‘भोट हालुन् वा नहालुन्, मताधिकार सबैलाई दिनुपर्छ’

केही समय अघिसम्म डा. बद्री केसी र तपाईं दुवैले आ–आफूलाई एनआरएनए अध्यक्ष दाबी गर्नुहुन्थ्यो, एकाएक कसरी एकता घोषणाको विन्दुमा पुग्नुभयो?
हामी विगत चार वर्षदेखि विभिन्न कारणले छुट्टिएका थियौँ। हाम्रा मुद्दाहरू धेरै थिए। नागरिकता, मताधिकार, श्रमिकका मुद्दा थिए। तिनीहरू ओझेलमा परे। हामीलाई नेपाल सरकार र गैरआवासीय नेपालीले पनि विश्वास गरेनन्। हामीबीच अनेकता, बेमेल, झगडा हुँदा हामीप्रतिको विश्वास गुमेको थियो। हामीले आफ्नै मुद्दा सम्बोधन गर्नुपर्ने थियो। मागहरू पूरा गर्नुपर्ने थियो। विदेशमा रहेको ज्ञान, सीप, पुँजी र प्रविधिलाई नेपालमा ल्याएर समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने उद्देश्य पूरा गर्न पनि एक हुनुपर्ने आवश्यकता भयो।

मिल्नका निम्ति विदेशमा बस्ने नेपालीको साह्रै ठूलो दबाब थियो। नेपाल सरकारदेखि लिएर राजनीतिक दल र नागरिक समाजबाट पनि दबाब थियो। हाम्रो आफ्नै मुद्दा सम्बोधन गर्न र हाम्रा उद्देश्य पूर्ति गर्न पनि मिल्न आवश्यक थियो र मिल्यौँ।

अब पुनः विवाद हुँदैन होला नि?
अब ६ महिनाभित्र महाधिवेशन गरेर मिलाउने हाम्रो प्रयत्न छ। मिलाउनका निम्ति शुरूआत भएको छ। निर्वाचनमा विभिन्न विवाद हुन्छन्। विशेष गरेर निर्वाचन प्रणाली र महाधिवेशन प्रतिनिधिको सवालमा विवाद हुनसक्ने सम्भावना रहन्छ। अहिले गैरआवासीय नेपाली संघको जुन संरचना छ, जुन विधान छ– त्यसले संसारभर रहेका नेपालीलाई समेट्न सक्दैन। यसलाई आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ। अहिलेकै संरचनाले पछिपछि पनि विवाद आउन सक्छन्। यो कार्यकालमा हामी कुनै तरिकाले मिलाउँला, तर अर्को कार्यकालमा यसको संरचनामा र विधानमा व्यापक परिवर्तन हुनुपर्छ।

अहिलेको संरचना चुनावमुखी छ। हरेक दुई/दुई वर्षमा चुनाव हुने र चुनावकै कारण विवाद हुने स्थिति छ। त्यही भएर हाम्रो जस्तो संस्थामा यस्तो चुनाव हुनु हुँदैन। चुनावमुखी संस्था बन्नु हुँदैन। संयुक्त राष्ट्रसंघको जस्तो संरचनामा जाने कि भनेर पनि हामीले सोचिरहेका छौँ। लायन्स क्लब र रोटरी क्लब छन्। यस्ता विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको मोडेल हाम्रो लागि उपयुक्त हुनसक्छ। र, त्यो मोडलमा जान सक्यौँ भने विवाद नहुन सक्छ। हामी पनि चिन्तित छौँ। हरेक चुनावमा विवाद नहोस् भन्नेमा सजग पनि छौँ।

संरचनामै प्रश्न उठाउनुपर्ने गरी यसमा के खराबी रहेछ?
हाम्रो अहिलेको संरचनामा प्रतिनिधि बन्दा पनि विवाद छ। किनभने, अहिले सीमित प्रतिनिधिलाई मात्र चुनिने विधान छ। प्रतिनिधिको संख्या कम भएपछि हरेक देशमा विवाद हुने भयो। निर्वाचन पनि अनलाइन गर्ने कि फिजिकल गर्ने भन्नेमा विवाद छ। विगतमा अनलाइन प्रणालीमा समस्या आएको हुनाले त्यसमा पनि आशंका उब्जेको छ। नेतृत्वको विषयले पनि विवाद भएको हो।

