AnonymousUser

Logout

कांग्रेसमा उठेको समानुपातिक प्रणाली खारेजीको माग

स्थिरता र समृद्धिको बाधक बनेको भन्दै कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा केही नेताले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेजीको माग उठाएका छन्। के उनीहरूले भनेजस्तै यसो गर्न सम्भव छ?

छेक्ने बाधालाई नै टेक्ने भर्‍याङ बनाएर राजनीति रोजेकी समीक्षा

आफ्ना तितामिठा भोगाइहरूलाई नै समीक्षाले परिवर्तनतर्फ मोडिने फड्को बनाउँदै गइन्। त्यही क्रममा राजनीतिमा होमिएकी उनी विवेकशील साझा पार्टीमा लागेको पाँच वर्षमै महाधिवेशनबाट निर्वाचित पहिलो अध्यक्ष भइन्।

अप्ठ्यारा बाटा र अँध्यारो विगत पन्छाएर मिहिनेतले चम्किएकी मीना

उनी आफ्ना प्रशिक्षार्थी बहिनीहरूलाई भनिरहेकी हुन्छिन्– ‘कठिन समयमा कहिल्यै आत्तिनु हुँदैन। धैर्य लिएर मिहिनेत गरिराखे मैले जस्तै दिनको ५ देखि ६ हजारसम्म आम्दानी गर्ने दिन अवश्य आउँछ।’

विकराल वायु प्रदूषणः सरकार कर बुझ्छ, कष्ट बुझ्दैन

वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि करबापत सरकारले १५ वर्षमा साढे १६ अर्ब जम्मा गरिसकेको छ। तर रकम खर्च गर्न कार्यक्रम छैन। जबकि, सरकारकै तथ्यांकमा वायु प्रदूषणबाट बर्सेनि ४२ हजारभन्दा बढीको मृत्यु हुन्छ।

प्रेम–विवाहमा जात नमिल्दा जल्यो घर, बिहे गर्ने युवक ‘बेपत्ता’

अघिल्लो दिन जलाउने धम्की आएको कारण भरत त्यस रात घरमा सुतेका थिएनन्। छिमेकमा गएर बसेकाले आगोमा पर्नबाट उनको ज्यान जोगिएको थियो। 

प्रेम विवाहमा जात नमिल्दा जुम्लामा जल्यो दलितको घर

अघिल्लो दिन जलाइदिने धम्की आएको कारण भरत त्यस रात घरमा सुतेका थिएनन्। छिमेकमा गएर बसेकाले आगोमा पर्नबाट उनको ज्यान जोगिएको थियो। 

बाँच्ने आस देखाउने त्यो काठमाडौँ, अहिले पलपल तर्साइरहेछ

वर्षात‍्को बाढी र महानगरबाट विस्थापनको त्रास लिएर बाँचेका घरबारविहीनहरू भन्छन्– ‘राज्यका नागरिक हामी पनि हौँ। बाँच्न पाउने अधिकार हाम्रो पनि छ। हामीलाई कतै व्यवस्थापन नगरी लखेटेर यो राज्यले के पाउँछ?’

दलित आन्दोलन तिलमिलायो, राज्यकै विभेद मौलायो  

२०६८ सालयता ७३ जनाले जातकै कारण ज्यान गुमाएका छन्। तीमध्ये ५० जनाको हत्या भयो जसमा १३ बालिका बलात्कारपछि मारिएका थिए। १० जनाले त राज्यको न्यायिक हिरासतभित्रै मृत्युवरण गर्नुपर्‍यो।

माओवादी ‘क्रान्ति’को रङ बदलिएपछि हन्डर रोजेका युद्ध–पत्रकार

शान्ति प्रक्रियामा आएपछि पनि पहिलेजसरी नै कुनै दिन युद्धविराम तोडिन्छ भन्ने लाग्थ्यो। हामीलाई शीर्ष नेताहरू त्यसै भन्थे। धेरै पछि थाहा भयो, नेतृत्वले झूटो सपना देखाएर अल्झाइरहेको रहेछ।

कसले गर्दैछ रास्वपालाई घेराबन्दी?

