उत्तर–आधुनिक पुँजीवादको संकट

भेनेजुएलाको तेल: अमेरिकी संकट टार्ला 
यति बेला 'म नै भेनेजुएलाको कार्यकारी हुँ' भन्ने अभिमानसहित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रकट भएका छन्। 'नार्को–टेरोरिस्ट रेजिम चेन्ज'को बहानामा ट्रम्पले ३०३ बिलियन ब्यारेल प्राकृतिक खनिज तेलका लागि भेनेजुएलालाई पूर्णतः नियन्त्रण गर्ने प्रयासमा छन्। यो तेल संचय वैश्विक अंशमा १७% हो र संसारको सबैभन्दा बढी परिमाण पनि। यसको विक्रीले अमेरिकी अर्थतन्त्रको ऋणमोचन गर्छ भनिए पनि त्यस्तो देखिन्न। किनकि यो तेल बाक्लो घनत्वटारजस्तो छ अनि यसमा प्रशोधन लागत उच्च हुने र नाफा कम बन्ने भएकाले यसमाथि लगानी गर्न अमेरिकी तेल कम्पनीहरू त्यति अगाडी बढेका छैनन्।

थप १०० बिलियन डलर लाग्छ प्रशोधनका लागि। जे होस्, लूटको माल न हो, नजिकिँदै गरेको अमेरिकी ऊर्जा संकटलाई यसले राहत देला, तर यो दिगो हुँदैन। यस तेलको जलनले १३% अतिरिक्त कार्बन थप्छ वायुमण्डलमा, जो विद्यमान जलवायु संकटका लागि झनै घातक छ। किनकि यसको न्यूनीकरण लागत कसले बेहोर्ने? अमेरिकाले त पेरिस सहमतिलगायत सबै खाले जलवायु सन्धिहरूबाट हात झिकिसकेको छ। यसैबाट थाहा हुन्छ–पर्यावरण र मानवताविरुद्ध अमेरिकी उभिँदै छ पुँजीवादी अहंकार। यो नै उत्तर–आधुनिक पुँजीवादी संकटका रूपमा बिस्तार हुँदैछ।

भेनेजुएलाका केही धनाढ्य र सीआइएले नै तयार पारेका मचाडोजस्ता नेताबाहेक ल्याटिन अमेरिका र त्यस क्षेत्रका आमजनता ट्रम्पको यो 'डोनोरो चाल'का पक्षमा पटक्कै छैनन्। यसैले होला, तेल कब्जाभन्दा पनि उदाउँदो चिनियाँ नेतृत्वको बहुध्रुवीय मोर्चाबन्दी ध्वस्त पार्न वा चिनियाँ 'रेअर अर्थ मिनरल'सँग बार्गेनिङ गरी ऊर्जा आपूर्तिमा सुनिश्चित रहन वा पुनश्च: एकल ग्लोबल हेजेमनीको निरन्तरताका लागि नै अमेरिका यस्तो अनैतिक बाटो लागेको हुनुपर्छ। यस्तो अनुमान धेरै राजनीतिक विद्वानहरूको छ, जो सविस्तार खुलिसकेका पनि छैनन्। यसरी नै यो मूभ समाजवादी क्युबालाई पूर्णतः विफल पार्न चाहेका आन्तरिक मामिला मन्त्री मार्क रुबियोको योजनाको आयाम हो भन्ने पनि छन्। यस्ता रहस्य पछि खुल्दै जालान्। अहिलेलाई यो डोनोरो चाल र यसका प्रभावहरूबारे केही चर्चा र अड्कल यस आलेखमा हामी पनि गरौँ।

करिब दुई सय पचास वर्ष अघि दक्षिण अमेरिकी र क्योरेबियन (ल्याटिन अमेरिका) देशहरूभित्र क्रान्तिवीर सिमन बोलिभार (सन् १७८३) ले रोपेको उपनिवेशवाद विरोधी विचारको जरा निक्कै गहिराइसम्म छ। यस विचारले उपनिवेशवादबाट आफ्नो अस्तित्व रक्षाका लागि समग्र ल्याटिन अमेरिका एकजुट भई संयुक्त प्रतिरोध गर्नुपर्छ भन्छ। उनीपछि चे ग्वेभरा, फिडेल कास्त्रो, सल्भाडर एलेन्डे, ह्युगो चाभेजहरूको सामाजिक र क्रान्तिकारी विचार पनि यो क्षेत्रमा उस्तै प्रभावकारी भयो।