हाम्रो जस्तो संस्थामा चुनाव नगरीकन नेतृत्व चयन गर्नुपर्छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको जस्तो संरचनामा एकजना कोर्डिनेटर (महासचिव) बनेर अरूचाहिँ काम गर्ने संस्था/डिपार्टमेन्ट बनाउनुपर्छ। यसलाई काम गर्ने संस्थाको रूपमा विकास गर्नुपर्छ। अहिलेको संरचनामा निर्वाचन हुन्छ, निर्वाचन भएपछि नेतृत्वमा को आउने, कसले जित्ने, कसरी प्रतिनिधित्व गर्ने भन्ने विषयले विवाद सिर्जना गर्छ।

आउँदो अप्रिलमै एकता महाधिवेशन गर्ने कुरा छ, यो कत्तिको चुनौतीपूर्ण छ?
६ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्ने भनिएको छ। नेपालमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन पनि हुँदै छ, त्योभन्दा अगाडि यो निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्छ।

फागुन २१ का लागि निर्वाचनको मिति घोषणा गरिएको छ। प्रवासी मताधिकारको विषय यतिबेला चर्चामा छ। यो लागू होला?
प्रवासी मताधिकारको विषयमा हामीले धेरै पहिलेदेखि आवाज उठाइराखेको हो। सर्वोच्च अदालतले पनि यस विषयमा फैसला गरिसकेको छ। नेपालको कुल जनसंख्याको एक तिहाइ मतादाता वा मत दिन योग्य व्यक्ति विदेशमा छन्। उनीहरूलाई बाहिर राखेर जो चुनिन्छन्, त्यसले नैतिक प्रश्न पनि उब्जाउँछ। यो वैधानिकताको कुरा पनि हो। आफूले सबै नेपालीको प्रतिनिधित्व गर्छु भनेर भन्न सुहाउँदैन कि! मताधिकार सबैलाई दिनुपर्छ।

भोट हाल्नु वा नहाल्नु परको विषय हो। तर, एक तिहाइ नेपालीलाई मतदानबाट वञ्चित गराएर चुनिएको प्रतिनिधिले सबैको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैनन्। मताधिकार दिनुपर्छ भन्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला पनि त्यसैमा आधारित थियो। यसमा कसैको दुईमत हुन सक्दैन। तर, कसरी दिने र कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषय चाहिँ चुनौतीपूर्ण छ।

अहिले भइरहेको तयारी प्रवासमा रहेका नेपालीलाई यसै पटकदेखि मताधिकार दिन पर्याप्त छ?
छैन। चुनाव नजिक आइसकेको छ। अहिले सबै दलले कमिटमेन्ट नगरेसम्म अप्ठ्यारो परिस्थिति छ। निर्वाचन आयोगले अहिलेको समयमा भ्याउँछ कि भ्याउँदैन? समय असाध्यै नजिक भएको हुनाले तयारी नपुगेको महसुस हुन्छ। यसलाई लागू गराउन धेरै पहिलेदेखि प्रयास गर्नुपर्ने थियो। चुनावको बेलामा मात्रै तातेर हुँदैन। अहिले चुनावका प्रणाली धेरै छन्। संसारभरमा धेरै मुलुकले विदेशमा बस्ने आफ्ना नागरिकलाई निर्वाचनमा सहभागी गराएका छन्। उनीहरूको मोडल हेर्न सकिन्छ। काम गर्न चाहिँ सकिन्थ्यो, तर त्यो किसिमको तयारी भएजस्तो मलाई लाग्दैन।

