ओलीको ‘पानीजहाज सपना’ हेरेर खोलिएको शिपिङ कम्पनी, त्यसबाटै भट्टचनले गरे ४२ करोड हिनामिना

काठमाडौँ– प्रभु बैंकको रकम अपचलन प्रकरणमा नयाँ तथ्य उजागर हुनेक्रम जारी छ। त्यहीक्रममा अगाडि आएको छ– पानीजहाज सञ्चालन गर्ने भन्दै खोलिएको एउटा कम्पनीमार्फत गरिएको ठूलो रकम अपचलन।

यसमा देवी भट्टचन र अशोक शेरचनकै प्रमुख संलग्नता देखिएको छ। प्रभु बैंकका संस्थापक अध्यक्ष तथा प्रभु ग्रुपका अध्यक्ष भट्टचन प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले पक्राउ गरेपछि अहिले हाजिरी जमानीमा रिहा भएका छन्। बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) रहेका शेरचन अहिले प्रहरी हिरासतमै छन्। र पछिल्लो अपचलनमा देखिएको छ– ‘नेपाल शिपिङ एन्ड मल्टिमोडल ट्रान्सपोर्ट प्रालि’ नामको कम्पनी।

यो कम्पनी भट्टचनले खोलेका हुन्। भट्टचनले शेरचनसँगको मिलेमतोमा प्रभु बैंकबाट अर्कै प्रयोजनका लागि लगिएको ४१ करोड ९७ लाख ३३ हजार रुपैयाँ कर्जा विभिन्न ठाउँमा घुमाएर अन्ततः यही कम्पनीको नामबाट ‘सेटल’ गरेको तथ्य उकालोले फेला पारेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको कारबाहीबाट जोगिन भट्टचनले नातेदारसमेत पर्ने प्रभु बैंकका सीईओ शेरचन र व्यावसायिक साझेदार राजेन्द्र शाक्यसँगको मिलेमतोमा कर्जा दुरूपयोग गरेको देखिन्छ। जसअनुसार प्रभु बैंकलाई तिर्नुपर्ने कर्जा प्रभु बैंकबाटै निकालेर विभिन्न ठाउँ घुमाउँदै ‘सेटल’ गरिएको देखिएको छ। यो प्रकरणबारे सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ।

ओलीको ‘सपना’मा खडा गरिएको नेपाल शिपिङ 
२०७३ जेठ गते नेपालको आफ्नै पानीजहाज सञ्चालन गर्ने घोषणा गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनेका थिए, “नेपालको आफ्नै पानीजहाज हुनेछ। नेपालले आफ्नै पानीजहाजमा विदेशबाट सामान ल्याउनेछ।”

नेकपा एमालेका अध्यक्षसमेत रहेका ओली त्यसबेला पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए। उनको यही घोषणाका आधारमा आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को वार्षिक बजेटमा ‘पानीजहाज सञ्चालनका लागि कानूनी तथा संस्थागत तयारी गरिने’ व्यवस्था गरियो। 

ओली नेतृत्वको तत्कालीन वामगठबन्धनले २०७४ कात्तिक २२ गते सार्वजनिक गरेको चुनावी घोषणा–पत्रमा पनि पानीजहाजको विषय समेटेका थिए। “जब मैले पानीजहाज सञ्चालन गर्छु भनेँ, धेरैले मजाक उडाए। तर नेपालले आफ्नै पानीजहाज चलाउनैपर्छ। नेपालमा आउने सामान आफ्नै जहाजमार्फत ल्याउनुपर्छ,” उनले भनेका थिए, “जब जहाज खाली हुन्छ, हामी त्यसलाई भाडामा दिएर नाफा पनि कमाउन सक्छौँ।” 

निर्वाचनपछि वामगठबन्धनले बहुमत ल्यायो, ओली पुनः प्रधानमन्त्री बने। त्यसपछि पनि उनले पानीजहाजका कुरा दोहोर्‍याउन थाले। 