यसैले पूरै ल्याटिन अमेरिका भन्छ– एउटा शासकलाई अपहरण गर्दैमा समग्र ल्याटिन अमेरिकाको बोलिभारियन क्रान्ति मर्दैन। कुनै देशको शासक अलोकप्रिय होला, तर सार्वभौम देश र सम्प्रभु जनतामाथि आक्रमण गर्नु अमेरिकी साम्राज्यवादको निन्दनीय र अनैतिक हरकत हो। संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रको धारा (२) १ मा सबै देशहरू बराबर सार्वभौम छन् भन्ने उल्लेख छ। तर अहिले त्यो प्रिन्सिपल नै उल्लंघन भएकाले अमेरिकाभित्रै पनि अनैतिक हर्कतको विरोध भइरहेको छ। अहिले संसार नै ट्रम्पविरुद्ध छ। तर पालैपालो मेक्सिको, क्युबा, कोलम्बिया र ग्रीनल्यान्ड पनि कब्जा गर्ने भन्दै ट्रम्प धम्की दिइरहेका छन्।

इतिहास हेर्दा देखिन्छ कि अमेरिकी नेतृत्वको पुँजीवाद दुई सय वर्षयता तीन पटक भयावह आर्थिक संकटमा फसेको छ। जब जब यस्तो संकट आउँछ, तबतब साना, निरीह तर प्राकृतिक स्रोतहरू धेरै भएका मूलकमाथि आक्रमण गर्छ ऊ। अमेरिकाले ल्याटिन अमेरिकामा मात्रै तीन सयभन्दा धेरै पटक सानाठूला आक्रमण गरेको देखिन्छ। लाग्छ, युद्धबाट लुटिने पुँजी स्रोतले उसको अर्थतन्त्र जीवनदान दिन्छ।

आज संसारभर नौ सय सैन्य बेस र ८५० अर्ब डलर रक्षा खर्चमार्फत नेटो नेतृत्वमा सैन्य पुँजीवादसँगै एटमिक एन्ड डलर हेजेमनी (डलर र आणविक प्रभुत्व) निर्माण गरेको अमेरिकाले अरू कैयौँ देशमा सिइआएमार्फत हजारौँ भित्री हस्तक्षेप, कु र सत्तापलट गर्ने गरेको पनि देखिन्छ। यसले चिली, पेरु इराक, इरान, लिबीया, अफगानिस्तान, गाजा र अफ्रिकामा रक्तरञ्जित आमसंहार मच्चाएको उदाहरण प्रशस्त छन्। अहिले इजरायलमार्फत इरान अस्तव्यस्त बनाइरहेको छ।

सन् २०२४ को चुनावमा संसारका सबै युद्ध अन्त्य गर्ने, युक्रेन युद्ध २४ घण्टामा रोक्ने, अमेरिकी अर्थतन्त्र प्राथमिकतामा राखी लयमा फर्काउने र आम जनताका लागि शान्ति स्थापना एवं कल्याणकारी योजना बढाउने गरी शान्तिको अजेन्डाबाटै निर्वाचन जितेका आज ट्रम्प उल्टो बाटो हिँड्दैछन्– युद्धको बाटो। उनी डोनरो डक्ट्रिन र ट्रम्प–२ रणनीतिमार्फत पुरै वैश्विक स्रोतहरू नियन्त्रणको प्रयासमा छन्। मनोरो डक्ट्रीन युरोपलाई थप पश्चिम एवं ल्याटिन अमेरिकामा छिर्न नदिने एक औपनिवेशिक प्रतिद्वन्दिता छेक्ने वैचारिक औजार थियो, तर डोनोरो डक्ट्रीन भने सरदारपन्थी चातुर्य चालको छ। यसैले धेरैको मनमा उब्जिएको प्रश्न छ– शीतयुद्धपछि पनि अप्रत्यक्ष वैश्विक नियन्त्रणमा रहेको अमेरिका सन् २०२६ मा यस्तो प्रत्यक्ष साम्राज्यवादको एक प्रारूप डिल इम्पेरिलजम् (सौदागर/धम्कीबाज/सरदार साम्राज्य) को यात्रामा किन बढ्दैछ? किनकि, आज ऊ निकै भोकाएको छ।

