पश्चिम एशिया तनावः महँगीको मारदेखि आर्थिक वृद्धिमा संकुचनसम्मको जोखिम

काठमाडौँ– अमेरिका र इजरायलले इरानमा आक्रमण गरेपछि शुरू भएको युद्ध पश्चिम एशियाभरि फैलिएर लम्बिँदै जाँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपाली अर्थतन्त्र र नागरिकको भान्सासम्म देखिन थालेको छ। तेल उत्पादक राष्ट्रहरू युद्धमा फस्दा विश्वबजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढेको भन्दै नेपाल आयल निगमले सोमबार साँझदेखि लागू हुनेगरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ।

इन्धनको मूल्य बढ्दा आमनागरिकले मूल्यवृद्धिको मार खेप्नुपर्ने हुनसक्छ। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले चैत २ गते विज्ञप्ति निकालेर भाडा समायोजन गर्न सरकारसँग माग गरिसकेको छ। सार्वजनिक यातायातसँगै मालबाहक ट्रकहरूको ढुवानी भाडा बढे त्यसको असर नागरिकको भान्सामा पर्छ। 

ढुवानी भाडा बढ्ने बित्तिकै खाद्यान्न, तरकारी र अन्य दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढ्ने गर्छ। अर्थशास्त्री डा. कल्पना खनाल इन्धनको मूल्यवृद्धिले समग्र मुल्यवृद्धिमा सघाउ पुग्ने बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, “तेलको मूल्य बढ्दा ढुवानी लागत पनि बढ्ने हुँदा समग्र वस्तुहरूको मूल्य बढ्छ। यो प्रत्यक्ष रूपमा पर्ने प्रभाव हो।”

खाना पकाउने एलपी ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा हुने वृद्धिले महँगी बढ्ने देखेरै कतिपय व्यापारीले बजारमा गइसकेको अत्यावश्यक वस्तु पनि लुकाउने गर्छन्। केही दिनअघि ६ हजारभन्दा बढी ग्यास सिलिण्डर लुकाएर राखेको पाइएपछि ललितपुरको हरिसिद्धिस्थित श्रीराम ग्यास उद्योगलाई जरिवाना गरिएको थियो। यसरी सामान लुकाउँदा कृत्रिम अभाव सिर्जना हुन्छ।

एलपी ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थ शतप्रतिशत भारतबाट आयात हुन्छ। नेपाल आयल निगमले भारतीय आयल कर्पोरेसनबाट प्राप्त हुने मूल्यसूचीका आधारमा प्रत्येक १५ दिनमा इन्धनको मूल्य समायोजन गर्छ। खाना पकाउने ग्यास र हवाई इन्धनको मूल्य भने महिनाको एकपटक मात्र समायोजन गरिने हुँदा मार्च ३० मा नयाँ मूल्यसूची प्राप्त हुनेछ। त्यसपछि मात्र मूल्य घटबढबारे जानकारी हुन्छ।

तर अन्तराष्ट्रिय प्रभावपछिको मूल्य नआउँदै बजारमा एलपी ग्यास अभाव छ। ग्यास माग व्यवस्थापन गर्न आधा भरिएको सिलिन्डर किनबेच खुला गरिएको छ। 

भारतमै ग्यासको आपूर्ति र मूल्य दुवैमा अनिश्चितता देखिएको छ। खाडीबाट इन्धन आपूर्ति हुने प्रमुख समुद्री मार्ग स्टेट अफ होर्मुज हुँदै भारतले कुल आयातको आधाभन्दा बढी ग्यास ल्याउँछ।

राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक एवं अर्थशास्त्री डा. गुणाकर भट्ट अहिलेको बाह्य तनावले सर्वसाधरणको भान्सादेखि अर्थतन्त्रका बहुआयामिक क्षेत्रमा असर पार्ने बताउँछन्। “हामी अत्यावश्यक ऊर्जा र खाद्यान्नमा परनिर्भर छौँ। कुल आयातको एकतिहाइ त खाद्यान्न र ऊर्जा मात्र आयात गर्छौं। यस्ता अत्यावश्यक कुरामा उच्च परनिर्भरता भएकाले वर्तमान अवस्थाले ठूलो चुनौती ल्याउन सक्छ।”

कस्ता हुन्छन् बहुआयामिक असर?
वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमको एक रिर्पोट, जारी द्वन्द्वको आर्थिक परकम्पन खाडी क्षेत्रभन्दा निकै परसम्म फैलिरहेको छ। यसले विश्वव्यापी बजार एवं आपूर्ति श्रृंखलालाई लामो समयसम्म प्रभावित पार्ने फोरमको चेतावनी छ। विशेषगरी स्टेट अफ होर्मुजमा उत्पन्न अवरोधले इन्धन मात्र नभई कृषि उत्पादनका लागि अत्यावश्यक मल र उच्च–प्रविधियुक्त उद्योगहरूको कच्चा पदार्थ आपूर्तिमा समेत गम्भीर संकट निम्त्याएको छ।

