सम्बन्धको हिसाबमा नमिलेको नेपाल

सम्बन्धविच्छेदको नक्सा हेर्दा नेपाललाई विकसित र अविकसित, शहर र गाउँ, पहाड र मधेश भनेर छुट्याएर मात्रै बुझ्न सकिँदैन।

मानव विकास सूचकाङ्क राम्रो भएका केही जिल्लामा सम्बन्धविच्छेदको दर उच्च छ भने त्यही अवस्थाका केही जिल्लामा निकै कम। विकासका मामलामा पछाडि रहेका केही जिल्लामा पनि सम्बन्धविच्छेद धेरै छ। अनि जहाँ यस्तो दर कम छ, त्यहीँ पछिल्ला वर्षमा सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा बढ्ने गति झन् तीव्र देखिन्छ।

यसको पछाडि भौगोलिक अवस्थाका साथै साक्षरता, सामाजिक संरचना, विवाहको स्वरूप, महिलाको बदलिँदो सामाजिक हैसियत र घरेलु हिंसा जस्ता अनेक तहका कारण जोडिएका छन्।

तीन वर्ष (२०७७-७८, २०७८-७९ र २०८०-८१) को उपलब्ध तथ्यांकअनुसार जनसंख्याका तुलनामा सम्बन्धविच्छेद गर्न चाहनेको अनुपात सबैभन्दा बढी भएका १० वटा जिल्ला क्रमशः म्याग्दी, काठमाडौँ, तनहुँ, कास्की, चितवन, लमजुङ, रुकुमकोट, पाँचथर, इलाम र दाङ हुन्। म्याग्दीमा प्रति १० हजार जनसंख्यामा झन्डै ७६ वटा यस्ता मुद्दा पर्ने गरेका छन् भने दाङमा ५४ वटा जति।

भौगोलिक क्षेत्रअनुसार हेर्दा नेपालको मध्यभागका र सुदूरपूर्वका केही जिल्लामा सम्बन्धविच्छेदको लहर बढी देखिन्छ। यी जिल्लामा मानव विकास सूचकाङ्कको अवस्था पनि राम्रो छ। जस्तै, मुद्दाको अनुपात बढी भएका काठमाडौं, कास्की, चितवन, इलाम र स्याङ्जाको मानव विकास सूचकाङ्क राम्रो छ।

 तर, मानव विकास सूचकाङ्कमा दोस्रो र चौथो नम्बरमा पर्ने ललितपुर र भक्तपुरमा सम्बन्धविच्छेद तुलनात्मक रूपमा कम (क्रमशः २२औँ र ४७औँ नम्बरमा) छ। सोलुखुम्बु मानव विकासका दृष्टिले मध्यमतिर पर्छ तर मुद्दाका हिसाबले निकै पुछारतिर अर्थात् ५९औँ नम्बरमा। मनाङ मानव विकास राम्रो भएर पनि सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा कम हुने जिल्ला हो।

अर्कोतिर, मानव विकासका मामलामा पछाडि परेका केही जिल्ला सम्बन्धविच्छेदका मामलामा अगाडि पनि छन्। मानव विकास सूचकाङ्क ०.४९ मात्र अर्थात् सोलुखुम्बुको भन्दा ०.१ मात्र कम भएको म्याग्दी जिल्ला सम्बन्धविच्छेदका हिसाबले एक नम्बरमा चढेको छ। त्यहाँ सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा सोलुखुम्बुका भन्दा साढे चार गुणा छन्।

मानव विकासका दृष्टिले तनहुँ मध्यम श्रेणीमा परे पनि सम्बन्धविच्छेदका मामलामा यो जिल्ला काठमाडौँभन्दा अलिकति मात्र पछाडि छ। रुकुम र रोल्पा पनि सम्बन्धविच्छेदमा निकै अघि छन्। सिन्धुपाल्चोक र गोरखा पनि मानव विकासका तुलनामा सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा धेरै भएका जिल्ला हुन्।