एलन मस्कजस्ता उसका बिलेनियर ओलीगार्क कर्पोरेटहरू नाफा र तेल–ऊर्जा नभई बाच्नै सक्दैनन्। अहिले पुँजीवादमा ऊर्जा संकट गहिरिँदो पनि छ। उसो भए कति वटा भेनेजुएला कब्जा गरेपछि उसको पेट भरिएला ? उत्तर प्रस्ट छ–अहँ! यो पुँजीवादको पेट संसारका सबै आठ अरब जनता खाए पनि भरिँदैन। यसको उत्तर दुई सय वर्ष अघि नै मार्क्सले दिनुभएको छ। पुँजीवादको आन्तरिक चरित्र र यसको संरचनागत विकास, पुँजी विस्तारका प्रक्रिया र बनावट, यसको जीवन प्रणाली र अन्तर्विरोध नै श्रम शोषण र नाफामा बाँच्ने हो।

यो बिसौँ सदीसम्म अर्थात् आधुनिक कालखण्ड (औद्योगिक काल) भर श्रमजीवी वर्गको श्रम चुसेर बाँचेको पुँजीवाद यति बेलाको एक्काइसौँ शदिको प्रारम्भिक अवस्था (उत्तर–आधुनिक कालखण्ड) मा पनि उस्तै उग्र शोषक भएको छ। चरम अमानवीय भएको छ र थप पृथ्वीका वातावरणीय स्रोतहरूको अति दोहन गर्दैछ। उच्चस्तरीय प्रविधि, डाटा, सूचना र विज्ञानमाथि नियन्त्रण जमाउँदै कामदार वर्ग र आम जनताको पसिनालगायत थप पृथ्वीका स्रोतहरू लगातार नचुसी ऊ बाँच्नै सक्दैन।

जबसम्म बाँच्छ तबसम्म खुनपसिना खानैपर्छ, यसले डकैती गर्नै पर्छ। अनि यो हिंस्रक हुन्छ। अहिले अमेरिका नै हिंस्रक र डकैत पुँजीवाद (ग्यांग्स्टर क्यापिटलिज्म) को खास अवतार हो। सोलेको गब्बरसिंह पुँजीवाद हो। अझ बेलायती अर्थशास्त्री गेरेस बेलकेली भन्छिन् यो त भल्चर केपिटालिज्म (गिद्धे पुँजीवाद) हो। यसैले अब संसारभरका जनतामा उन्नत चेतना पक्कै आउँछ, यस्तो डकैत पुँजीवाद फ्याँक्नै पर्छ।  किनकि यो लूटेरे पुँजीवादको संरचना थाम्न सक्दैन संसारले अब धेरै दिन।

नव–उदारवादको विनिर्माण यात्रा सुरु 
सन् १९७०–७५ ताका जब अमेरिकी पुँजीवादले भयानक आर्थिक संकट झेल्दै थियो, त्यति बेला सरकारी खर्च कटौती, निजीकरण र भूमण्डलीकरणको नवउदारवादी ढाँचाले यसलाई राहत त दियो र अघि बढ्यो पनि। यसरी नै सोभियत संघ सहितको समाजवादी धार सन् १९९० मा कमजोर भएपछि यो थप हौसियो र नाटोको विस्तारमा लाग्यो।

सुरक्षा खर्च झनै बढ्यो। जब अमेरिकी अर्थतन्त्र सन् २००७–०८ को वित्तीय संकटले थला पर्‍यो, तब यो उत्तर–आधुनिक पुँजीवादी संकटको पहिलो घेराभित्र पस्यो। यस्तो किन भनियो भने बिसौँ शदीसम्मको शास्त्रीय र आधुनिक पुँजीवादले मेसिन, कच्चा पदार्थ र उद्योगमा लगानी गर्थ्यो, जसले आर्थिक वृद्धि (उत्पादन बढाउन) मा बढी ध्यान दिन्थ्यो। अब भने पुँजीवाद एकाधिकार वित्तीय पुँजीवाद भयो। 

यसले उत्पादनबाट कमाएको अतिरिक्त धन (सरप्लस भ्यालू) वास्तविक क्षेत्रभन्दा सेवा क्षेत्रतिर लगाउन थाल्यो। सो पैसा विश्वबैंक र आइएमइजस्ता दलाली संस्थामार्फत ग्लोबल साउथमा चर्को ऋण, बैंक, सेयर, बोन्ड, रिर्जर्ब डलर र अन्य वित्तीय कारोबार गर्नेजस्ता काममा लगानी गर्‍यो, अर्थात् उत्पादनशील पुँजी अनुत्पादनशील क्षेत्रमा मोड्यो। जसले उत्पादन बढेन, तर मुद्रास्फीति उच्च बनायो। अनि यो वित्तीय संकटमा पर्‍यो। कोभिड–१९ सम्म यो संकट यूरोप–अमेरिकाभर मडारियो। कहियौ बैंकहरू टाट पल्टिए, अर्थतन्त्र मन्दीमा गयो, सर्वत्र बेरोजगारी फैलियो।