प्रभु ग्रुपका अध्यक्ष देवीप्रकाश भट्टचन त्यसताका प्रभु बैंकको पनि अध्यक्ष थिए। बैंक र व्यापारिक घराना दुवै एकसाथ हाँकिरहेका उनी आक्रामक व्यवसाय–व्यापार बिस्तार गर्ने धुनमा थिए। ओलीको पानीजहाज सपनाले उनलाई सम्भवतः नाफा कमाउने नयाँ क्षेत्र फेला पारेझैँ भयो। २०८१ फागुन १९ गते इन्सुरेन्सखबर डटकममा प्रकाशित लेखमा भट्टचनले ‘नेपालको झन्डा फहराउँदै समुद्रमा नेपालको आफ्नै पानीजहाज सञ्चालन गर्ने ओलीको योजनाले आफूलाई यो व्यवसायमा हात हाल्न आँखा खुलेको’ उल्लेख गरेका छन्। 

उनले लेखेका छन्, “प्रधानमन्त्रीले बोलिसकेपछि यो काम अगाडि बढ्छ जस्तो लाग्यो। प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न गयौँ। पानीजहाज सञ्चालनको विधेयक २०२७/२८ सालमै आएको रहेछ। राजा महेन्द्रले पनि पानीजहाज चलाउने सोच बनाउनुभएको रहेछ। तर ५०–५५ वर्षसम्म ओलीबाहेक यो सोच कुनै नेतालाई आएन।”  

खोज्दै जाँदा भेटियो, २०२७ सालमा ‘पानीजहाज दर्तासम्बन्धी ऐन २०२७’ ल्याइएको रहेछ। त्यस्तै, नेपाली पानीजहाज दर्ता नियमावली २०२८, नेपाली पानीजहाज (प्रमाणपत्र रोजानाच्चा) ऐन २०२७ र नेपालको व्यापारिक पानीजहाजको झन्डासम्बन्धी ऐन २०२७ पनि त्यहीबेला आएको रहेछ। 

२०७३ सालमा ओलीले प्रधानमन्त्रीका रूपमा पानीजहाज सञ्चालनको कुरा उठाउँदा विज्ञहरूले यससम्बन्धी नयाँ कानून ल्याउनुपर्ने र त्यहीअनुसार नियमनकारी निकाय खडा गरेर मात्र पानीजहाज सञ्चालन गर्न सम्भव र उपयुक्त हुने सुझाएका थिए। कानून निर्माण प्रक्रियामा समय लाग्ने भएकाले भट्टचनले त्यहीबेला भविष्यमा पानीजहाज सञ्चालन गर्ने, तत्काल कन्टेनर ढुवानी गर्ने भन्दै २०७५ भदौ ८ गते कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा  ‘नेपाल शिपिङ एन्ड मल्टिमोडल ट्रान्सपोर्ट प्रालि’ नामको कम्पनी दर्ता गरे।

त्यसबेला भट्टचनलाई कम्पनी दर्ता गर्न सहयोग गरेका कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका एक कर्मचारीले भने, “उहाँ (भट्टचन) पानीजहाज चलाउने योजनामा हुनुहुन्थ्यो, तर तत्कालै त्यो सम्भव नदेखेर कन्टेनर ढुवानी मात्रै भए पनि गर्ने निष्कर्षमा पुगेपछि कम्पनी दर्ता गरिएको हो।” 

भट्टचनले आफ्नो लेखमा पानीजहाज र कन्टेनर व्यापारबारे अनुभव भएका एक भारतीयलाई प्रबन्ध निर्देशक बनाएर नेपाल शिपिङ एन्ड मल्टिमोडल ट्रान्सपोर्ट प्रालि स्थापना गरेको, कन्टेनर आएपछि पानीजहाज पनि आउने विश्वास रहेको उल्लेख गरेका छन्। नेपाल शिपिङको वेबसाइटमा राखिएको एक भिडियोमा पनि उनले भनेका छन्, “नेपालमा तत्कालै पानीजहाज ल्याउन सक्ने अवस्था नभए पनि पानीजहाजमा आवश्यक पर्ने कन्टेनरको व्यवस्था हामीले गरिसकेका छौँ।” 

यो कम्पनी दर्ता गरेको ६ महिनामा भट्टचनले नेपाल र अन्तर्राष्ट्रिय पोर्टबीच मालसामान ढुवानी सेवा (कन्टेनर, बल्क माल र मल्टिमोडल यातायात) शुरू भएको घोषणा गरेका थिए। 

