बदलिँदो भूराजनीति र संवेदनशील मोडमा नेपाल

सार्वभौम नेपाल आफ्नो निर्णय गर्न स्वतन्त्र रहे पनि त्यसका अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव बुझेर निर्णय लिनुपर्छ। बदलिँदो भूराजनीतिमा शक्तिराष्ट्रका प्रतिनिधिसँग संवादबाट भाग्ने होइन, झन् बढी संवाद गर्ने हो।

विश्व राजनीति अहिले तीव्र रूपमा परिवर्तन भइरहेको छ। शक्ति राष्ट्रहरूबीच प्रतिस्पर्धा बढिरहेको छ। क्षेत्रीय गठबन्धनहरू पुनः नयाँ रूपमा परिभाषित भइरहेका छन्। र, साना राष्ट्रहरूको रणनीतिक महत्व झन् बढ्दै गएको छ। 

दक्षिण एशिया र हिन्द–प्रशान्त क्षेत्र अहिले विश्व शक्तिहरूको प्रतिस्पर्धाको केन्द्र बन्दै गएको छ। अनि नेपालको भूराजनीति पनि संवेदनशील मोडमा देखापरेको छ। यस्तो अवस्थामा नेपालजस्तो भूराजनीतिक रूपमा असाध्यै संवेदनशील मुलुकले आफ्नो कूटनीतिक व्यवहार, संवाद शैली र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धप्रतिको दृष्टिकोण अत्यन्त सन्तुलित, परिपक्व र व्यावहारिक बनाउन आवश्यक हुन्छ। प्रश्न उठ्छ, के अहिले नेपाल त्यहीअनुरुप प्रस्तुत भइरहेको र व्यवहार गरिरहेको छ त?

कूटनीतिक विवाद र उठेका प्रश्न
हालै देखापरेका केही घटनाक्रम हेरौँ। छिमेकी भारतमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको राजदूत रहेका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका दक्षिण तथा मध्य एशिया मामिला विशेषदूत सर्जियो गोर नेपाल भ्रमणमा आएर फर्किए। त्यसअघि अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री एस पाउल कपुर पनि नेपाल भ्रमणमा आएका थिए। अनि चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डल पनि नेपाल आएको थियो। उनीहरू कोहीसँग पनि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले भेट गर्न नमानेको भन्ने चर्चा यसबीचमा व्यापक रूपमा उठेको देखिन्छ। 

यहीबीचमा भारतका विदेश सचिव विक्रम मिश्री नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई भारत भ्रमणको निम्तो दिन नेपाल भ्रमणमा आउन लागेको खबर सार्वजनिक भयो। तर उनले प्रधानमन्त्रीसँग नै भेट नपाउने संकेत पाएपछि भ्रमण सारिएको विषय पनि सार्वजनिक बहसको हिस्सा बनेको छ। के यी स्वाभाविक घटना थिए? वा एकदमै अस्वाभाविक हुन्?

यस्ता घटनाहरू सत्य वा अर्धसत्य जे भए पनि, अथवा तिनको राजनीतिक व्याख्या जसरी गरिए पनि त्यसले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। के बदलिँदो विश्व भूराजनीतिक सन्दर्भमा नेपालले ठूला शक्तिराष्ट्रका प्रतिनिधिसँग दुरी बढाउने यस्तो शैली अपनाउन सक्छ? यदि त्यसो गरिन्छ भने त्यसले नेपालको सुरक्षा, कूटनीति र राष्ट्रिय हितमा कस्तो प्रभाव पार्न सक्छ?