यही बेला चीनको उदय भयो र ग्लोबलाइजेसनको भरपुर फाइदा उसैले लियो। अब अमेरिकाको प्रतिस्पर्धी चीन भयो। चीनको मेनुफेक्चर, १०-जीको डिजिटल सिर्जना, कन्जूमर बस्तु वृद्धि र वार्षिक १० खर्ब निर्यात व्यापार लाभसहितको चौतर्फी विकासले ऊ शक्तिसम्पन्न हुने दौडमा आयो। चीनले ब्रिक्स, संघाइ फोरम, बिआरआइजस्ता मल्टीपोलर जिओपोलिटिकल फोरमहरू निर्माण गर्दै एसिया, ल्याटिन अमेरिका र अफ्रिकामा सञ्जाल बिस्तार गर्‍यो, जसले अमेरिकी प्रभावलाई पछि पार्ने स्थिति देखियो। आर्थिक सामर्थ्य हेर्दा चीनको जीडीपी १९ ट्रिलियन छ भने अमेरिकाको २९ ट्रिलियन। केही वर्षमा अमेरिका पछि पर्छ। यसैले चीनलाई कसैगरी महाशक्ति हुनबाट रोक्ने रणनीतिमा अमेरिका सन् २०१६ बाटै लागेको हो, तर बढी बल कोभिडपछि गरेको हो।

चीन हरित ऊर्जामा संसारको मालिक पनि बन्दै थियो। हाल भने खनिज ऊर्जाको निर्भरताका लागि उ भेनेजुएला र इरानसँगै नजिक थियो। यूरोप पनि चीनसँगै सस्तोमा कन्जूमर बस्तु पाएपछि उसैसँग लहसिएको थियो। यसैले अमेरिकाले ट्रम्प–२ पछिको सुरक्षा नीति चीनविरुद्ध उग्रतामा बदल्दै रुस–युक्रेन युद्ध झनै विस्तार गरायो, जहाँ चीन सो युद्धमा जाओस् भन्ने पनि थियो। उसरी नै युरोपलाई नाटो र अमेरिकाको परनिर्भर हूनै पर्ने भनियो।

चीनलाई कसैगरी अस्थिर पार्ने, उसका व्यावसायिक हित ल्याटिन अमेरिका र भेनेजुएलाबाट झिक्नेजस्ता उद्देश्यहरू अमेरिकी शैलीमा देखियो। यति बेला सबभन्दा बिचार गर्नुपर्ने कुरा अर्को हो –अमेरिका चीन र युरोपलाई सँगसँगै किन झुकाउन खोज्दैछ? किन उच्च व्यापार कर चीनमा र युरोपमा पनि सँगै लगायो होला? यसको पहिलो उद्देश्य हो–चिनियाँ दुर्लभ खनिज उपर बार्गेनिङ गर्ने अमेरिकी नीति। किनकि जीवाश्म कार्बन उत्सर्जनबाट टाढिँदै हरित ऊर्जा संकट पार लगाउने थोरियम, लिथियम, कोबाल्ट, निओडाइमिअम, टान्जानाइट, तामाजस्ता बहूमल्य रेअर अर्थ खनिज आपूर्ति–सञ्चयको ९०% भाग चीनसँग छ। यति बेला यो परिमाणले अमेरिकालाई ऊर्जा सुरक्षण क्षेत्रमा भविष्यमा निकै पछाडि पार्छ। यो नै सुनिश्चितता चाहन्छ उ चीनबाट, तर चीन टसमस देखिन्न। 