जहाँ सम्बन्धविच्छेद कम छ
नेपालका दुई भौगोलिक क्षेत्रमा सम्बन्धविच्छेदको दर स्पष्ट रूपमा थोरै छ- मधेशका आठ जिल्लामध्ये सात वटाको समूह- एउटा। अर्को, सुदूरपश्चिमका पहाडी र हिमाली जिल्ला।

मधेश प्रदेशका पाँच वटा जिल्लामा सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा १० हजार मानिस बराबर १० देखि ११ वटा छन्। रौतहटमा १० वटाभन्दा कम छन् र बारामा झन्डै १५ वटा।

यी ठाउँको मानव विकास सूचकाङ्क पनि कम छ। सप्तरीदेखि रौतहटसम्मका जिल्लाको सन् २०११ को मानव विकास सूचकाङ्क ०.३९ देखि ०.४४ का बीचमा छ।

मधेश प्रदेशको सबैभन्दा पश्चिममा पर्ने पर्सामा सम्बन्धविच्छेदका मुद्दाको मात्रा अलि बढी (१० हजार जनामा १७ वटा जतिका दरले) छ। पर्सा र बाराको मानव विकास सूचकाङ्क यहाँका बाँकी ६ वटा जिल्लाको भन्दा अलि बढी छ।

डोल्पाबाट पश्चिम लागेर हुम्ला पुगी त्यहाँबाट ओरालो झर्दा तराई नपुगेसम्म सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा टड्कारोसँग कम भएका जिल्ला भेटिन्छन्। ती जिल्ला डोल्पा, मुगु, हुम्ला, दार्चुला, बझाङ, बाजुरा, कालीकोट, अछाम, डोटी, बैतडी र डडेलधुरा हुन्। त्यहाँ सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा प्रति १० हजार मानिसमा १४ वटा भन्दा कम छन्।

अझ सात वटा जिल्लामा त १० वटाभन्दा कम छन्। यी जिल्लाको मानव विकास सूचकाङ्क ०.४४ भन्दा कम छ। यीमध्ये बाजुरा, बझाङ, कालीकोट, हुम्ला र अछामको मानव विकास सूचकाङ्क सबैभन्दा कम (०.३६ देखि ०.३८) छ। यो मधेशको भन्दा कम हो।

बारा जिल्लाको झन्डै झन्डै सिधा उत्तर, हिमाली भेगमा पर्छ- सिन्धुपाल्चोक। यहाँ सम्बन्धविच्छेदका मुद्दाको अनुपात बाराको तीन गुणा जति छ। मानव विकास सूचकाङ्क यी दुवैको बराबर ०.४६ छ र, यी दुवै जिल्ला साक्षरता दर सबैभन्दा कम भएका नेपालका १० वटामध्येका जिल्ला हुन्। मधेशमा पर्ने कपिलवस्तु र त्यसभन्दा सिधा माथिको म्याग्दीका बीचमा पनि यस्तै भिन्नता छ।

कपिलवस्तुबाट पश्चिम लागेपछि भने यसको उल्टो छ- तराईका जिल्लाको सम्बन्धविच्छेद दर बढी अनि पहाडी/हिमाली भेगको कम।

साक्षरता र सम्बन्धविच्छेद दुवै कम
२०७८ सालको जनगणना अनुसार साक्षरता दर सबैभन्दा कम भएका १० वटा जिल्लामा पर्सा बाहेक मधेशका सात वटा जिल्ला पर्छन्। यी ठाउँमा महिला साक्षरता दर पनि नेपालकै सबैभन्दा थोरै छ। रौतहट कुल साक्षरता दर र महिला साक्षरता दर सबैभन्दा कम भएको जिल्ला हो जहाँको सम्बन्धविच्छेदको दर पनि छिमेकी जिल्लामा भन्दा कम छ।