सार्वभौमिकता र कूटनीतिक व्यावहारिकता
नेपाल सार्वभौम राष्ट्र हो। कुनै विदेशी शक्ति वा प्रतिनिधिसँग कहिले भेट गर्ने, कस्तो स्तरमा संवाद गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णय नेपाल स्वयंले गर्न पाउँछ। सार्वभौमिकता भनेको स्वतन्त्र निर्णय गर्ने अधिकार हो। तर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध केवल अधिकारको प्रयोग मात्र होइन।

त्यो बरु व्यावहारिक बुद्धिमत्ता, कूटनीतिक सन्तुलन र दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितको व्यवस्थापन पनि हो। विशेषतः नेपाल जस्तो दुई ठूला शक्तिराष्ट्र भारत र चीनका बीचमा अवस्थित मुलुकका लागि कूटनीतिक संकेतहरू अत्यन्तै संवेदनशील हुन्छन्।

राष्ट्रिय सुरक्षाको बदलिँदो परिभाषा
आजको विश्वमा सुरक्षा वा राष्ट्रिय सुरक्षा केवल सैन्य शक्तिसँग मात्र सम्बन्धित छैन। आर्थिक निर्भरता, वैदेशिक सहायता, प्रविधि, साइबर सुरक्षा, आपूर्ति प्रणाली, ऊर्जा, वैदेशिक रोजगारी, अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन र रणनीतिक साझेदारी पनि राष्ट्रिय सुरक्षाका आधार बनेका छन्।

त्यसकारण कुनै शक्तिराष्ट्रका उच्च प्रतिनिधिलाई लगातार बेवास्ता गरिएको सन्देश जानु केवल प्रोटोकलको विषय मात्र रहँदैन। यो त विश्वास, पहुँच र रणनीतिक सम्बन्धको विषय बन्न जान्छ।

नेपालको असंलग्न नीति र नयाँ विश्वव्यवस्था
नेपालले लामो समयदेखि असंलग्न परराष्ट्र नीतिसँगै सन्तुलित कूटनीति अपनाउँदै आएको छ। यहीकारण पनि नेपालले भारत, चीन, अमेरिका, युरोपेली मुलुक र अन्य शक्ति केन्द्रहरूसँग सम्बन्ध कायम राख्न सफल भएको हो। तर अहिलेको विश्व परम्परागत असंलग्नताको युगभन्दा फरक अवस्थामा प्रवेश गरिसकेको छ।

अमेरिका हिन्द–प्रशान्त रणणीतिमार्फत् आफ्नो प्रभाव विस्तार गरिरहेको छ भने चीन बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभमार्फत् दक्षिण एशियामा आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाउन खोजिरहेको छ। भारत आफ्नो छिमेकमा रणनीतिक प्रभाव कायम राख्न चाहन्छ। यस्तो अवस्थामा नेपालप्रति प्रत्येक शक्तिराष्ट्रको चासो बढ्नु स्वाभाविक हो।

कूटनीतिक सन्देश र अन्तर्राष्ट्रिय धारणा
यस्तो संवेदनशील परिवेशमा यदि नेपालले कुनै एक पक्षलाई लगातार बेवास्ता गरेको सन्देश दिन्छ भने त्यसले शक्ति सन्तुलनमा असर पार्न सक्छ। शक्तिराष्ट्रहरूले प्रत्यक्ष रूपमा प्रतिक्रिया नजनाए पनि उनीहरूले आफ्नो व्यवहार परिवर्तन गर्न सक्छन्। त्यसको नतिजास्वरुप हाम्रो कूटनीतिक पहुँच कम हुन सक्छ। अनि हामीले पाउने सहयोगमा ढिलाइ हुन सक्छ।

सुरक्षा सहकार्य कमजोर हुन सक्छ अथवा नेपालप्रति अनिश्चित साझेदार भन्ने धारणा विकसित हुन सक्छ।अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा धारणा धेरै महत्वपूर्ण हुन्छ। कहिलेकाहीँ औपचारिक निर्णयभन्दा पनि सन्देशले ठूलो प्रभाव पार्छ। के हामीले त्यसको हेक्का राखेका छौँ?