फोरमका अनुसार, यस्तो आर्थिक झट्काको सबैभन्दा ठूलो मार आयातमा निर्भर एशियाली देशहरूको अर्थतन्त्रमा पर्नेछ। त्यसमा पनि पहिलेदेखि नै उच्च मूल्यवृद्धि एवं ऋणको दबाबमा रहेका राष्ट्रहरूलाई पर्ने देखिएको छ। जसले गर्दा विश्वव्यापी खाद्य सुरक्षा र औद्योगिक उत्पादनको लागत महँगिने छ।

नेपालको कुल आयातमा पेट्रोलियम पदार्थको हिस्सा सबैभन्दा ठूलो छ। भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार, चालु आर्थिक वर्षको (साउन–माघ)सम्ममा १ खर्ब ३९ अर्ब १० करोड रुपैयाँको पेट्रोल, डिजेल र एलपी ग्यास आयात भएको छ। पश्चिम एशियाको तनावअघि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल ७०–८० अमेरीकी डलर थियो। अहिले १०० डलर नाघिसकेको छ।

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा यसको प्रत्यक्ष असर विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पर्छ। अर्कोतर्फ, अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली रुपैयाँ कमजोर भइरहेको छ। आयातित वस्तुहरूको भुक्तानी विदेशी मुद्रामै गर्नुपर्ने हुन्छ।

पश्चिम एशियामा बढ्दो तनावले रासायनिक मलको अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति पनि प्रभावित भएको छ। खाडी क्षेत्रबाट ठूलो परिमाणमा युरिया र डीएपी आयात गर्ने भारतमा आयातमा अवरोधका साथै मूल्यवृद्धिको दबाब बढेको छ। रोपाइँको सिजन नजिकिँदै गर्दा भारतमा मल अभावको जोखिम बढ्दै गएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै मूल्य बढेकाले नेपालजस्ता आयातमा निर्भर मुलुकमा पनि असर पर्ने संकेत देखिएको छ। मलको उत्पादन लागत र ढुवानी भाडा महँगो भई भारत र नेपालका सरकारलाई अनुदानको भार थपिने जोखिम छ। हवाई इन्धनको मूल्यवृद्धि र असुरक्षाका कारण पर्यटन क्षेत्र पुनः सुस्ताउने जोखिम छ।

अर्थशास्त्री डा. भट्टका अनुसार, लामो समयसम्म अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थ र निर्माण सामग्रीको मूल्य कम हुने अवस्था देखिँदैन। कच्चा पदार्थको उपलब्धता सहज नहुँदा निर्माणका कामहरू प्रभावित हुन्छन्। भट्ट भन्छन्, “जब निर्माणको काम रोकिन्छन्, त्यसले आर्थिक गतिविधि ठप्प पार्छ। विशेषगरी यातायात, होलसेल तथा रिटेल व्यापार जस्ता क्षेत्रहरू नराम्ररी प्रभावित हुन्छन्।”

रेमिट्यान्स प्रभावित हुने जोखिम
नेपालको अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण आधार रेमिट्यान्स हो। शिक्षा, स्वास्थ्य, गरिबी निवारण, वित्तीय साधन परिचालन र राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा समेत रेमिट्यान्सको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा १७ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको थियो। यो नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)को ३० प्रतिशत हो।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार, कुल रेमिट्यान्समध्ये खाडी मुलुकहरूबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्सको हिस्सा ४० प्रतिशतभन्दा माथि छ। कुल वैदेशिक रोजगारीमा गएका मध्ये पश्चिम एशियामा ४० प्रतिशत नेपाली जनशक्ति कार्यरत रहेकाले त्यहाँको अस्थिरताले रेमिट्यान्स घट्ने र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा चाप पर्ने जोखिम रहेको अर्थशास्त्री डा. भट्ट बताउँछन्। उनी भन्छन्, “हरेक वर्ष पाँच लाख मानिस श्रम बजारमा थपिन्छन्। वैदेशिक रोजगारीमा अवरोध आए यो जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नु सरकारका लागि अर्को ठूलो चुनौती हुनेछ।”

अर्थशास्त्री डा. कल्पना खनाल पनि वैदेशिक रोजगारीमा जान नपाउने र गएका श्रमिक पनि फर्किनुपर्ने अवस्था आए आन्तरिक श्रम बजारमा ठूलो दबाब पर्ने बताउँछिन्। “हाम्रा धेरैजसो श्रमिकहरू मिडिल इस्टमा छन्। त्यसकारण रेमिट्यान्समा प्रभाव पर्न सक्छ र वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरू विस्थापित हुने सम्भावना रहन्छ,” उनी भन्छिन्।

यस्तो संकटपूर्ण अवस्थाबाट जोगिन नेपालले आन्तरिक उत्पादनको प्रभावकारी प्रयोग र ऊर्जाको विकल्प खोज्नुपर्ने डा. खनाल बताउँछिन्। “नेपालमा उत्पादित विद्युतलाई कसरी प्रभावकारी प्रयोग गर्ने भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ। अहिलेसम्म हामी बायो र एलपी ग्यासमा निर्भर छौँ। त्यो परनिर्भरता हटाउन तत्काललाई इलेक्ट्रिक चुलोमा सरकारले सहुलियत दिएर त्यसको प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्न सक्छ,” उनी भन्छन्।