नेपालले अस्वीकृत गरेको एसपीपी ब्युँतिन सक्छ?

काठमाडौँ– राज्य साझेदारी कार्यक्रम (स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम) अर्थात् एसपीपीमा नेपालको सहभागिताबारे एकपटक फेरि चर्चा भइरहेको छ। रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह नेतृत्वमा बनेको नयाँ सरकारले एसपीपीमा संलग्न हुने निर्णय गर्नसक्ने आशयका सामग्री सामाजिक सञ्जालमा देखिन थालेका छन्। त्यसका लागि नेपालस्थित अमेरिकी दूतावास सक्रिय रहेको भन्दै विभिन्न व्यक्तिले पोस्ट गरिरहेका छन्।

अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयद्वारा संचालित यो कार्यक्रम सन् १९९१ मा शुरू भएको थियो। सोभियत संघको विघटनलगत्तै यो कार्यक्रम शुरू भएको हो। “एसपीपी १९९१ मा अमेरिकी युरोपेली कमाण्डले बाल्टिक क्षेत्रमा रिजर्भ कम्पोनेन्ट सिपाही र वायुसेनाको साथ संयुक्त सम्पर्क टोली कार्यक्रम स्थापना गर्ने निर्णयबाट विकसित भएको थियो,” अमेरिकाको नेसनल गार्डले आफ्नो वेबसाइटमा लेखेको छ, “त्यसपछिको पूर्व सोभियत ब्लकबाट उत्पन्न भएका तीन राष्ट्रहरूसँग नेसनल गार्ड ब्यूरोको प्रस्तावले अमेरिकी राज्यहरूलाई जोड्यो र एसपीपीको जन्म भयो, जुन एक प्रमुख अमेरिकी सुरक्षा सहयोग उपकरण बन्यो।”

यसले अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक–सैन्य मामिलाका सबै पक्षहरूमा सहयोगलाई सहज बनाएको र राज्यस्तरमा जनता–जनताबीचको सम्बन्धलाई प्रोत्साहन गरेको नेसनल गार्डले उल्लेख गरेको छ। यसमा सहभागी मुलुकले अमेरिकी फौजी संरचनाको नेसनल गार्डसँगको सहकार्यमा हुने सैन्य अभ्यासहरूलाई आफ्नो देशमा कार्यान्वयन गर्न दिन्छन्।

नेपालमा सरकार फेरिँदैमा अरू देशको सैन्य सञ्जालहरूमा नजोडिने नीति नफेरिने हुँदा एसपीपी आउने सम्भावना नदेखिने विज्ञहरूको भनाइ छ। एसपीपीबाट नेपाल साढे तीन वर्ष अलग भएको थियो।

एसपीपी कार्यान्वयन
एसपीपीमार्फत नेसनल गार्डले सुरक्षा लक्ष्यहरूको परिपूर्तिका लागि सैन्य गतिविधि सञ्चालन गर्छ। त्यहाँको सेनाले ‘पार्टनर’ देशको सेनासँग मिलेर निश्चित क्षेत्रमा कार्य गर्छ। नेपालस्थित अ‍ेमरिकी दूतावासले यसलाई विपद्हरूमा राहत तथा उद्धार कार्यहरू प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन बनाउनेतिर सम्बन्धित हुने उल्लेख गरेको छ।

नेसनल गार्डले यसबारे सार्वजनिक गरेको जानकारीअनुसार, अमेरिकी दूतावास प्रमुखका सुरक्षा सहकार्यसम्बन्धी उद्देश्य तथा युद्ध विभागका नीतिगत लक्ष्यहरूको समर्थनमा एसपीपी राज्यका ‘एड्जुटेन्ट जनरल’हरूद्वारा र लडाकु कमाण्डरहरूबाट कार्यान्वयन गरिन्छ। यो कार्यक्रम सैन्य–देखि–सैन्य र सैन्य–देखि–नागरिक सम्बन्धमा आधारित हुन्छ।

यसको कार्यप्रणाली तीन स्तरमा सञ्चालित हुने गरेको पाइन्छ। पहिलो हो, राज्यसँगको साझेदारीमा। यस अन्तर्गत अमेरिकाको कुनै एउटा राज्यको ‘नेसनल गार्ड’लाई एउटा निश्चित देशसँग पार्टनर बनाइन्छ। उदाहरणका लागि माल्दिभ्स र मोन्टाना नेसनल गार्डबीच साझेदारी छ।