भट्टचनले ‘नेपाल शिपिङ’ दर्ता गरेको केही समयपछि, २०७५ फागुन २ गते प्रधानमन्त्री ओलीले ललितपुरको एकान्तकुनामा सरकारले खोलेको पानीजहाज कार्यालय उद्घाटन गरे। त्यो कार्यक्रममा तत्कालीन उद्योगमन्त्री रघुवीर महासेठ र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली पनि सहभागी थिए। त्यहाँ प्रधानमन्त्री ओलीसँगै महासेठ र ज्ञवालीले पनि चाँडोभन्दा चाँडो नेपालको आफ्नै पानीजहाज हुने दाबी गरेका थिए। 

ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २०७६ पुस २१ गतेको बैठकबाट पानीजहाज दर्ता, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गर्‍यो। त्यसपछि केही समय विलम्ब भए पनि पानीजहाज (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) ऐन २०८१ को विधेयक संघीय संसद्मा दर्ता भएर राष्ट्रियसभाबाट पारित पनि भइसकेको थियो। तर जेन–जी आन्दोलनका कारण प्रतिनिधिसभा विघटन भएसँगै यो विधेयक अहिले निष्क्रिय बनेको छ।   

अनि कम्पनीका नाममा कर्जा
भट्टचनको कम्पनी ‘नेपाल शिपिङ’ले त्यसपछि व्यापार बढाउन २०७७ चैत १ गते तत्कालीन सेन्चुरी कमर्सियल बैंकबाट ४९ करोड ३२ लाख चार हजार ६१८ रुपैयाँ कर्जा लिएको देखिन्छ। यो कर्जा लिँदा पर्साको वीरगन्ज महानगरपालिका (साबिकको लालपर्सा गाविस वडा नम्बर ७) स्थित सुख्खा बन्दरगाहनजिकै कम्पनीको नाममा रहेको कित्ता जग्गा धितो राखेको देखिन्छ। हामीले प्राप्त गरेका कागजातमा कम्पनीको नाममा रहेका कित्ता नम्बर ४८७, ४८८, २७, १४४, २०२, ५०३, २०१, ३४३, ३४४ र २२९ को ३ रोपनी १० आना ३ पैसा जग्गा धितो राखिएको भेटियो। 

बैंकबाट कर्जा लिँदा प्रमेश बलाचन्द्रेण र मिलास बलाचन्द्रेण व्यक्तिगत जमानी बसेको देखिन्छ। त्यस्तै, भटट्चनकै कम्पनी ‘सिम्पल होल्डिङ्स’ पनि संस्थागत जमानी बसेको छ। 

सेन्चुरी बैंकबाट लिएको कर्जामध्ये पाँच करोड २० लाख बिज्र ग्याप लोन, ३४ करोड ७४ लाख पाँच हजार ७७० रुपैयाँ फिक्स्ड टर्म लोन, तीन करोड ८३ लाख क्यास क्रेडिट थियो। त्यस्तै ‘मिड टर्म’ लोन भनेर पाँच करोड ५४ लाख रुपैयाँ लिइएको थियो। त्यसबेला सबै कर्जामा बैंकको आधार दरमा तीन प्रतिशत प्रिमियम जोडेर ब्याजदर निर्धारण गरिएको देखिन्छ। 

सेन्चुरी बैंकबाट कर्जा लिँदा भट्टचन प्रभु बैंकको अध्यक्षबाट बाहिरिइसकेका थिए। प्रभु बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) भने अशोक शेरचन थिए। त्यसबेला सेन्चुरी बैंकलाई प्रभु बैंकसँग मर्ज गर्ने तयारी चलिरहेको थियो। केही समयपछि, २०७९ साउन १५ गते मर्जका लागि सेन्चुरी बैंक र प्रभु बैंकबीच समझदारी–पत्रमा हस्ताक्षर भयो। अनि त्यही वर्ष, २०७९ पुस १९ गते नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जरको स्वीकृति दियो। 

बैंक तथा वित्तीय संस्था एकापसमा गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति (एक्विजिसन)सम्बन्धी विनियमावली २०७३ मा साबिकमा प्रवाह भइसकेको नियमित कर्जा रकम राष्ट्र बैंकको निर्देशन विपरीत हुनसक्ने अवस्था सिर्जना हुन गए सो अवस्थालाई भुक्तानी अवधि वा तीन वर्षमध्ये जुन पहिले हुन्छ, त्यो समयावधिभित्र नियमित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै, गाभ्ने–गाभिने वा एक्विजिसनमा संलग्न संस्थाहरूका एक प्रतिशतभन्दा बढी संस्थापक शेयर धारण गरेका संस्थापक वा संस्थापक समूहका शेयरधनीहरूले आफूले धारण गरेको संस्थापक शेयर धितो राखी लिएको कर्जा बढीमा तीन वर्षभित्र तोकिएको सीमाभित्र ल्याउनुपर्छ। 

