‘भ्यु–टावरलाई विकासको मानक भन्न मिल्दैन, यो त शासकीय लहड हो’

झापा–५ मा तपाईंका प्रतिस्पर्धीका रूपमा विगतमा बारम्बार प्रधानमन्त्री भइसकेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि उम्मेदवार छन्। ओलीसँग तपाईंको प्रतिस्पर्धाको आधार के हो?
मुख्य कुरा त, पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीको राजनीतिक ट्र्याक गलत भइसकेको छ, यसमा बहस जरुरी देखिन्न। फेरि उहाँले अरूका निम्ति भनेझैँ उहाँ स्वयं झापा–५ का मतदाता पनि होइनन्, म भने स्थानीयवासी र मतदाता हुँ। विगतमा चार पटक प्रधानमन्त्री भए पनि उहाँकै कारण हरेक पटक देश राजनीतिक दुर्घटनामा परेको अवस्था छ। नाकाबन्दी, संसद् विघटन र जेनजी विद्रोहसम्मका घटनामा ओली नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँकै कारण सम्पूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया संकटमा परेको देखिरहेका बेला म फेरि ‘राजनीति ट्र्याकमा ल्याउनेछु’ भन्ने हैसियत उहाँसँग छैन। त्यसकारण उहाँको विकल्पमा मैले आफूलाई अगाडि बढाएको हुँ।

विगतका निर्वाचनहरूमा झैँ झापा–५ मा फेरि पनि सडक निर्माण, तटबन्ध, सुकुम्वासी समस्या वा दमक–रवि सडक निर्माणकै मुद्दा उठिरहेका छन्। तपाईं यो मुद्दाको भीडमा आफूलाई कसरी फरक देखाउनुहुन्छ?
हो, भौतिक पूर्वाधारको कुरा त सधैँ रहन्छ नै। त्यसबाहेक सबैभन्दा प्रमुख रूपमा यहाँका किसानको समस्या र सुकुम्वासीको बिचल्ली अवस्था मेरो अजेन्डा बनेको छ। मैले शिक्षा र स्वास्थ्यको मुद्दा पनि उठाएको छु। यसबाहेक रोजीरोटीको खोजीमा बिदेसिएको यहाँको जनशक्तिलाई घर फिर्ता ल्याउने अभिप्रायले रोजगारीमूलक कार्यक्रम तय गर्ने अजेन्डा अघि सारेको छु।

दमकको विकासको कुरा गर्दा एउटा मानकका रूपमा भ्यु–टावर निर्माणलाई पनि लिने गरिन्छ। तपाईंको दृष्टिकोण पनि यही हो?
त्यसो होइन। बिनाआवश्यकता र योजना, कुनै शासकको लहड (सनक)मा यो टावर ठड्याइएको बोध धेरैले गरिसकेका छन्। आफ्नै पार्टीपंक्ति र कार्यकर्ताको रवाफका लागि राज्यकोषको पैसा खर्चेर टावर बनाइएको रहेछ र यो हामी सबैका निम्ति ‘सेतो हात्ती’ मात्रै हुने रहेछ भन्ने भएको छ। कहिले भ्यु–टावर त कहिले व्यापारिक कम्प्लेक्स भन्दै आफैँ रनभुल्लमा परेको अवस्था छ। दमक बजारमा रहेका व्यापारिक कम्प्लेक्स र मार्टहरू त बजार प्रबन्ध थेग्न नसकेर बन्द भइरहेका छन् भने दमक–३, दापागाछीको भ्यु–टावरमा को व्यापार चलाउन जाने?