फेरि अर्को खेल युरोपीय बजारबाट चीनलाई झिकेर त्यहाँ आफू स्थापित हूने नै अमेरिकी दाऊ हो। युरोपले चिनियाँ सस्ता मालवस्तू छोड्न नसक्दा ऊ अमेरिकी प्रहारमा छ। यसको बदला लिन अब ग्रीनल्यान्ड कब्जातिर लागेको छ अमेरिका। अर्को, उ संरक्षणवादी उत्पादक (मागा) भन्दै हिँड्यो र भूमण्डलीकरणबाट पछि हट्यो। यी सबै घटना नवउदारवादी पुँजीवादका विनिर्माणका संकेतहरू हुन्। यी नवफासिस्ट शैलीको सौदागर–पुँजीवादको आरम्भका संकेत हुन्, जो हिट्लर–मूसोलिनीभन्दा बर्बर र निरकुंश हुन्छ। अहिले रुससँग दुस्मनी मोलेको युरोपको आफ्नै बचकाना शैलीले उ बाध्यतावश: अमेरिका पन्जामा छ। र, थप ५% जीडीपी अमेरिकी पोल्टामा हालेर पनि असुरक्षित देखिँदै छ, किनकि उ ग्रीनल्यान्ड गूमाउँदैछ। ग्रीनल्यान्ड कि युद्धबाट कि पैसाबाट हत्याउने चाहना हो ट्रम्पको। उनी नेपोलियनको नार्सिसिस्ट-साम्राज्य विस्तारको विचार बोकिरहेका छन्। 

ट्रम्पका यी सबै दुई धारे डोनरो चलाखीहरूले के चीन–यूरोप सम्बन्ध विच्छेदन गराउला त? यो समय कहिले आउला? वा सिनो–युरो सम्बन्ध अझै नजिक होला? हेरौँ, उत्तरहरू आउँदै जानेछन्। त्यतिन्जेल भने चीन र युरोपलाई सँगसँगै हल्लाइरहने अमेरिकी चाल प्रस्ट छ। रुसलाई युक्रेन युद्ध लम्बाउँदै गए पुग्छ। यो अवधिमा ट्रम्पले धेरै सामरिक कामहरू गर्छन्। 

सह–साम्राज्यवाद उदयको खतरा   
मेनुफेक्चर एन्ड मिलिटरी पावरबाट युरोपलाई पूरै विस्थापन गरी सन् १९४५ पछि शक्तिशाली स्वरूपमा आएको अमेरिका नब्बेको दशकसम्म सोभियत संघसँगै दुई ध्रुवीय संघर्षमा थियो, जो नाटो र वार्सा प्याक्टमा देखिन्थ्यो। यो शीतयुद्धका रूपमा पनि चलेको थियो। त्यहाँ एक खाले शक्ति सन्तुलन पनि थियो। यस्तो कसरी देखिन्थ्यो भने दुवै पक्षले अप्रत्यक्ष संयुक्त राष्ट्रसंघमार्फत नै शक्तिको लेखाजोखा गर्थे, तर जब सोभियत संघ विघटन भयो, तब अमेरिका एक्लै हर्ताकर्ता भयो।

खासगरी सन् २०११ पछि अमेरिकी अर्थतन्त्र कमजोर र चिनियाँ अर्थतन्त्र बलियो बन्दै गयो। रुस पनि तङ्ग्रिएपछि बहु ध्रुवीयतातिर संसार अघि बढ्यो। चीनको बढ्दो सैन्य क्षमता, चिनियाँ युआनले ब्रिक्स देशहरूमा डि–डलराइजेन गर्दै गरेको स्थिति, चिनियाँ विकास सहयोग र बन्धुत्व कूटनीतिले अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका र युरोपसम्मै प्रभाव पार्‍यो, जसले अमेरिका झस्कियो। माथि भनेजस्तो यति बेलाको अमेरिकी चाल (डोनरो चालबाजी) ट्रम्पले भनेजस्तो गरी अघि गएन भने उनीसँग अर्को योजना सुरक्षित छ। त्यो हो सह–साम्राज्यको प्रारूप बढाउने। 

सन् १९८० ताका इजिप्टका प्रख्यात अर्थशास्त्री समीर अमिनले भनेजस्तै संसारमा सेन्टर एन्ड पेरिफेरि इकोनोमी अब थप विस्तारित बन्दै गएको छ। यो मल्टीसेन्ट्रीक हुँदै र धेरैखाले स्याटेलाइट इकोनोमीहरू क्षेत्रीय र उपक्षेत्रीय स्तरमा बन्नेतिर अघि बढेको बताउँछन् अमेरिकी आर्थिक विश्लेषकहरू। ट्राइकन्टिनेन्टल डटकम, २०२४ को अंकमा द चर्निङ अफ ग्लोबल अर्डर आलेखले पनि कसरी ग्लोबल नर्थ (४९ विकसित देश) र ग्लोबल साउथ (१४५ विकासशील देश) एक आपसमा टाढिँदै छन्, कसरी साना वा ठुला चार इकोनोमिक रिङ वरिपरि बहुध्रबीयता उदाइरहेको छ? कसरी अमेरिका, यूरोप, चीन र रसिया देखिने गरी चार वटा ग्लोबल रिङ अफ पावर स्ट्रकचर देखा पर्दैछन् भन्नेबारे राम्रो विश्लेषण गरेको छ। 

