ललितानिवास प्रकरणमा बहालवाला न्यायाधीश पनि संलग्न, किर्ते मुद्दा चलाउन सीआईबीको सिफारिस

काठमाडौँ– बालुवाटारस्थित ललितानिवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा बहालवाला जिल्ला न्यायाधीश विनोदकुमार गौतम पनि जोडिएको भन्दै प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले अभियुक्त बनाउनुपर्ने राय दिएको छ। 

बहालवाला न्यायाधीशलाई कारबाही गर्ने अधिकार प्रहरीलाई नहुने भएकाले उसले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको प्रतिवेदनमा न्याय परिषद्मा कारबाहीका लागि लेखी पठाउनुपर्ने राय दिएको हो।

भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको कानून शाखामा रहँदा गौतमले आफ्नो कार्य क्षेत्रबाहिर गएर काम गरेको सीआईबीको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

“सरकारी जग्गा व्यक्तिलाई दिने काममा कुन कानूनअन्तर्गत हुन्छ भन्ने आधारसमेत उल्लेख नगरेरै हचुवाकै भरमा राय दिएकाले कारबाहीका लागि न्याय परिषद्मा लेखी पठाउनुपर्छ,” सीआईबीले बुझाएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

कानूनी परामर्श दिनुको सट्टा किर्ते प्रमाण जुटाउने योजनामा गौतमको संलग्नता रहेको सीआईबीको अनुसन्धानले निष्कर्ष निकालेको छ। गौतमविरुद्ध २०७६ माघ २२ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि मुद्दा चलाएको थियो।

तर, आफू बहालवाला न्यायाधीश रहेको र आफूमाथि न्याय परिषद्ले मात्रै अनुसन्धान, छानबिन र कारबाही गर्न पाउने भन्दै अख्तियारको मुद्दा चलाउने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा उनले रिट हालेका थिए। पछि सर्वोच्चले उनको माग अनुसारको आदेश दिएपछि निलम्बित गौतम पदमा बहाल भएका थिए।