सम्बन्धविच्छेद दर कम भएका डोल्पा र हुम्लामा पनि साक्षरता दर निकै कम छ। मुद्दा कम भएका पश्चिम पहाड र हिमालका अरू जिल्लामा पनि महिला साक्षरता कमै छ। हुम्ला, मुगु र डोल्पाको महिला साक्षरता झन्डै झन्डै मधेशकै जति डरलाग्दो गरी थोरै छ भने बाँकी जिल्लामा मधेशको भन्दा अलि कम।

तर यहाँ एउटा चाखलाग्दो तथ्य छ: जुन जिल्लामा सम्बन्धविच्छेदको दर कम छ, त्यहाँ सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा बढ्ने गति अरू जिल्लाभन्दा तीव्र छ। बझाङमा बितेका १० वर्षमा यस्ता मुद्दा चार गुणाभन्दा बढी भएका छन्। सम्बन्धविच्छेदको अनुपात अलि बढी भएको तराईको जिल्ला बाँकेमा सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा दुई गुणाभन्दा अलि कम छन् र बर्दियामा झन्डै साढे तीन गुणा पुगेका छन्।

सम्बन्धविच्छेद दर कम भएको अर्को क्षेत्र मधेश प्रदेशका सिरहा र धनुषामा सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा अझ बढी अर्थात् ५.२५, रौतहटमा ७ र महोत्तरीमा ९.५ गुणा पुगेका छन्।

यही अवधिमा देशभरका जिल्ला अदालतमा परेका सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा औसत ३.२२ गुणा मात्र छन्। यसले सम्बन्धविच्छेदको चलन कम भएका ठाउँमा पनि यस्तो प्रवृत्ति छिटो फैलिरहेको देखाउँछ।  

कहाँ, कसले गर्छ सम्बन्धविच्छेद
ठाउँ र जातजाति अनुसार सम्बन्धविच्छेद दर फरक फरक छ।  हामीले केही जिल्लाका सम्बन्धविच्छेदको जातजातिगत विवरण हेर्‍यौँ। कास्की जिल्ला अदालतमा २०८१ साउनदेखि असोजसम्म पेशी चढाइएका सम्बन्धविच्छेदका सबै ३५२ वटा मुद्दा हेर्दा त्यहाँ सम्बन्धविच्छेद गर्नेमा गुरुङ जाति सबैभन्दा अगाडि (झन्डै २७ प्रतिशत) छन्। कास्कीमा गुरुङहरू जनसंख्याको १५.३६ प्रतिशत मात्र छन्। जबकि, कास्कीको सबैभन्दा धेरै (२६.३७ प्रतिशत) जनसंख्या भएको  ब्राह्मण समुदायबाट सम्बन्धविच्छेदका १९ प्रतिशत मात्र मुद्दा थिए। दलित समुदायमा पनि सम्बन्धविच्छेदको मात्रा उनीहरूको जनसंख्याको प्रतिशतका तुलनामा कम छ।

सम्बन्धविच्छेद गर्न अदालत पुगेकामध्ये निकैले अन्तरजातीय बिहे गरेका थिए।

म्याग्दीमा पुन र मगर समुदायका मानिसको सम्बन्धविच्छेद दर उनीहरूको जनसंख्याका तुलनामा बढी छ। २०८२ साउन महिनामा म्याग्दी जिल्ला अदालतमा पेश भएका सम्बन्धविच्छेदका २९ वटा मुद्दामध्ये ५ वटा पुन समुदायका छन्, जुन उनीहरूको जनसंख्याको तुलनामा झन्डै पाँच गुणा हो।

मगर र छन्त्याल समुदायबाट पनि सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा जनसंख्याका तुलनामा धेरै छन्। म्याग्दीमा सम्बन्धविच्छेद गर्नेमा ब्राह्मण र दलित समुदायका मानिस उनीहरूको जनसंख्याका तुलनामा कम छन्।

जनजाति समुदायमा महिलाको सामाजिक हैसियत अरू समुदायमा भन्दा राम्रो ठानिएको छ। यसले उनीहरू तिक्ततापूर्ण सम्बन्धबाट बाहिरिन बढी निर्भीक र सक्षम भएको संकेत गरेको हो कि ?