यसरी हेर्दा यिनै चारै ध्रुवहरू नै सह–साम्राज्यवाद (को–इम्पेरिलिज्म) वा सौदागर साम्राज्यवाद (डिल इम्पेरिलिज्म) को मोडलमा वैश्विक भूराजनीतिक सन्तुलनतिर जाने त होइन भन्ने पनि संशय देखा परेको छ। यस्तै हो भने मिलीजुली र ओलीगोपोली (अल्पाधिकारी) बजार संरचना वा कार्टेल इम्पेरिलिजम् उदय भए पनि आश्चर्य हुने छैन। यस्तो कार्टेल साम्राज्यवाद मानवताका लागि झन् घातक हुन्छ। किनकि पोस्ट ग्रोथ क्यापिटालिज्म वा उत्तर आधुनिक पुँजीवादले मानवताका लागि जलवायु, पर्यावरण र इकोसिष्टमसँग अर्थतन्त्रलाई डिकपल (तोड्ने) गर्नुपर्छ, तर विडम्बना यो कार्टेलले झनै बढी ऊर्जा खपत एवं वैश्विक कार्बनीकरण हुने अमानवीय अवस्था पैदा गर्छ।

ठिक यही प्रारूपमा सँगसँगै बढ्दो जलवायु परिवर्तनको जोखिम मोल्न, कार्बन लागत बेहोर्न र सामाजिक न्यायसहित ग्लोबल साउथपटि आर्थिक रूपले उत्तरदायी हुन यी चारै नेतृत्व तयार छैनन्। भर्खरै प्रकाशित विश्व बैंकको आन्तरिक ऋण प्रतिवेदन–२०२५ ले निम्न र मध्यम विकासशील देशहरूको जम्मा ऋण  ८९ खर्ब डलर देखाएको छ, जो हालसम्मको सबभन्दा उच्च चित्रण हो। यो ऋणको साँवा एवं ब्याज कति भयावह होला? यसले वैश्विक वित्तीय साम्राज्यवाद गरिब मूलकहरूमा कसरी पसेको छ भन्ने पनि छर्लङ्ङ देखिन्छ। 

यही अर्थ राजनीतिक फ्रेममा हेर्दा सार्क क्षेत्रमा उपक्षेत्रीय रूपले सन्तुलनका लागि भारतीय आर्थिक प्रभुत्व निर्माण हुँदैछ। यसमा चीन र यूरोप पनि राजी देखिन्छन्, किनकि चीनलाई बीआरआइको आर्थिक कोरिडोर (सार्क–चीन सडकमार्ग) जोडाइ भए मात्रै पुग्छ भने युरोपलाई भारतीय सस्तो श्रम बजार भए पुग्छ। यसैले भित्रभित्र इन्डो–सिनो सम्बन्ध प्रगाढ भइरहेका पनि छन्, अचेल जहाँ मोदी–सी मित्रता (बोहनमिन) चल्दै गरेको देखिन्छ। यसरी वैश्विक रूपमा उदाइरहेको उत्तर–आधुनिक पुँजीवादी संकट र यही परिदृश्यमा सार्क क्षेत्रमा पनि बन्दै गरेको भारतीय आर्थिक प्रभुत्ववादको समेत मिहिन अध्ययन गर्दै गर्दा नेपालले एक अवसर भने  छोप्न सक्छ। त्यो हो–यस उपक्षेत्रीय गतिशीलताबाट इकोनोमिक स्पील ओभरजन्य फाइदा नेपालले लिन सक्छ। यति बेला राष्ट्र हितका लागि नेपालले असंलग्न नै रहनेगरी ठोस विकास योजना र सही आर्थिक कूटनीति भने अवलम्बन गर्न सक्नु पर्छ।

तर नेपाल कुनै पनि सह–साम्राज्यवादको पासोमा पर्नेगरी वा डिल इम्पेरिलज्मको कठपुतली हुने गरी अन्यथातिर पनि जानु हुँदैन र अनावश्यक भूराजनीतिक जोखिमको यात्रा पनि गर्नू हुँदैन। साना देशहरूका लागि यो समय असाध्यै सचेतनाको समय हो। धन्यवाद।

(उकालोको विचार खण्डमा छापिने सामग्री लेखकका निजी हुन्।)