प्रभु बैंकमा कुनै बेला देवी भट्टचन, उनी नेतृत्वको प्रभु ग्रुप र उनकै परिवारका सदस्य मुख्य शेयरधनी थिए। २०८१ असारसम्मको विवरण हेर्दा चुक्ता पुँजी २३ अर्ब ५४ करोड रहेको प्रभु बैंकमा प्रभु ग्रुपको शेयर स्वामित्व तीन प्रतिशत हाराहारी देखिन्छ। २०८२ वैशाखमा नेपाल राष्ट्र बैंकको टोलीले सुपरिवेक्षणका क्रममा नेपाल शिपिङलाई प्रवाह भएको कर्जा निर्धारित समयमै नतिरेको भन्दै आपत्ति जनाएको बैंकका एक कर्मचारीले बताए। 

ती कर्मचारीका अनुसार टोलीले त्यसमा कैफियत देखाएर प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्रभु बैंकलाई नै बुझाएको थियो। बैंकका सीईओ अशोक शेरचनले नेपाल शिपिङले उक्त कर्जा २०८२ असोज मसान्तसम्म भुक्तान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको भन्दै राष्ट्र बैंकलाई जवाफ पठाएका थिए। यही बिन्दुबाटै उनले कारबाहीबाट बच्न देवीप्रकाश भट्टचन र राजेन्द्र शाक्यसँग मिलेर चलखेल शुरू गरेका थिए जसमा राष्ट्र बैंकलाई नै गुमराहमा राखेको देखिन्छ। 

कागजातहरू केलाउँदा शाक्यको ‘द म्यासिफ होटल प्रालि ललितपुर’को नाममा प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेडले ‘लिड गर्ने’, त्यसमा कृषि विकास बैंक र प्रभु बैंकले समेतका कर्जा दिने गरी कुल ‍चार अर्ब ८८ करोड ८३ लाख रुपैयाँ कर्जा २०८१ पुस २६ मा स्वीकृत गरेको देखिन्छ। जसमध्ये प्राइम बैंकले एक अर्ब ८८ करोड, कृषि विकास बैंकले एक अर्ब ५० करोड र प्रभु बैंकले एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ दिने सहमति भएको थियो। ‘कन्सोर्टियम लोन’ भनिने यस्तो कर्जा एकभन्दा बढी बैंक वा वित्तीय संस्था मिलेर ठूलो परियोजना वा व्यवसायलाई दिइन्छ जसको जोखिम र लगानी सबै बैंकहरूले बाँडफाँट गर्छन्। 

र कर्जा ‘सेटल’ गर्ने यो खेल 
प्रभु बैंकमा नेपाल शिपिङ एन्ड मल्टिमोडल ट्रान्सपोर्ट प्रालिको नाममा रहेको कर्जा घटाउन सबैभन्दा पहिले ‘द म्यासिफ होटल प्रालि ललितपुर’ले २०८२ असोज २३ गते स्वीकृत कर्जा सीमामध्ये ४८ करोड रुपैयाँ निकासा गर्न प्रभु बैंकलाई अनुरोध गरेर पत्र पठाएको देखिन्छ। यो पत्र भट्टचनका व्यावसायिक साझेदार, प्रालिका अध्यक्ष राजेन्द्र शाक्यले पठाएका थिए। 