सुदूरपश्चिमको बझाङमा भने २०७५-७६ सालयता सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा लड्नेमा ब्राह्मण, क्षत्री, ठकुरी र दशनामी बढी छन्। दलित समुदायको सम्बन्धविच्छेद दर यहाँ पनि कम छ। जनजाति समुदाय यहाँ असाध्यै थोरै छन्।    

किन गर्छन् सम्बन्धविच्छेद​​​​​​​
सम्बन्धविच्छेदका कारण बहुआयामिक छन्। कास्कीकी महिला अधिकारकर्मी तथा 'कोपिला नेपाल'की निर्देशक बिना सिलवालका विचारमा धेरै महिला घरेलु हिंसाले गर्दा सम्बन्धविच्छेद गर्न बाध्य हुन्छन्। यही कारण सम्बन्धविच्छेद गर्न चाहेका उदाहरण धेरै छन्।

पोखराकी राधिका थापा कुँवरको मागी विवाह भएको थियो। शुरूमा दम्पतीबीच राम्रो सम्बन्ध भए पनि बच्चा जन्मेपछि दिनैपिच्छे झगडा भएको छिमेकीले देख्थे। राधिकाले यातना सहन नसकेर सम्बन्धविच्छेद गराई अंश पाऊँ भनी मुद्दा हालिन्। तर पनि यातना नरोकिएपछि प्रहरीकहाँ उजुरी गरिन्। उजुरी गरेको केही घण्टामै लोग्नेले उनलाई मारे।

पोखराकी आशा (नाम परिवर्तन) को बिहे १६ वर्षमै भएको थियो। छोरी जन्मिएपछि लोग्नेले कुटपिट गरेर घरबाट निकाला गरिदिए। त्यसपछि उनले अंश नलिईकन सम्बन्धविच्छेद गराइपाऊँ भनी अदालत गुहारिन्। चर्को यातना पाएपछि महिलाले त्यसबाट मुक्ति पाउन अंशको लोभ गर्दैनन्।

२०८१ साउनदेखि असोजसम्मका तीन महिनामा कास्की जिल्ला अदालतमा पेशीमा चढेका सम्बन्धविच्छेदका ३५२ वटा मुद्दामध्ये २६० वटा मुद्दा महिलाले दायर गरेका थिए। तीमध्ये ६० जनाले मात्र अंश दाबी गरेका थिए।

पहिल्यै छुट्टिएर बसे पनि कागजी झमेला सल्टाउन अदालत धाउनेहरू पनि छन्। जयपृथ्वी नगरपालिकाकी सिर्जना (नाम परिवर्तन) का लोग्नेले अर्की श्रीमती भित्र्याएपछि उनले पनि अर्को बिहे गरिन्। २०८३ साल वैशाखमा उनी आफ्ना लोग्नेसँग भारत जान हिँडेकी थिइन्। कैलालीको गौरीफन्टा नाकामा प्रहरीले सोधपुछ गर्दा उनले लोग्नेसँग भारत जान लागेको बताइन्। तर उनको नागरिकताको प्रमाणपत्रमा पहिलेका लोग्नेको नाम थियो। त्यसपछि, उनलाई बेच्न लैजान लागेको शंका गरी प्रहरीले भारत जान दिएन। हैरान भएर सिर्जनाले सम्बन्धविच्छेद गराइपाऊँ भनी अदालतमा मुद्दा हालिन्।

लोग्नेले रक्सी खाएर दिनैपिच्छे कुटपिट गरी भारतमा एक्लै छाडेर घर फर्केपछि महिलाले अंश दाबी गर्दै सम्बन्धविच्छेद गरेका छन्। २०७५ सालयता बझाङमा परेका सम्बन्धविच्छेदका १७६ वटा मुद्दामध्ये ११० वटा मुद्दा महिलाले हालेका थिए। 