बाह्य सम्बन्ध र नेपालको आन्तरिक सुरक्षा
नेपालको आन्तरिक सुरक्षा पनि बाह्य सम्बन्धसँग जोडिएको हुन्छ। खुला सीमा, वैदेशिक प्रभाव, अन्तर्राष्ट्रिय आपराधिक नेटवर्क, साइबर अपराध, मानव तस्करी, लागूऔषध कारोबार, अवैध वित्तीय गतिविधि र राजनीतिक प्रभाव बिस्तारका गतिविधिहरू अहिले दक्षिण एशियामा गम्भीर चुनौती बनेका छन्।

यस्ता विषयहरूमा सूचना आदानप्रदान, सुरक्षा सहकार्य र कूटनीतिक समन्वय अत्यन्त आवश्यक हुन्छ। यदि नेपाल र प्रमुख शक्ति राष्ट्रहरूबीच विश्वासको दुरी बढ्छ भने त्यसले सुरक्षा सहकार्यलाई प्रभावित गर्न सक्छ।

राष्ट्रवाद बनाम व्यावहारिक कूटनीति
अर्कोतर्फ नेपालभित्र राजनीतिक रूपमा पनि यस्ता घटनाहरूको प्रभाव पर्छ। जब कुनै प्रधानमन्त्री वा नेतृत्वले संवाद भन्दा दुरी कायम राख्ने शैली अपनाउँछ, त्यसलाई विभिन्न पक्षले फरक–फरक अर्थ लगाउन थाल्छन्।

कसैले त्यसलाई उग्र राष्ट्रवादको रूपमा व्याख्या गर्न सक्छन् भने कसैले अनुभवहीनता मान्न सक्छन्। तर परराष्ट्र सम्बन्ध भावनाले होइन, बरु परिणामले मूल्यांकन गरिन्छ। राष्ट्रवादको वास्तविक अर्थ राष्ट्रिय हित सुरक्षित गर्नु हो, न कि सबैसँग दुरी बढाउनु।

इतिहासबाट सिक्नुपर्ने पाठ: संवाद नै कूटनीतिक शक्ति 

हामीले यी र यस्तै अवस्थामा हिजो के गरेका थियौँ भनेर घोत्लिने हो भने नेपालले आफ्नो इतिहासबाट पनि धेरै पाठ सिक्नुपर्ने देखिन्छ। विगतमा नेपालले शक्ति राष्ट्रहरूबीच सन्तुलन गुमाउँदा राजनीतिक दबाब, आर्थिक कठिनाइ र कूटनीतिक असहजता भोगेका उदाहरणहरू छन्। नाकाबन्दी, सहायता रोकिने डर, अन्तर्राष्ट्रिय अविश्वास र आन्तरिक अस्थिरताले नेपाललाई बारम्बार प्रभावित गरेको छ। त्यसैले आजको नेतृत्वले भावनात्मक सन्देशभन्दा व्यावहारिक कूटनीतिलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।

यसको अर्थ नेपालले विदेशी शक्तिसामु झुक्नुपर्छ भन्ने होइन। नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हित स्पष्ट रूपमा राख्नुपर्छ, स्वतन्त्र निर्णय गर्नुपर्छ र कुनै पनि शक्तिकेन्द्रको प्रभावमा नपर्ने नीति अपनाउनुपर्छ। तर संवादबाट भाग्नु र कूटनीतिक सम्पर्कलाई बेवास्ता गर्नु बुद्धिमानी होइन। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा संवाद नै शक्ति हो। भेट गर्नु भनेको आत्मसमर्पण होइन, त्यो आफ्नो धारणा, चासो र राष्ट्रिय हित प्रत्यक्ष रूपमा राख्ने अवसर हो।

अमेरिका, भारत र चीनसँगको सम्बन्ध
अमेरिका, भारत र चीन जस्ता शक्तिराष्ट्रहरूसँग नेपालले निरन्तर संवाद कायम राख्नुपर्छ। अमेरिका नेपालको विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य र सुरक्षा क्षेत्रमा लामो समयदेखि सहयोगी रहँदै आएको छ।

