प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’सँग सम्बन्धित रहेको परराष्ट्रमन्त्री प्रष्टोक्ति

काठमाडौँ– परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले जेठ १७ गतेको संसद् बैठकमा नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धमा राखेको विषय ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’सँग सम्बन्धित रहेको स्पष्ट पारेका छन्।

प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा सभामुखसँग समय लिएर सो सम्बन्धमा स्पष्ट पार्दै उनले नेपाल र भारतबीचको घनिष्ठ सम्बन्धको मर्म र भावनाअनुरूप ऐतिहासिक सन्धि, सम्झौता र नक्साका आधारमा कूटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट सीमासम्बन्धी विषय समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।

सदियौँदेखि खुला सीमामा रहेका नेपाल–भारतका कतिपय सीमा क्षेत्रका दसगजा वरपर ‘क्रस होल्डिङ’ को अवस्था रहेको तथा आन्तरिक सहमतिका रूपमा रहे पनि नेपाल र भारततर्फका स्थानीयले वारिपारि खेतीपाती गर्दै आएको अवस्थाको जानकारी गराउँदै यस विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गर्न खोजेको परराष्ट्रमन्त्री खनालले स्पष्ट पारे।

प्रधानमन्त्रीले नेपालको सीमासम्बन्धी विषयमा जवाफ दिने क्रममा नेपालको सिमांकन सन् १८१६ को सुगौली सन्धिसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित भएकाले मित्र राष्ट्र संयुक्त अधिराज्य (बेलायत)को नाम उल्लेख गरेको परराष्ट्रमन्त्रीले स्पष्ट पारे।

“यसमा तेस्रो पक्षको मध्यस्थता हामीले खोजेका होइनौँ”, परराष्ट्रमन्त्रीले भने, “तत्कालीन अवस्थाको थप सन्दर्भ सामग्री केही भए ती स्वाभाविक रूपमा समस्या समाधानमा सहयोगी हुन सक्ने भएकाले आवश्यक परेमा त्यसको उपयोग गर्ने विषयतर्फ प्रधानमन्त्रीले इंगित गर्नुभएको हो।”

परराष्ट्रमन्त्री खनालले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आफ्नो भारत भ्रमणका बारेमा पनि जानकारी गराएका थिए।

बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री खनालले जेठ २२ देखि २४ गतेसम्म छिमेकी भारतको औपचारिक भ्रमण गरेको र समकक्षी डा. एस. जयशंकरसँग द्विपक्षीय संवाद गरेर दुई देशबीचको सम्बन्धका सम्पूर्ण पक्षमा व्यापक तथा उपलब्धिमूलक छलफल भएको बताए।

द्विपक्षीय वार्तामा व्यापार तथा आर्थिक सहकार्य, ‘कनेक्टिभिटी’, ऊर्जा साझेदारी, जलस्रोत व्यवस्थापन र खेलकुदलगायत जनस्तरीय सम्बन्ध अभिवृद्धिजस्ता विषयमा ठोस छलफल भएको र दुवै पक्षले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुका साथै विभिन्न क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा विचार आदानप्रदान गरिएको मन्त्री खनालले जानकारी दिए।

वार्ताका क्रममा एनसीएचएलसँगको समझदारीपत्रअन्तर्गत अन्तरदेशीय भुक्तानी (पीटुपी लेनदेन)को सञ्चालन, भारतको विकास सहयोगमा नेपालमा भूकम्पपछि पुनर्निर्माण गरिएका परियोजनाको हस्तान्तरण र ‘भ्वाइस फर्स्ट’ भाषा अनुवाद प्लेटफर्मको राष्ट्रिय डिजिटल पूर्वाधारको सह-निर्माणका लागि काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्कुल अफ इन्जिनियरिङ डिजिटल पब्लिक ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर’ एन्ड आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स सेन्टर र डिजिटल इन्डिया भाशिनी डिभिजनबीच समझदारीपत्र आदानप्रदान भएको जानकारी गराए।

भ्रमणका क्रममा भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभलसँग समेत छलफल भएको र बैठकमा नेपाल र भारतका साझा सुरक्षा चासो, सीमा व्यवस्थापन तथा दुई देशबीचको रणनीतिक साझेदारीका विभिन्न पक्षमा विचार आदानप्रदान भएको मन्त्री खनालको भनाइ थियो।

मन्त्री खनालले भ्रमणका क्रममा इन्डिया फाउन्डेसनको कार्यक्रममा प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरूको समूह (इपीजी) लाई सम्बोधन गरेर नेपालको परराष्ट्र नीतिका प्राथमिकताका बारेमा प्रकाश पार्दै सहभागीहरूसँग ऊर्जा, व्यापार, सीमालगायत साझा चासोका विषयमा केन्द्रित रही अन्तरक्रिया गरेको बताए।

“भ्रमणका क्रममा भएका छलफल र उच्चस्तरीय भेटघाटले नेपाल र भारतबीचको कूटनीतिक र आर्थिक सहकार्यलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउनुका साथै आगामी दिनमा आपसी हितका क्षेत्रमा परिणाममुखी सहकार्य अघि बढाउन बलियो आधार तयार गरेको मैले महसुस गरेको छु”, मन्त्री खनालले भने, “हाम्रो सन्तुलित, स्वतन्त्र र बहुआयामिक परराष्ट्र नीतिलाई थप सशक्त ढंगले अभिव्यक्त गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ।”

व्यापार तथा लगानी विस्तार गर्ने, ऊर्जा सहकार्य सुदृढ गर्ने, पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने तथा ‘कनेक्टिभिटी’ र जनस्तरको सम्बन्ध अझ सशक्त बनाउने विषयमा ठोस आधार तयार पारेको बताउँदै उनले क्षेत्रीय स्थायित्व, आपूर्ति शृंखला सुरक्षा तथा ऊर्जा साझेदारीजस्ता समसामयिक अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा समेत धारणा आदानप्रदान गरिएको उल्लेख गरे।