बझाङका कानून व्यवसायीका अनुसार सम्बन्धविच्छेद हुनाका धेरै कारण छन्ः बालविवाह, बहुविवाह, घरेलु हिंसा, रक्सीको कुलत, वैदेशिक रोजगारी, सामाजिक सञ्जालको प्रभाव र सानोतिनो विवाद बढ्दै जानु आदि।

सिरहा जिल्लामा दलित-गैरदलितबीच, मधेशी-पहाडे समुदायबीच अनि मधेशकै भिन्न समुदायका मानिसबीचका विवाहले गर्दा पनि सम्बन्धविच्छेद बढेका छन्। महिला अधिकारकर्मी रेणु कर्णका विचारमा दुवै पक्षले एकअर्कालाई बुझ्न नसकेको कारण देखाएर सम्बन्धविच्छेद गर्नेहरू पनि छन्।

शिक्षक खुश्बु आजाद मुस्लिम समुदायमा सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा बढेको देखिनुमा फरक कारण रहेको बताउँछिन्। पहिले पुरुषले कुनै पनि बेला तीन पटक ‘तलाक’ भनेर सम्बन्धविच्छेद गरिदिन्थे। त्यसलाई समुदायले अनुमोदन गर्थ्यो। अहिले त्यस्तो मौखिक तलाकले कानूनी मान्यता नपाउने हुँदा उनीहरू अदालत जानुपर्छ। यसले गर्दा सम्बन्धविच्छेद गर्ने चलन बढे जस्तो देखिएको हो।

"अदालती प्रक्रियाबाट सम्बन्धविच्छेद नहुँदा बालबालिकाको जन्मदर्ता गर्न र नागरिकता लिन अनि मुस्लिम समुदायका व्यक्तिहरूका लागि कानूनले तोकिदिएको सुविधा लिन नपाइने हुनाले सम्बन्धविच्छेदका घटना बढेको देखिएका हुन्। महिला सचेत र आर्थिक रूपमा बलियो भएकोले पनि उनीहरू सम्बन्धविच्छेदका लागि अदालतमा जाने गर्छन्", आजादले भनिन्।

२०८१/८२ देखि २०८२/८३ सम्ममा सिरहामा मुस्लिम समुदायका ३२ जनाले सम्बन्धविच्छेदका लागि अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। तीमध्ये ११ वटा मुद्दा महिला र २१ मुद्दा पुरुषले हालेका थिए।

दलित अधिकारकर्मी सञ्जय महराका विचारमा सामाजिक सञ्जालको प्रभावमा परेर हुने अन्तरजातीय विवाह धेरै समय टिक्दैन। मागी विवाह भन्दा प्रेमविवाह बढी टुट्ने गरेको अधिवक्ता गोपीप्रसाद सिंहको दाबी छ। उनको अनुभवमा सम्बन्धविच्छेद गराउन आउनेमा ३० वर्ष मुनिका जोडी बढी छन्। एकअर्कालाई नबुझी बालकैमा बिहे गर्नाले पनि सम्बन्धविच्छेद हुने गरेका छन्।

२०८२ चैत २३ गते बाँके जिल्ला अदालत परिसरमा विभिन्न मुद्दाका वादी-प्रतिवादीहरूको भीडमा सरिता र सन्तोष पनि थिए। वकिललाई विवरण टिपाइरहेका उनीहरूबीच आत्मीय संवाद भइरहेको थिएन, किनभने उनीहरू सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा दर्ता गर्न अदालत पुगेका थिए।

सरिता १९ वर्षकी मात्र थिइन् जुन उमेरमा नेपालमा विवाह गर्न पाइँदैन। तर उनी पाँच वर्ष वैवाहिक जीवन बिताएर सम्बन्धविच्छेद गर्दै थिइन्।