दोस्रो, अनुभव आदानप्रदान। यसमा मुख्यतः विपद् व्यवस्थापन, सीमा सुरक्षा, साइबर रक्षा र मानवीय सहायताजस्ता क्षेत्रमा अनुभव र सीप साटासाट गरिन्छ। र तेस्रो, तालिम र अभ्यास। यसअन्तर्गत संयुक्त सैन्य तालिम र कार्यशालामार्फत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने काम हुन्छ।

नेपाल २०७९ असारबाट अलग 
एसपीपीबारे नेपालमा चलेको विवाद र चौतर्फी दबाबपछि २०७९ असार ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले त्यसबाट अलग हुने औपचारिक निर्णय गरेको थियो। ‘एसपीपीले सम्बन्धित देशलाई अमेरिकी सैन्य कित्तामा उभ्याउँछ’ भन्ने शंका व्यक्त हुँदै आए पनि आधिकारिक रूपमा प्रमाणित छैन। सञ्चारमाध्यम द डिप्लोम्याटमा प्रकाशित एउटा विश्लेषणले यस्तै आशंका र आलोचनालाई नेपाल एसपीपीबाट अलग्गिनुको कारण मानेको छ।

सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत अमेरिकालाई पत्राचार गर्दै यस कार्यक्रममा सहभागी नहुने जानकारी गराएको थियो। चीनसँगको सम्बन्ध बिग्रिने नेपाली पक्षको बुझाइलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय समाचार माध्यमहरूले नेपालको यस्तो निर्णय पछाडिको एउटा कारण मानेका छन्। एसपीपी नेपाललाई चीन विरोधी सैन्य गठबन्धनमा संलग्न गराउने पासो हुने डरले शेरबहादुर देउवा सरकारले कार्यक्रम अस्वीकार गरेको पीके बालचन्द्रनले द डिप्लोम्याटमा २०७९ असार ८ गते लेखेका थिए। 

“देउवा सरकार, २०१५, २०१७ र २०१९ मा पूर्ववर्ती सरकारहरू जस्तै, शुरूमा यसको विपद् न्यूनीकरण सामग्रीका लागि एसपीपीबाट प्रभावित भएको थियो। तर अन्ततः उसले साझेदारीलाई अस्वीकार गर्नुपर्‍यो, किनभने नेपालको ध्येय स्पष्टरूपमा सैन्य गठबन्धनको गन्ध आउने विदेशी कार्यक्रमहरूको विरुद्धमा छ,” विश्लेषक बालचन्द्रनले लेखेका छन्, “नेपालका सरकारहरूले सामान्यतः कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरू चाहँदैनन्, जसले भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका र अर्कोतर्फ चीनबीचको नाजुक सन्तुलित सम्बन्धलाई जोखिममा पार्न सक्छ।”

एसपीपी कार्यक्रम सुरक्षा वा सैन्य गठबन्धन नभएको र अमेरिकाले नेपालसँग सैन्य गठबन्धन नखोजेको नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले आफ्नो वेबसाइटमा लेखेको छ। दूतावासबाट सार्वजनिक भनाइमा, विश्वभर एसपीपीले विभिन्न तालिम, शिक्षा र सम्बन्धित गतिविधिहरूका लागि अमेरिकी नेसनल गार्ड र सैन्य कर्मचारीहरूलाई एकसाथ ल्याउँछ।

“एसपीपी अमेरिकी राज्यको नेसनल गार्ड र साझेदार विदेशी राष्ट्रबीचको एउटा आदानप्रदान कार्यक्रम हो। अमेरिकी नेसनल गार्डले आफ्नो देशभित्र भूकम्प, बाढी र डढेलोजस्ता प्राकृतिक विपद्हरूमा उद्धार कार्यका लागि प्राथमिक उद्धार टोलीलाई सहयोग गर्छ,” नेपालले एसपीपी अस्वीकार गर्नुभन्दा पाँच दिनअगाडि असार ३ मा अमेरिकी दूतावासले सार्वजनिक गरेको फ्याक्ट सीटमा भनेको छ, “सामुद्रिक आँधीदेखि भूकम्प, बाढी र आगलागीजस्ता प्राकृतिक तथा अन्य विपद्का घटनाहरूमा, संयुक्त राज्य अमेरिकाले हाम्रा प्राथमिक उद्धार टोली—नेसनल गार्डका उत्कृष्ट अभ्यास र क्षमताहरू साझा तथा आदानप्रदान गर्न चाहन्छ।”

