैजसो मिडिया सहकारी मोडलमा चल्छन्। सहकारीबाट चल्ने अखबारहरूलाई 'कम्युनिटी पेपर' भनिन्छ। कम्युनिटी पेपरका ग्राहक प्राय: त्यही समुदायका व्यक्ति हुन्छन्। कोही मालिक हुँदैन, आजको भोलि नाफा कमाउन चाहँदैनन्। मिडिया चलाउन अप्ठ्यारो पर्दा विकिपेडियाले जस्तो 'फन्डरेजिङ' गर्न पनि मिल्छ। तर मिडियालाई जनताले त्यसै पैसा दिँदैनन्। 'यो मिडियाले जनताका लागि राम्रो काम गरेको छ' भन्नेमा सर्वसाधारण विश्वस्त हुनुपर्‍यो। 

विज्ञापन अभावकै कारण मिडिया चल्न सक्ने अवस्था छैन। चल्न नसक्दा जसरी बैंकहरू 'मर्ज' हुन्छन्, मिडिया पनि 'मर्जर'मा जानुपर्‍यो। हामीलाई यति धेरै मिडिया किन चाहियो? यस्तोमा कुनै शक्तिशाली र स्वतन्त्र मिडिया आयोगले मिडियाको बाटो देखाउन मद्दत गर्न सक्छ।  

---

आचार्यसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश। आचार्य युनिभर्सिटी अफ ओटावा, क्यानडामा पत्रकारिता, सञ्चार आचारसंहितालगायत विषय अध्यापन गराउँछन्।