पाँच वर्षअघि फेसबुकमा भएको चिनाजान पाँच महिनामै प्रेम सम्बन्धमा बदलियो। उनीहरूले भागेर विवाह गरे। छोरी जन्मिएपछि सामान्य विषयमा पनि सरिता र सन्तोषबीच विवाद हुन थाल्यो। लोग्नेले छोरी र आफूलाई वास्ता गर्न छाडेपछि सरिता माइत गइन्। त्यसपछि उनीहरूबीच बोलचाल बन्द भयो।

समाजशास्त्री सीता बोहराका अनुसार एकअर्काप्रति आकर्षण हुनासाथ विवाह गर्न हतारिने किशोरकिशोरीहरू विवाहपछिका समस्या सम्हाल्न सक्दैनन्। परिपक्व भएर विवाह गर्ने दम्पतीका तुलनामा बालविवाह गर्ने दम्पतीको सम्बन्धविच्छेद हुने सम्भावना बढी हुन्छ।

बझाङ जिल्ला अदालतका निमित्त स्रेस्तादार प्रकाशबहादुर सिंहका अनुसार महिलाले हिंसा र यातना खप्न छाडेकाले सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा बढेका हुन्। "अहिले महिला कानूनी अधिकारप्रति पहिलेभन्दा सचेत छन्। अन्याय भए पनि सहेर बस्नुपर्छ भन्ने पुरानो मान्यता विस्तारै भत्किँदै गएको संकेत पनि हो यो", सिंह भन्छन्।

सिरहा जिल्ला अदालतका प्रमुख न्यायाधीश श्रीप्रकाश उप्रेती 'हिंसा भएकाले सम्बन्धविच्छेद गराइपाऊँ' भन्दै आउने महिलाको संख्या बढ्दै गएको बताउँछन्। उनको भनाइमा पहिले महिला हिंसालाई हिंसा मान्ने चलन कम थियो, अहिले हिंसा नसहने भएकाले पनि सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा बढेका हुन्।

सम्बन्धविच्छेद भएपछि…​​​​​​​
धेरै महिला घरेलु हिंसाबाट मुक्ति चाहन्छन्। त्यसैले अंश दाबी नगरी सम्बन्धविच्छेद गर्छन्। "तर सम्बन्धविच्छेद भइसकेपछि सजिलो हुँदैन। आफ्नो ज्यान पाल्न, छोराछोरी हुर्काउन उनीहरूलाई गाह्रो हुन्छ", महिला अधिकारकर्मी तथा कोपिला नेपालकी निर्देशक बिना सिलवाल भन्छिन्।

महिला अधिकारकर्मीहरू सम्बन्धविच्छेद गर्ने बढ्दो चलनलाई नकारात्मक रूपमा हेर्न नहुने बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार हिंसा, मानसिक यातना र असमान सम्बन्ध सहेर बस्नुपर्ने बाध्यता घट्नु सामाजिक परिवर्तनको संकेत पनि हो।

हिंसा भोगेका महिलालाई सुरक्षित आवास र मनोपरामर्श सेवा दिइरहेको सुरक्षित आवास गृह (सेफ हाउस) बझाङकी इन्चार्ज गीता शाही भन्छिन्, "पहिले कानूनी उपचारबारे धेरै महिलालाई थाहा थिएन। थाहा हुनेहरू पनि सामाजिक लाञ्छना लाग्ने डरले सम्बन्धविच्छेद गर्न आँट गर्दैनथे। अहिले तितो सम्बन्धको अन्त्य गरेर सम्मानपूर्वक जीवन बिताइरहेका महिला बढेका छन्।" उनीहरूलाई देखेर अरू महिलामा पनि हिंसा सहेर बस्नु भन्दा स्वतन्त्र जिन्दगी बिताउन सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास बढेको हुनुपर्छ।

