शिक्षक आन्दोलन र सरकारसँग सहमतिको चक्र २०७५ सालदेखि चलिरहेको छ। स्थानीय तह मातहत नबस्ने शिक्षकको अडानबीच सरकारले गर्ने सहमति कार्यान्वयनमा कहाँ छ समस्या?

दलका नेता–कार्यकर्ता र पहुँचवाला व्यापारीले गरिरहेको अनियन्त्रित प्राकृतिक स्रोत दोहनका पछाडि संविधानसँग बाझिएका अस्पष्ट कानून र त्यसकै आडमा तीन तहका सरकारले गरिरहेको मनोमानी प्रमुख कारण देखिन्छ।

विश्वविद्यालयका संस्थापक पदाधिकारी र सत्तारूढ दलले आ-आफ्ना मान्छेलाई उपकुलपति बनाउन खोजिरहेका छन्। यही स्वार्थको द्वन्द्वले उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रिया थप पेचिलो बनेको छ।

सिमेन्ट उद्योगको प्रदूषणले दाङको गढवा र अर्घाखाँचीको शितगंगाका स्थानीयलाई स्वास्थ्य संकट छैन, खेतीसमेत हुन छाडेको छ। जनजीवनमै संकट आउँदा उद्योग सञ्चालक भन्छन्– कहिलेकाहीँ धुलोधुवाँ भइहाल्छ नि।

धुलिखेल अस्पतालसँगको विवाद र राजनीतिक खिचातानीका कारण काठमाडौँ विश्वविद्यालयले आफ्नो साख मात्र गुमाउँदै छैन, भविष्यको बाटो पनि अलमलमा छ। कसको कारण ‘बदनाम’ हुँदैछ केयू?

पछिल्लो ९ वर्षमा कक्षा १२ उत्तीर्ण भएपछि नेपालका शैक्षिक संस्था नपुगेका लाखौँ विद्यार्थी कहाँ गए भन्ने अध्ययन भएको छैन। ‘हराउने’को संख्या बर्सेनि थपिइरहँदा कतिपय क्याम्पसमा विद्यार्थीको संकट छ।

स्तरीय पढाइ हुने ठूला क्याम्पसमा पहिलेभन्दा विद्यार्थी बढ्दा धेरैजसो क्याम्पसमा भने विद्यार्थी ह्वात्तै घटेका छन्। यसका पछाडि विदेश मोहभन्दा विश्वविद्यालयहरूको खस्कँदो स्तर ज्यादा जिम्मेवार छ, कसरी?

गाउँकै उठिबास लाग्नेगरी खानी दोहन गरिरहेका माओवादी नेताहरुले ‘लगानीका लागि’ रकम उठाएर आफ्नै कार्यकर्ताहरूको बिचल्ली बनाएका छन्। रकम फिर्ता माग्दा उनीहरूले उल्टै ज्यान मार्ने धम्की खेप्नुपरेको छ।

भूकम्पपछि खानेपानी अभावले जाजरकोटका बस्ती रित्तिँदै छन्। मध्यम आर्थिक अवस्था भएका बसाइँ सरिसकेका छन्। निम्न आर्थिक अवस्था भएका कि सास्तीमा छन्, कि परिवारै लिएर कालापहाड जान बाध्य छन्। 

गत वर्ष भूकम्पमा घाइते शरीर लिएर बाँचेका चिउरीवासीलाई अझै बासकै चिन्ता छ। सद्दे पुरुष कोही काम खोज्दै कालापहाड पुगेका छन्, कोही जाने योजनामा।

माओवादीको ‘आधार क्षेत्र’ जुनीचाँदेमा अन्तरजातीय बिहे गरेका गनेश र ज्योतिको जोडी ९ वर्षदेखि घरै जान पाएको छैन। माओवादी कार्यकर्तासमेत रहेको परिवारले नै उनीहरूलाई बहिष्कार गरिरहेको छ।

कान्छो गणेश विदेश जाने तयारीमा थिए, सोती घटनामा हत्या भयो। जेठो छोराले पनि संसार छाडे। रोगी राधिका र पदम काम गर्न सक्दैनन्। भूकम्पपछि पीडितले टहरा पाए, उनीहरूका लागि सरकार आफ्नो भएन।

भूकम्पको एक वर्ष बितिसक्दा पनि जाजरकोटका पीडितले अस्थायी आवास बनाउने रकम नै पूर्णरूपमा पाएका छैनन्। सरकारको बेवास्ताले स्थायी आवासमा बस्ने भूकम्पपीडितको आशा मर्दै गएको छ।

निरन्तर सामाजिक हिंसा खेपिरहेका यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायभित्र पनि दलितले ब्यहोरिरहेको हिंसा र तिरस्कार कहालीलाग्दो छ। विडम्बना, यो विषय दलहरूको प्राथमिकतामै छैन।

द्वन्द्वकालमा माओवादीको जगजगीले गाउँमा बसिनसक्नु हुन्थ्यो। अहिले बागलुङको गाउँमा खानीको अवैध दोहन गर्न ‘समानान्तर राज्यसत्ता’ चलाएका माओवादी नेतासामु राज्यसंयन्त्र निरीह बन्दा गाउँकै उठिबास लाग्दै छ।

करार कर्मचारीका नाममा कार्यकर्ता भर्ती गर्ने प्रवृत्ति स्थानीय तहमा मौलाएको छ। कार्यकर्ता पोस्ने यो विकृति कति डरलाग्दो छ भने, उनीहरूलाई तलबभत्ता खुवाउन राज्यकोषबाट चार वर्षमै ३० अर्ब सिध्याइएको छ।

सरकारले १६ वर्षअघि तोकेको मापदण्डमा थप २० मिटर बहाव क्षेत्र कायम गरेर मात्र काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनार क्षेत्रमा भौतिक संरचना बनाउन सर्वोच्चले गत पुस ३ गते आदेश दिएको थियो।

प्रचलित मापदण्डमा थप २० मिटर छाड्नुपरे कतिपयको आजीवनको कमाइ खोसिने उपत्यका मेयर्स फोरमको निष्कर्ष छ। सबै पालिकाहरू फैसलाको पुनर्वलोकन हुनुपर्ने कित्तामा उभिँदा मेयर बालेन भने कार्यान्वयनको पक्षमा छन्।

घरेलु बालश्रमिक राखेको भन्दै काठमाडौँ महानगरले एमाले सांसद रेखा शर्माविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी दियो। उनै शर्मालाई सघाउने कानून व्यवसायी सरकारको महान्यायाधिवक्ता बनेपछि मेयर बालेन प्रधानमन्त्रीमाथि खनिए।

चार वर्षअघि काठमाडौँ–केरुङ रेलको चर्चा चलिरहेको थियो। त्यही बेला सुरज पण्डितले ‘रेलको बाटो...’ गीत निकाले र देशभर चर्चा कमाए। तर उनलाई जुम्लामा भने पहिलो गीतले नै चिनाएको थियो।