द म्यासिफ होटल प्रालि २०७५ साउन २९ गते कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको थियो‍, जसको अद्यावधिक पछिल्लो विवरणमा शाक्यको ९९.९६ प्रतिशत, अपथान एन्ड कम्पनी प्रालिको ०.०२ प्रतिशत र सिद्धी इन्भेस्टमेन्ट प्रालिको ०.०२ प्रतिशत शेयर देखिन्छ। प्राइम कमर्सियल बैंक र कृषि विकास बैंकलाई पनि बोधार्थ पठाइएको पत्रमा शाक्यले प्रभु बैंकबाट ४८ करोड रुपैयाँ कर्जा प्राप्त गरेपछि होटल निर्माण गर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई बाँडफाँट गर्ने उल्लेख गरेका छन्। जसमा निर्माण कम्पनी जाइन्ट कन्स्ट्रक्सन प्रालिलाई २८ करोड, एल्लो कन्स्ट्रक्सन प्रालिलाई १५ करोड, हिल बर्ड कन्स्ट्रक्सन प्रालिलाई ५ करोड दिइने उल्लेख छ।  

त्यसपछि २०८२ असोज २८ गते प्रभु बैंकले द म्यासिफ होटल प्रालिका नाममा ४८ करोड कर्जा प्रवाह गरेको कागजातबाट देखिन्छ। सोही दिन होटल प्रालिबाट जाइन्ट कन्स्ट्रक्सन प्रालिका नाममा २८ करोड, एल्लो कन्स्ट्रक्सन प्रालिका नाममा १५ करोड र हिल बर्ड कन्स्ट्रक्सनको नाममा  पाँच करोड रकम गएको देखिन्छ। 

कर्जा लिँदा बदनियत हुँदैनथ्यो भने कन्स्ट्रक्सन कम्पनीमा गएपछि भुक्तानी टुंगिनुपर्ने हो। तर त्यसो भएन। बरु कन्स्ट्रक्सन कम्पनीहरूलाई गएको रकम पुनः व्यक्तिको नाममा घुमाउन थालियो। जस्तो, असोज २८ गते नै होटल प्रालिबाट जाइन्ट कन्स्ट्रक्सनको नाममा गएको २८ करोडमध्ये १० करोड रुपैयाँ विकास शाक्य, १३ करोड राजेन्द्र शाक्य र पाँच करोड दिप्रिना शाक्यको नाममा गएको कागजातबाट देखिन्छ। त्यस्तै, हिल बर्ड कन्स्ट्रक्सनको नाममा गएको पाँच करोड रुपैयाँ त्यही मितिमै दिप्रश शाक्यको नाममा सारिएको छ। 

यो सबै रकम ‘नेपाल फाइनान्स लिमिटेड’मा रहेका उनीहरूका खातामा जम्मा भएको देखिन्छ। खोज्दै जाँदा भेटियो, नेपाल फाइनान्स राजेन्द्र शाक्यसमेत शेयरधनी भएको कम्पनी रहेछ। 

त्यस्तै, एल्लो कन्स्ट्रक्सन प्रालिका नाममा गएको १५ करोड रुपैयाँ भोलिपल्ट, असोज २९ गते नेपाल फाइनान्समै रहेको सिजनिङ होल्डिङ्स प्रालिको नाममा जम्मा भएको देखिन्छ। त्यस्तै, अघिल्लो दिन विकास शाक्यको नाममा आएको १० करोड रुपैयाँ २९ गते नै सिजनिङ होल्डिङ्सको नाममा पुग्यो। 

२८ गते नै राजेन्द्र शाक्यको नाममा आएको १३ करोड, दिप्रिना र दिप्रस शाक्यको नाममा आएको ५–५ करोडसमेत जम्मा २३ करोड रुपैयाँ नेपाल फाइनान्समा रहेको म्यासिफ होटल प्रालिको खातामा जम्मा गरिएको देखिन्छ। त्यो रकममध्ये २२ करोड ७५ लाख रुपैयाँ भोलिपल्ट, असोज २९ गते म्यासिफ होटलको खाताबाट हिल बर्ड कन्स्ट्रक्सनको खातामा पुगेको, त्यसमध्ये एक करोड रुपैयाँ हिल बर्डको खाताबाट त्यही दिन नै सिजनिङ होल्डिङ्सको नाममा जम्मा भएको देखिन्छ। योसँगै सिजनिङ होल्डिङ्सको नाममा २६ करोड जम्मा भएको र हिल बर्डको नाममा २१ करोड ७५ लाख रहेको देखिन्छ। 