भारतसँग नेपालको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, आर्थिक र जनस्तरको गहिरो सम्बन्ध छ। त्यस्तै, चीनसँग पूर्वाधार, व्यापार र रणनीतिक सहकार्यको सम्भावना बढिरहेको छ। यी सबै सम्बन्धहरू नेपालको हितका लागि आवश्यक छन्। कुनै एक शक्तिराष्ट्रसँग दुरी बढ्दा त्यसको प्रभाव अर्को सम्बन्धमा पनि पर्न सक्छ भन्ने हेक्का राखौँ।

रणनीतिक स्वायत्तताको आवश्यकता
नेपालले अहिले सबैभन्दा ज्यादा आवश्यक ठानेको कुरा रणनीतिक स्वायत्तता हो। रणनीतिक स्वायत्तता भनेको सबैसँग सम्बन्ध राख्ने तर कसैको प्रभावमा पूर्ण रूपमा नपर्ने क्षमता हो। त्यो क्षमता केवल नाराले प्राप्त हुँदैन। त्यसका लागि बलियो कूटनीति, सक्षम राज्यसंयन्त्र, आर्थिक आत्मनिर्भरता र परिपक्व नेतृत्व आवश्यक हुन्छ।

सामाजिक सञ्जालको युग र राष्ट्रिय छवि
धेरैलाई थाहा नै छ, यो सामाजिक सञ्जालको युग हो। सामाजिक सञ्जालको यो युगमा राजनीतिक सन्देशहरू असाध्यै छिटो फैलिन्छन्। प्रधानमन्त्रीले कसलाई भेटे, कसलाई भेटेनन्, कस्तो प्रतिक्रिया दिए वा दिएनन् भन्ने विषय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा तत्कालै प्रवाह हुन्छ र सार्वजनिक निगरानीमा रहन्छ।

त्यसैले नेतृत्वको व्यवहारले प्रत्यक्ष रूपमा राष्ट्रको छवि निर्माण गर्छ। यदि नेपाल अस्थिर, असहयोगी वा अनिश्चित देखिन्छ भने विदेशी लगानी, विकास सहकार्य र रणनीतिक विश्वासमा समेत त्यसको असर पर्न सक्छ।

साना राष्ट्रको शक्ति सन्तुलित कूटनीति
नेपाल जस्ता साना राष्ट्रहरूको सबैभन्दा ठूलो शक्ति भनेको सन्तुलित कूटनीति नै हो। नेपालले आफ्नो भूराजनीतिक अवस्थितिलाई संकट होइन, अवसरमा बदल्न सक्नुपर्छ। भारत र चीनबीच आर्थिक पुल बन्ने, अमेरिका लगायत विश्व समुदायसँग सहकार्य बढाउने र आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्ने नीति नै नेपालको दीर्घकालीन हितमा हुन्छ।

अन्त्यमा,
सार्वभौम राष्ट्रले आफ्ना निर्णय स्वतन्त्र रूपमा गर्छ। तर त्यसो गरिरहँदा उसले त्यसका अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावहरू पनि बुझ्छ, बुझ्नुपर्छ। बदलिँदो विश्व भूराजनीतिमा नेपालले भावनात्मक प्रतिक्रियाभन्दा रणनीतिक सोच अपनाउन आवश्यक छ।

शक्तिराष्ट्रका प्रतिनिधिहरूसँग संवादबाट टाढा रहनु क्षणिक रूपमा लोकप्रिय देखिए पनि दीर्घकालीन रूपमा यसले अविश्वास र कूटनीतिक दुरी बढाउने जोखिम हुन्छ। नेपालको हित अलगावमा होइन, सन्तुलित संवादमा छ र नेपालको भविष्य भावनात्मक राष्ट्रवादभन्दा परिपक्व कूटनीति र रणनीतिक विवेकमा निर्भर छ।

(उकालोको विचार खण्डमा छापिने सामग्री लेखकका निजी हुन्।)