उनका विचारमा बढ्दो सम्बन्धविच्छेदलाई परिवार विखण्डनको संकेत मात्र ठान्दा अन्याय हुन्छ। यसले महिलाहरू कानूनले दिएका अधिकार उपयोग गर्न सक्षम हुँदै गएको, उनीहरूले व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई जोड दिएको, सामाजिक चेतना बढ्दै गएको कुरालाई पनि संकेत गर्छ।

तर, सम्बन्धविच्छेद अर्थात् परिवार भत्कँदाका गम्भीर असर पनि देखिने गरेका छन्। उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश रत्नबहादुर बागचन्दका भनाइमा सम्बन्धविच्छेदले परिवार र समुदायमा गहिरो प्रभाव पार्छ।

 बाल बिज्याइँ र बाल न्यायका मुद्दा हेर्ने अधिवक्ता कुन्जनी परियारको अनुभवमा परिवार छुट्टिएका, बाबुआमामध्ये एक जनासँग मात्रै हुर्किएका, सौतेनी बाआमाबाट हिंसा भोगेका बालबालिकाले अपराध गर्ने सम्भावना बढी हुन्छ।

उनका अनुसार, सम्बन्धविच्छेद भइसकेपछि बच्चाको दायित्व आमाबाबुमध्ये एक जनाको हुन्छ। उनीहरू आमाबाबु बाहेकका अभिभावकसँग बस्नुपर्ने पनि हुनसक्छ। यस्तो बेलामा बालबालिकाले स्याहार, संरक्षण र माया पाउँदैनन्। विषाक्त वातावरणमा हुर्केका बालबालिकालाई मानसिक चोट लाग्छ।

जीवनारायण अधिकारीले २०८० सालमा प्रकाशित गरेको जर्नल लेखका अनुसार आमाबुबाको सम्बन्धविच्छेद भएपछि बालबालिकाले मानसिक तनाव र पीडा भोग्नुपर्छ जसले गर्दा उनीहरूमा भावनात्मक तथा सामाजिक समस्या देखिन्छन्।

बाल तथा किशोर मनोवैज्ञानिक सिर्जना अधिकारी भन्छिन्, "आमाबुवा छुट्टिएपछि बच्चाले सुरक्षित महसुस गर्दैन। दुई जना अभिभावकले दिने माया एक जना अभिभावकले मात्रै पूरा गर्न सक्दैन। उसमा तनाव बढ्छ। तनावका कारण उनीहरूमा नियम नमान्ने बानी लाग्दै जान्छ। उनीहरूले पछि बिज्याइँ समेत गर्न सक्छन्।"

बझाङका अधिवक्ता लक्ष्मीराज कोइरालाका अनुसार सम्बन्धविच्छेद गरेका बाबुआमाका छोराछोरीमध्ये कतिपयले पढ्न पाउँदैन। उनीहरू मानसिक रूपमा पनि कमजोर हुने डर हुन्छ।

यस्तो असर पर्न सक्ने बालबालिका धेरै छन्। राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको विश्लेषण अनुसार २०७६ देखि २०७९ सालसम्म सम्बन्धविच्छेद गर्ने १३ हजार जोडीका सन्तान थिएनन्। बाँकीका झन्डै ४३ हजार सन्तान थिए। २०७९ सालको मात्रै आँकडामा चाहिँ फरक तस्वीर देखिन्छ। त्यस वर्ष सम्बन्धविच्छेद दर्ता भएकामध्ये सात हजारका सन्तान थिएनन् भने बाँकीका लगभग साढे २१ हजार जना सन्तान थिए।

बढ्दो सम्बन्धविच्छेदले नेपाली समाज रूपान्तरण हुँदै गरेको देखिन्छ, जहाँ अन्याय र हिंसा सहनुभन्दा स्वतन्त्रता रोज्ने हिम्मत बढेको छ। तर, परिवार भत्किंदा बालबालिकाको भविष्य र मानसिक स्वास्थ्यमा पर्ने असर ओझेलमा परिरहेको छ।

(यो रिपोर्ट खोज पत्रकारिता केन्द्र टिमले तयार पारेको हो।)