एक महिना सत्तामा रहेर ‘रचनात्मक प्रतिपक्ष’ बन्नपुगेको रास्वपालाई ‘सबै लागेर घेराबन्दी गर्न थालेको’ सभापति रवि लामिछानेको टिप्पणी स्वाभाविक हो या अरु केही रणनीति?

काठमाडौँमा कसरी गरिखाँदैछन् ठेला र साइकलमा व्यवसाय गर्नेहरू?

गत वर्ष भएको स्थानीय तह निर्वाचनपछि काठमाडौँमा ठेला र साइकलमा व्यवसाय गर्नेको जीवन संकटतिर धकेलिएको छ। कतिपयले कम आम्दानी हुने वैकल्पिक पेसा थालेका छन्, कोही भने लुकिछिपी व्यापार नै गरिरहेका छन्।

दलित आयोगः दलको छानो, दलितलाई बिरानो

दलित समुदायको मानवअधिकार संरक्षण र सशक्तीकरणका लागि गठन भएको ‘राष्ट्रिय दलित आयोग’ २२ वर्षदेखि दलीय कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्रमै सीमित हुँदा दलित समुदायमा निराशा छाएको छ।

जसले लगाए उठिबास, उनीहरूसँगै आस

गएको आमनिर्वाचनमा जाजरकोटको कटिगाउँका घरका भित्तामा टाँसिएका पोस्टर अझै निकालिएका छैनन्। जो नेताका पोस्टर भित्तामा छन्, उनीहरूकै संरक्षणमा साहुकारले स्थानीयलाई उठिबास लगाएका छन्।

माइतीघरमा ‘मान्छे’को खोजी

उनीहरू माइतीघरबाट राज्यसँग कैयौँ प्रश्न गर्दै रुकुम हत्याकाण्ड सम्झेर फर्किए। राज्यबाट न्याय खोज्ने आफूहरूको साझा संघर्ष जारी रहेको जनाउ उनीहरूले सँगै उभिएर दिए। 

सामाजिक सञ्जाल हेरेर खस्किँदो लोकप्रियता स्विकार्दै प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले

सत्तारोहणको दुई महिनामै शक्तिबाट ओर्लेर प्रतिपक्षी बेञ्चमा पुगेको एमालेलाई त्यसयता नेता–कार्यकर्ताको अनुहारमा सेलाउँदो ओज र उत्साह कायमै राखिरहने चुनौती थपिएको शीर्ष नेताहरूका अभिव्यक्तिले देखाउँछन्।

रुकुम हत्याकाण्डका तीन वर्षः दोषी बचाउन को–को थिए सक्रिय?

माओवादी द्वन्द्वले जगाइदिएको सामाजिक चेतनाले गाउँ–गाउँमा अन्तरजातीय विवाह गर्न कस्सिएकालाई राहत दिएको थियो। जातीय हिंसाको पराकाष्ठा देखाउने रुकुमको सोती हत्याकाण्ड दबाउन माओवादी नेताहरू नै सक्रिय बने।

‘षडयन्त्रको सिद्धान्त’ छाडेर दुर्घटना स्वीकार्ने बाटोमा एमाले

आफ्ना दुई प्रभावशाली नेताहरू मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितलाई एकसाथ गुमाएको दासढुंगा घटनाबारे एमालेको आवाज क्रमशः मधुरो हुँदै मेटिने अवस्थामा पुगेको छ।

न्यायका लागि लडिरहेका ६ आमा

नवराज विकसहित ६ जनाको हत्यामा संलग्नलाई जोगाउन ‘राजनीतिक चलखेल’ भइरहेको आशंकाबीच न्यायको ‘झिनो आशा’ बोकेर आमाहरू अन्तिम फैसला हुने दिन जेठ ३० को पर्खाइमा छन्।

साहुको ‘शासन’ले उठिबास लाग्दैगरेको ‘कमरेड गाउँ’

‘सामन्ती राज्य व्यवस्थाविरुद्ध’ भन्दै हिंसात्मक विद्रोह गरेको माओवादीका नेताहरूको आड पाएका स्थानीय साहुबाट ‘कमरेड गाउँ’ भनेर चिनिने जाजरकोटको एउटा दलित गाउँ नै उठिबास लाग्ने अवस्थामा छ।