यसकारण भ्यु–टावरलाई विकासको मानक भन्न मिल्दैन। अर्कातिर, दमक औद्योगिक पार्क निर्माण गर्ने भन्दै सर्वसाधारणको जग्गा अधिग्रहण गरेर अनेक चलखेल गरिएको स्थिति छ। यो पार्कलाई पनि गरिखाने भाँडो बनाइएको छ। पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले ल्याएको विकासको मोडल र योजना ‘फेल’ भइसकेको छ, यसलाई स्वीकार्नैपर्छ।

झापा–५ कै बेलडाँगी क्षेत्रमा ६ हजारभन्दा बढी भुटानी शरणार्थीको बसोबास छ। यो मुद्दा त कसैले पनि चुनावी अजेन्डा बनाएकै देखिँदैन नि?
होइन, मैले यसबारेमा बोलेको छु र धारणा पनि बनाएको छु। शरणार्थी समस्या समाधानमा राज्य तहले गर्ने निर्णय र प्रक्रिया भिन्न होला, तर यहाँ व्यवस्थापकीय पक्ष र शरणार्थीकै कारण उब्जिएका समस्या न्यूनीकरण गर्न उपायहरू अवलम्बन गर्नैपर्छ। कहिले स्थानीय निकायले शरणार्थीको जन्म–मृत्यु दर्ता गर्ने र कहिले रोक्ने जस्ता अस्थिर नीति ल्याउँदा समस्या अझ चर्को बनेको छ। तेस्रो मुलुक गएका नेपालीभाषी र यहाँ जन्मेका शरणार्थीहरूलाई समेत यो ठाउँको अपनत्व महसुस गराउन ‘नेपाली जाति, समृद्धिको साथी’ भन्ने नारासहितको कार्यक्रम अघि सारेको छु। तेस्रो देश गएका जो-कोही नेपाली जातिले यहाँ लगानीमैत्री वातावरण पाउनुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ।

झापा–५ को सबैभन्दा चर्को समस्या सुकुम्वासीको हो। सुकुम्वासीलाई अस्थायी पुर्जा वा बसोबासको प्रलोभन देखाएर राजनीति गरिरहने चलनलाई कसरी बुझ्नुभएको छ?
हो, सुकुम्वासीलाई आफ्नो राजनीति खेल्ने भाँडो बनाइएको यथार्थ अब सबैसामु आइसकेको छ। विशेषतः आफ्नो राजनीतिक स्वार्थका लागि भूमि आयोग बनाउने र आफ्नै गुटगत राजनीतिक नियुक्ति गर्ने काम मात्र भइरहेको छ। केही ठाउँमा पुर्जा दिएजस्तो गर्ने अनि जस लिने, र स्वार्थवश काम गर्न नसकेको अवस्थामा ‘पुर्जा दिनै लागेको थिएँ, सरकार ढालिहाले’ भनेर उम्कने अभ्यास चल्दै आएको छ। राजनीतिक तहले गुट र स्वार्थ नराख्ने हो भने यो समस्या समाधान गर्न कुनै साइत पर्खिरहनुपर्दैन।

जेनजी विद्रोहपछि बनेको सरकार र अल्पकालीन अवस्थामै हुन लागेको निर्वाचन अघिल्ला निर्वाचनहरू (तथा राजनीतिक घोषणापत्र र प्रतिबद्धता)का तुलनामा के भिन्न छ त?
हो, जुनसुकै तहको निर्वाचन भए पनि उही सडक बनाउने वा खानेपानीको धारा जोडिदिने भन्ने आश्वासन र घोषणामै पुराना दलहरू लागिपरेका छन्। राजनीतिक सुझबुझ भएकाहरूले पनि ‘यो निर्वाचन त नीति निर्माण र पद्धति स्थापना गर्ने आधार हो’ भनेर बुझाउन सकिरहेका छैनन्। कतिपय कुरा त उट्पट्याङ नै देखिन्छन्। कतिसम्म भने आगामी संसद् कतै ‘कन्सर्ट हल’ जस्तो हुने हो कि भन्ने चिन्ता र संशय बढेको छ। विशेषतः पुरानो संसदीय धङधङीबाट कतिपय उम्मेदवारहरू मुक्त हुन सकेका छैनन्। मुलुकको संकट र जेनजी पुस्ताको आवाज बारेमा अझै पनि कतिपय पुराना राजनीतिक दल र नेताहरू बेखबरझैँ देखिन्छन्। यो भने दुःखद पक्ष हो।