हिल बर्डको खातामा रहेकोमध्ये २० करोड ३७ लाख रुपैयाँ त्यसपछि नेपाल फाइनान्समा रहेको राजेन्द्र शाक्यको खातामा गएको देखियो, जसमध्ये १७ करोड रुपैयाँ सोही दिन ध्रुवचन्द्र धितालको नाममा पुर्‍याइएको भेटियो। धिताल, भट्टचनकै कम्पनी प्रभु मनी ट्रान्सफरमा कार्यरत छन्, जो कुनै बेला प्रभु मनी ट्रान्सफरको सुपर एजेन्टका रूपमा खोलिएको कम्पनी ‘प्रभु म्यानेजमेन्ट प्रालि’का शेयरधनी थिए। 

हिल बर्डबाट शाक्यको नाममा आएको बाँकी तीन करोड ३७ लाख सोही दिन नेपाल फाइनान्समा रहेको प्रभु बैंकको खातामा र धितालको नाममा लगिएको १७ करोडलाई टुक्र्याएर  नौ करोड र आठ करोड सोही दिन नेपाल फाइनान्समा रहेको प्रभु बैंककै खातामा जम्मा गरेको देखिन्छ। 

यो खेल यतिमै रोकिँदैन। सिजनिङ होल्डिङ्सको नाममा आइपुगेको २६ करोडमध्ये २४ करोड सोही दिन प्रभु बैंकमा रहेको नेपाल फाइनान्सको खातामा जम्मा भएको भेटियो। बाँकी दुई करोड नेपाल फाइनान्समै रहेको ‘इन्साइट होल्डिङ प्रालि’ नामको नयाँ कम्पनीको खातामा सारिएको देखिन्छ। ‘इन्साइट होल्डिङ’को खातामा पुगेको रकम पनि सोही दिन नेपाल फाइनान्समै रहेको प्रभु बैंकको खातामा पुर्‍याइयो। 

यसरी दुई दिनको बीचमा सबै रकम नेपाल फाइनान्समा रहेको प्रभु बैंकको खातामा जम्मा भएको देखिन्छ। त्यसपछि, असोज २९ गते नै नेपाल फाइनान्समा रहेको प्रभु बैंकको खाताबाट प्रभु बैंकमा रहेको नेपाल शिपिङको खातामा ४६ करोड १६ लाख ४० हजार जम्मा गरियो। त्यो रकमबाट असोज २९ गते नै नेपाल शिपिङको ४१ करोड ९७ लाख ३८ हजार ४२६ रुपैयाँ ‘लोन सेटलमेन्ट’ गरेको भेटिएको छ। बाँकी रकम कहाँ गयो भन्ने चाहिँ खुल्दैन। 

हामीले प्राप्त गरेका कागजातले प्रभु बैंकले सोही दिन नेपाल शिपिङको कर्जा चुक्ता र धितो फुकुवाको निर्णय गरेको देखाउँछन्। यस सम्बन्धमा बैंकका कर्मचारीले गरेको सिफारिसलाई सीईओ अशोक शेरचनले स्वीकृत गरेको, त्यसबाट नेपाल शिपिङ आफ्नो वित्तीय दायित्वबाट मुक्त भएको र उसको सम्पत्तिमाथि अब कुनै बैंकिङ दाबी नरहेको देखिन्छ। त्यसपछि नेपाल शिपिङले बैंकलाई तिर्नुपर्ने रकम ‘सेटलमेन्ट’ भएको जानकारी राष्ट्र बैंकलाई गराएको छ। 

यसरी विभिन्न तह–तहमा रकम घुमाएर नेपाल शिपिङको लोन ‘सेटल’ गरिँदा होटल निर्माणका लागि भन्दै द म्यासिफ होटल प्रालिले लिएको कर्जा भने अर्कै प्रयोजनमा दुरुपयोग गरिएको छ। 

बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन २०६४ को दफा ८ ले ‘बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट जुन प्रयोजनका लागि कर्जा सुविधा लिएको हो, सोही प्रयोजनमा नलगाई अन्यत्र प्रयोग गर्न वा गराउन नहुने’ व्यवस्था गरेको छ। यो दफाविरुद्धको कार्य गरेमा कसुरको मात्राअनुसार कैद र बिगो भराई बिगोबमोजिम जरिबाना तिराउने व्यवस्थासमेत छ। जस्तो, १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी ५० करोड रुपैयाँसम्म बिगो भए ६ वर्षदेखि आठ वर्षसम्म, ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी एक अर्ब रुपैयाँसम्म बिगो भएमा आठ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ।