जीवन धान्ने रोजगारी कति थपिए, उद्यम कति खुले र निर्यात गरे, नेपालीको जीवनस्तर कति सुधारियो? यी तीन सूचकमा सुधार नदेखिए जतिसुकै पूर्वाधारको रिबन काटे पनि वा कानून बनाए पनि नेपालीको सेवा गरेको ठहर्दैन।

बिरामीले राम्रो सेवा दिने अस्पताल रोज्न पाउने र त्यसको खर्च बिमाले बेहोर्ने व्यवस्था भयो भने मात्र सरकारी र निजी अस्पतालहरू सेवा सुधार्न बाध्य हुनेछन्।