यो राजनीतिक इच्छाशक्ति नभएको हो कि अथवा अरू पनि कारण जोडिएको छ?
राजनीतिक इच्छाशक्ति सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। सबै दल (विशेष गरेर ठूला दल) ले यसमा इच्छाशक्ति देखाएनन् भने अप्ठ्यारो पर्न सक्छ।

दूतावासमा गएर भोट दिन पाउने अवस्था बन्यो भने जापानमा बस्ने नेपाली नागरिकलाई त्यहाँ गएर भोट दिन के कस्ता सजिला/अप्ठ्यारा छन्
जापानमामात्र होइन, धेरै मुलुकका दूतावासमा लामो–लामो लाइन लागेर भोट हाल्न अप्ठ्यारो हुनसक्छ। किनभने, जापानको दूतावास आवासीय क्षेत्रमा छ। यसकारण, अरू छिमेकीलाई डिस्टर्ब हुनसक्छ। भौतिक रूपमा उपस्थित भएर भोटिङ गराउन अरू ठाउँ पनि भेटिन्छ। जापानमा त्यस्तो सामुदायिक केन्द्र भेटिन्छन्। त्यस्ता ठाउँमा गएर भोटिङ गर्न नसकिने होइन। किनभने, हामीले पनि त्यस्ता ठाउँमा धेरै कार्यक्रम गरेका हुन्छौँ। कुनै कम्युनिटी सेन्टर लिएर भोटिङ गर्न सकिन्छ।

विदेशमा बस्ने नेपालीलाई भोट हाल्न दिँदा यहाँको राजनीतिमा के फरक पर्छ?
एक तिहाइ नेपाली बाहिर बसेका छन्। एक तिहाइ नेपालीहरूले भोट दिन पाउनु भनेको ठूलो विषय हो। त्यसले अहिलेको अवस्थामा व्यापक परिवर्तन पनि हुनसक्छ। जस्तो कि, अहिले ८० लाखभन्दा बढी नेपाली (विदेशमा) छन्। अब अहिलेसम्म ठूला दलले करिब ३० लाखको वरिपरि भोट ल्याउँछन्। त्यो ३० लाखकै संख्यामा भोट खस्यो भने कुनै पनि दलले जित्ने वा हार्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसकारण, यसको प्रभाव ठूलो हुन्छ।

विदेशमा बसेका नेपालीको घरपरिवार, आफन्त, परिवार नेपालमै हुन्छन्। उनीहरूले नेपालमा रहेका आफ्नो परिवार र साथीभाइलाई पनि प्रभाव पार्न सक्छन्। यसले नेपालको राजनीतिमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ। दलहरूको हारजितमा प्रभाव पार्न सक्छ।

हारजितलाई मूल्यांकन गरेरै दलहरूले यो व्यवस्था लागू नगरेका हुन्?
सबै दलले आफ्ना अजेन्डाहरूलाई विदेशमा पनि प्रचार–प्रसार गर्नुपर्‍यो। अहिलेसम्म नेपालको गाउँ–गाउँ र जिल्ला–जिल्लामा जाने चलन थियो। अब विदेश गएर पनि प्रचार गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यसैले पनि दलहरू तयारी नभएको हुनसक्छ। यो पटक एउटा पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा कुनै ठाउँमा लागू गर्न सकियो भने अर्को चोटिदेखि त्यो गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ।

नेपालका कुनै क्षेत्रको प्रतिनिधि त्यहीँ बसेका स्थानीय जनताले छान्दा नै उपयुक्त हुन्छ भन्ने मत छ। विदेश (जस्तै अमेरिका, जापान, अस्ट्रेलिया वा क्यानडा)मा बस्ने नेपालीले स्थानीय सन्दर्भ र उम्मेदवारको वास्तविक अवस्था राम्रोसँग बुझेका हुँदैनन् भन्ने तर्क छ। यो तर्क कति हदसम्म उचित छ जस्तो लाग्छ?
प्रतिनिधिसभाले सरकार बनाउँछ। त्यसले कानून बनाउँछ। नीति बनाउँछ। केन्द्रीय सरकार कस्तो बनाउने, कस्तो कानून बनाउने, कस्तो नीति बनाउने भन्ने विषय त विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकले पनि बुझ्न सक्छन्। कतिपयलाई बुझाउनु पर्ने हुनसक्छ। कुन सरकार आउँदा ठिक हुन्छ, कुन सरकारमा आउँदा ठिक हुँदैन भन्ने सामान्य ज्ञान त विदेशमा बस्ने नेपालीले अझ बुझेका छन्।