रक्षा विश्लेषकसमेत रहेका सेनाका पूर्व उपरथी विनोज बस्न्यात नेपाल सरकारले निर्णय गरिसकेको अवस्थामा अब यो फेरि फर्किने बहस औचित्यहीन भएको बताउँछन्। नयाँ सरकार आउने बेलामा यस्ता विषय उठ्नु ‘कन्स्पिरेसी’ मात्र भएको उनको भनाइ छ।

बस्न्यात भन्छन्, “एसपीपी भनेको अमेरिकी सेना यहाँ आएर बस्ने भन्ने होइन। यसका मुख्य ६ शीर्षकहरू हेर्दा यसलाई माग्ने देशहरूको सैन्य क्षमता बढाउनेमा केन्द्रित देखिन्छ। त्यस्तो सैन्य सहयोग विभिन्न तवरमा आएको हुन्छ, सरकारले चाह्यो भने एसपीपीमार्फत नभएर त्यसबाहेक पनि यस्तो सहायता लिन सक्छ।”

एसपीपी अन्तर्गत नरहेर पनि नेपालले आकस्मिक विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग लिन सक्ने उनको भनाइ छ। त्यस्तै, नेपालले आफ्नो उड्डयन तथा हवाई क्षमता बढाउने, अमेरिकामा हुने प्राविधिक विकास तथा नयाँ अन्वेषणहरू बुझ्ने र त्यसबाट सहायता लिने गर्न सक्छ। हतियार, गोलीगठ्ठाजस्ता भौतिक सहयोग लिने विषय यसरी आउने सहयोगमा पनि पर्न सक्ने बस्न्यातले बताए।
अमेरिकी दूतावासले जनाएअनुसार, नेपालले सन् २०१५ र पुनः सन् २०१७ मा यस कार्यक्रममा सहभागी हुन अनुरोध गरेको थियो। अमेरिकाले सन् २०१९ मा उक्त अनुरोध स्वीकार गरेको थियो। नेपालसँग कुनै पनि प्रस्तावित एसपीपी सम्झौता भने नभएको दूतावासको भनाइ छ।

नेपालसँग यसबारे सम्झौता नभए पनि अमेरिकाको नेसनल गार्डले आफ्नो एसपीपी साझेदारहरूको सूचीमा नेपाललाई पनि देखाएको छ। यसले एउटा नक्सामार्फत उक्त जानकारी सार्वजनिक गरेको छ। 

विश्लेषक चन्द्रदेव भट्ट अमेरिकी र नेपाली सेनाको सैन्य अभ्यास लामो समयदेखि हुँदै आएको तर एसपीपीमा नेपाल आबद्ध नभएको बताउँछन्। “आधिकारिक रूपमा एसपीपीमा संलग्नतापछि स्तर र शर्तहरू फरक हुन्छन्,” उनी भन्छन्, “अहिलेसम्म सैन्य गठबन्धनमा नजाने नै हाम्रो सरकारको धारणा रहँदै आएको छ, त्यो भएर हामी ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटीभमा पनि गएनौँ। अबको सरकारले पनि यस्तो किसिमको सैन्य गठबन्धनमा जाँदा दीर्घकालीन प्रभाव पर्छ भन्ने बुझ्ने छ।”

आर्थिक संलग्नताका आधार पनि पछिल्लो समयमा फेरिँदै गएको र पहिलेभन्दा ‘ग्लोबलाइजेसन’ (वैश्वीकरण) फेरिएर ‘जिओ इकोनमी’ (भू–अर्थव्यवस्था) जोडिएर आउन थालेको उनी बताउँछन्। हिजोको जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग व्यवस्था नरहेको र उच्च स्तरमा भू–राजनीतिकीकरण भएको अवस्थामा कुनै पनि देशको सैन्य गठबन्धनमा नेपाल जान नहुने भट्टको भनाइ छ। यस्ता विषय राष्ट्रिय स्वार्थसँग बाझिने भएकाले सरकारले आन्तरिक रूपमा ठूलो जनादेश पाए पनि उत्तेजित विदेश नीतिका लागि प्रोत्साहित हुन नहुने उनी बताउँछन्।

नेपाल कुनै सैन्य गठबन्धनमा सहभागी हुनुअघि भविष्यमा आइपर्ने अप्ठ्यारालाई ध्यान दिनुपर्ने भट्टको राय छ। अहिले पश्चिम एशियामा भइरहेको द्वन्द्व त्यस क्षेत्रमा अमेरिकी सैन्य गतिविधिहरूकै परिणाम भएको उनको भनाइ छ।