रोपाइँ शुरू हुँदा पनि सुदूरपश्चिमका २६ पालिकाले उठाएनन् मल

खेतीपातीको मुख्य सिजन धान रोपाइँ शुरू भइसके पनि सम्बन्धित पालिकाहरूले मल ढुवानी नगरेका कारण किसानले मलको अभाव झेल्न थालेका छन्।

काठमाडौँ– सुदूरपश्चिम प्रदेशका नौ जिल्लाका २६ स्थानीय तहले आफूलाई विनियोजन गरिएको रासायनिक मल हालसम्म नउठाएको पाइएको छ। कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायलाई पटक–पटक जानकारी गराउँदा पनि मल उठाउन चासो नदिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयको पछिल्लो निर्णयअनुसार डडेलधुरा, बैतडी, दार्चुला, बाजुरा, बझाङ र डोटी जिल्लाका स्थानीय तहले तोकिएको परिमाणको मल नउठाएको कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनको तथ्यांक छ।

यस्तै, कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाले २१ हजार २३० किलो, गौरीगङ्गा नगरपालिकाले ६ हजार ६९० किलो, जानकी गाउँपालिकाले १० हजार २५० किलो र धनगढी महानगरपालिकाले २१ हजार ५०० किलो रासायनिक मल उठाएका छैनन्।

“कञ्चनपुर जिल्लाका केही पालिकाले पनि रासायनिक मल लगेका छैनन्। त्यहाँको भीमदत्त नगरपालिकाले १ लाख ६ हजार ८०० किलो र बेदकोट नगरपालिकाले १ लाख ६ हजार ४०० किलो मल उठाउन बाँकी छ”, मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “अछाम जिल्लाका पाँच स्थानीय तहमध्ये साँफेबगर नगरपालिका, बन्नीगढी जयगढ गाउँपालिका र कमलबजार नगरपालिकाले मल लगेका छैनन्।”

खेतीपातीको मुख्य सिजन धान रोपाइँ शुरू भइसके पनि सम्बन्धित पालिकाहरूले मल ढुवानी नगरेका कारण किसानले मलको अभाव झेल्न थालेका छन्।

मन्त्रालयका सहसचिव तथा कृषि विकास महाशाखा प्रमुख रामकृष्ण श्रेष्ठले ती पालिकाले तुरुन्तै मल नउठाएमा कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङका डिपोमार्फत किसानलाई सिधै मल बिक्री गरिने चेतावनी दिएका छन्। स्थानीय तहले मल उठाउन र वितरण प्रक्रियामा समन्वय नगर्दा किसानसम्म समयमै मल पुग्न नसकेको मन्त्रालयको भनाइ छ। वर्षे धान रोपाइँको समय नजिकिँदै गर्दा भएको यो ढिलाइले किसान थप प्रभावित हुने जोखिम बढेको छ।

मन्त्रालयका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशले पाउने कोटामध्ये कृषि सामग्री कम्पनीमार्फत उपलब्ध हुने रासायनिक मल कैलालीमा ५२ प्रतिशत र कञ्चनपुरमा ३२ प्रतिशत वितरण हुने व्यवस्था छ। बाँकी १६ प्रतिशत मल डडेलधुरा, बैतडी, दार्चुला, बाजुरा, बझाङ, अछाम र डोटीका स्थानीय तहलाई छुट्याइएको छ। तर, यी जिल्लाका सरोकारवाला निकायले मल लैजान सकेका छैनन्।

“सुदूरपश्चिममा साल्ट ट्रेडिङमार्फत वितरण हुने मलमध्ये कैलालीको हिस्सा ३४ प्रतिशत र कञ्चनपुरको ५४ प्रतिशत छ। बाँकी १२ प्रतिशत मल अन्य जिल्लाका स्थानीय तहमा वितरण गरिने व्यवस्था रहे पनि ती जिल्लाबाट अपेक्षित रूपमा मल उठ्न सकेको छैन”, मन्त्रालयले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ, “सुदूरपश्चिम प्रदेशका ४३ पालिकाले रासायनिक मल बिक्री गर्दै आएकोमा १७ पालिकाले मात्र लगेका छन् भने २६ पालिकाले अझै मल लगेका छैनन्।”