हिरे विकको घर पुरिएपछि भाइ भद्रवीर र भतिजा हतारहतार पुगेर भग्नावशेष पन्छाउन थाले। उनीहरूले दुई छोरीको त उद्धार गरे, बाँकी चार जनाको शव मात्र निकाल्न सके। अहिले बाँचेकाको पनि गाँस र बासको टुंगो छैन।

गाउँमा अझै आशाको किरण झुल्केको छैन। बरु बादलले आकाश मडारिएको छ। चिसो खेतमा पाल टाँगेर बसेका उनीहरू जाडो र भोकले मर्छौँ कि भन्ने चिन्तामा छन्।

भूकम्पबाट आवासविहीन भएकाहरूलाई केही संघसंस्थाहरूको सहयोगमा आइतबार राहत बाँडिएको भए पनि सबैलाई पर्याप्त हुन सकेको छैन। विस्थापितहरू चिसो भुइँमा पराल ओछ्याएर पुरानो पालमुनि सुत्न बाध्य छन्।

कर्णाली प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा ल्याइएका जाजरकोट भूकम्पका घाइतेहरूले शनिबार रातिसम्म पनि उपचार गर्ने डाक्टर भेट्न नपाएको, नेताहरू भने छिनछिनमा आइरहेको गुनासो गरेका छन्।

गम्भीर अपराधमा पक्राउ परेका वा अदालतबाट जेल सजाय पाएका 'पहुँचवालाहरू'ले बिरामी भएको बहानामा अस्पतालका सुविधासम्पन्न शय्यालाई नै कसरी हिरासत र नयाँ कसुरको थलो बनाइरहेका छन्?   

संसद‍्मा विचाराधीन विद्यालय शिक्षा विधेयकले शिक्षक र स्थानीय सरकारबीचको सम्बन्धबारे स्पष्ट प्रावधानसहित कानूनको रूप नलिँदासम्म जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकामा देखिएजस्तै समस्या देशभर सतहमा आइरहन सक्छन्।

विद्यालय शिक्षा सुधारलाई मूलमन्त्र बनाएर, सरोकारवालासँग बृहत् छलफल गरेर विधेयक ल्याउने प्रयास सरकारले गरेको भए सम्भवतः देशभरका शिक्षक काठमाडौँमा आएर यत्रो आन्दोलन गर्ने अवस्था नै आउने थिएन।

शिक्षक आन्दोलन संसद‍्मा दर्ता भएको विधेयकको तीन वटा दफाको विरोधमा केन्द्रित देखिएको छ जसमा विद्यालयको सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा शिक्षक सरुवा–बढुवा र पदपूर्तिको अधिकार स्थानीय तहलाई दिने प्रस्ताव छ।

लोकतन्त्र प्राप्तिको आन्दोलन र संविधान निर्माणमा उत्साहपूर्वक सहभागी भएका दलित समुदाय भनिरहेछन्– ‘हाम्रो न्याय र प्रतिनिधित्वमा निष्प्रभावी भएको संविधान सुधार्ने बेला भयो। 

माओवादीका पूर्वलडाकु नरवीर भन्छन्– ‘व्यवस्था परिवर्तनका निम्ति पार्टीका कमान्डरको आदेशमा ज्यानको बलि दिन तयार भएँ। जिउभरि बमका छर्रा र गोली छन्। यसरी कति दिन बाँच्न सकिएला र?’

रमेश भुलको मृगौला प्रत्यारोपण गर्न सुरतले १३ लाख १७ हजार रुपैयाँ जुटाई अघिल्लो साता अस्पतालमै पुगेर हस्तान्तरण गरे। अछाममै बसेर यस्ता मानवीय सेवामा निरन्तर सक्रिय सुरत कैयौँको सहारा बनेका छन्।

सात जनालाई रोजगारी दिइरहेकी देवीलक्ष्मीले बुनेका गलैँचा चीन, श्रीलंका, जापान लगायत देशहरूमा गइरहेका छन्। कोरोना महामारीपछिको मन्दीका बीच अहिले पनि उनी वार्षिक सात लाख रुपैयाँ कमाइरहेकी छन्। 

​​​​​​​काठमाडौँ उपत्यकामा भइरहेको सवारी दुर्घटनाबाट ज्यान गुमाउनेमा अधिकांश युवा छन्। ट्राफिक प्रहरीकै तथ्यांकअनुसार तीन वर्षमा १७ देखि ३५ वर्ष उमेर बीचका ३०० जनाको जीवन सडकमै समाप्त भएको छ।

संविधानले विद्यालय शिक्षाको सञ्चालन र व्यवस्थापन स्थानीय तहलाई दिएको छ। तर ती अधिकार प्रयोगको बाटो खोल्ने संघीय शिक्षा ऐन नबन्दा उल्टै मुद्दा खेप्नुपर्ने स्थानीय सरकारको बाध्यता आठ वर्षदेखि कायम छ। 

काठमाडौँ महानगरले नै दिएको तथ्यांकअनुसार बितेका दुई वर्षमा एक हजार ६५२ जनाको सामान उसले जफत गरेको छ। खाद्यअधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन २०७५ ले यसो गर्नुलाई फौजदारी अपराध मानेको छ। 

पहिले मन्त्रीले स्वार्थ समूहका शर्तअनुसार सम्झौता गर्दा विद्यालय शिक्षा विधेयक गिजोलिएको थियो, यसपालि प्रधानमन्त्री नै स्वार्थ समूहसामु थप लचिलो बन्दा जरुरी कानून निर्माण प्रक्रिया बिथोलिएको छ।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा यसै वर्ष स्थापना गरेको ‘ग्लोबल एन्टी रेसिज्म च्याम्पियन्स अवार्ड’ पाउने संसारका ६ जनामा पर्न सफल सरस्वती नेपाली बाल्यकालदेखि नै संघर्षशील थिइन्।

जिल्लाजिल्लाका सामुदायिक विद्यालयमा लोकप्रिय भइरहेको ‘पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम’का परिकल्पनाकार पनि उनै हुन् जसलाई व्यवस्थित कार्यविधिसहित देशभर लागू गर्न संघीय शिक्षा मन्त्रालय अघि सरेको छ।

‘पहिले नदी–खोला जति चौडा हुन्थे, त्यसलाई खुम्च्याएर दायाँ र बायाँ दुवैतिर घर बन्न थाले। अरू संरचना बने। सडक बने। अनि साँघुरिएका नदी–खोलाले पनि बग्ने ठाउँ खोजे।’

डा. गोविन्द नेपालीले २०५५ सालमा क्याम्पस पढ्न थाल्दै कर्णाली सभ्यता चिनाउने सामग्री संकलन शुरू गरेका थिए। त्यसको २६ वर्षपछि स्थापित संग्रहालयमा कर्णाली क्षेत्रबाट लोप भइसकेका सामग्री पनि हेर्न पाइन्छ।