अहिलेलाई चाहिँ समानुपातिक मात्रै भए पनि दिनुपर्छ भन्न खोज्नुभएको?
निर्वाचन आयोगले अहिले समानुपातिकको लागि मात्रै प्रयत्न गरेको छ भन्ने मैले बुझेको छु। अहिले तत्काल त्यसबाट शुरू गर्दा पनि केही फरक पर्दैन। किनभने, प्रत्यक्ष निर्वाचनका निम्ति तत्काल प्राविधिक रूपमा कसरी सम्भव हुनसक्ला र! तत्कालका लागि सम्भव नहुन पनि सक्छ। ईभोटिङ गरेर त्यो गर्न सकिन्छ, नसकिने भन्ने त हैन। हामीले गर्ने तरिका थुप्रै छन्। अहिले प्रविधि पनि थुप्रै छ।

फेस भेरिफिकेसनबाट गर्न सकिन्छ। ब्लक चेन सिस्टम पनि छ। सुरक्षित सिस्टम धेरै छन्। त्यही भएर गर्न नसकिने भन्ने चाहिँ छैन। त्यसको लागि प्रतिबद्धता चाहियो। प्रविधिमाथि विश्वास हुनुपर्‍यो। नेपालमा त्यो विश्वास जागेको अवस्था छैन। विश्वास नभएपछि जितिसकेपछि पनि फेरि मुद्दा–मामिला पर्नसक्छ। 

प्रवासी मताधिकार किन महत्त्वपूर्ण छ? विदेशमा बसेर पनि नेपालमा हुने निर्वाचनमा भोट हाल्नुपर्ने आवश्यकता किन पर्‍यो?
भोटिङ अधिकार भनेको आफूले आफ्नो प्रतिनिधि छान्ने अवस्था हो। हामीले विदेशको नागरिकता लिएका नेपालीलाई भोट हाल्न दिऊँ भनेका छैनौँ। जसले नेपाली नागरिकता बोकेका छन्, उनीहरूलाई देशप्रतिको माया स्वाभाविक रूपमा छ। विदेशमा अझ बढी उनीहरूमा देशप्रतिको माया रहन्छ। कस्तो प्रतिनिधि छान्ने, कस्तो नीति बनाउने, कस्तो ऐन/कानून बनाउने, कस्तो सरकार बनाउने भन्ने विषयमा उनीहरूको भूमिका हुनु स्वाभाविक हो। त्यो एउटा नागरिकको कर्तव्यभित्र पनि पर्छ।

नेपालमा भन्दा अझ बढी देशप्रतिको माया भएका नेपालीहरू र सचेत नेपालीहरू छन्। त्यही भएर पनि राम्रो सरकार बनाउन, असल र सुशासन दिन सक्ने सरकार बनाउन, सुशासन कायम गर्न, भ्रष्टाचारमुक्त सरकार बनाउन पनि विदेशमा बस्ने नेपालीलाई भोटिङ अधिकार दिनुपर्छ। यदि उनीहरूलाई भोटिङ अधिकार दियो भने धेरै कुराहरू नियन्त्रण हुन सक्छन्।

विदेशबाट मताधिकार दियो भने दलहरूको प्रभावबाट अलि पर रहेर स्वतन्त्र रूपमा मतदान गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ। उनीहरूले देशलाई कसरी हित हुन्छ भन्ने विषयमा मात्रै सोच्छन्, सोच्न सक्छन् जस्तो लाग्छ।