AnonymousUser

Logout

नागरिकता प्रकरण : के हुन्छ रवि लामिछानेको उम्मेदवारी?

अमेरिकी नागरिकता लिएपछि त्यसलाई नत्यागेको र पुनः नेपाली नागरिकता नलिएको विवादमा मुछिएका रवि लामिछानेमाथिको आरोप पुष्टि भएमा उनको उम्मेदवारी मात्र खारेज हुँदैन, नागरिकतासम्बन्धी कसुर पनि लाग्न सक्छ।

सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्रीका ८ आकांक्षी

निर्वाचनपछि फेरिने सुदूरपश्चिम सरकारको मुख्यमन्त्री बन्न सत्तागठबन्धन र विपक्षी एमालेभित्र लबिइङ तीव्र बनेको छ।

पश्चिम तराईमा प्रभाव जमाइरहेको नागरिक उन्मुक्ति र रेशम चौधरीको शक्ति के हो? 

टीकापुर घटनाका पीडितको सहानुभूति बटुलेर चुनावमा शक्ति बटुलिरहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले थारू समुदायको असन्तुष्टि संकेत गरेको छ। बेलैमा विचार नपुर्‍याए त्यो असन्तुष्टिको विष्फोट अकल्पनीय हुनसक्छ।

चुनौती दिने कोही नहुँदा डडेल्धुरामा सधैँ निर्विकल्प देउवा

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निरन्तर उठाउँदै आएका पश्चिम सेती, मेडिकल कलेज निर्माण, बसपार्कदेखि सडक विस्तारलगायतका चुनावी अजेन्डा यसपटकको निर्वाचनमा पनि अघि सारेका छन्।

कैलाली-१ : सातौँपटक पनि नयाँ अनुहार जिताउने निश्चित

२०४८ सालको आम निर्वाचनदेखि २०७४ को पछिल्लो निर्वाचनसम्म नयाँ अनुहारलाई विजयी गराउँदै आएको कैलाली-१ ले हालसम्म कुनैपनि दललाई निरन्तर रूपमा जिताएको छैन।

कैलाली-१ : सातौँपटक पनि नयाँ अनुहार जिताउने निश्चित

२०४८ सालको आमनिर्वाचनदेखि २०७४ को पछिल्लो निर्वाचनसम्म नयाँ अनुहारलाई विजयी गराउँदै आएको कैलाली-१ ले हालसम्म कुनैपनि दललाई निरन्तर रूपमा जिताएको छैन।

कञ्चनपुर–२ : पुराना प्रतिस्पर्धी, आन्तरिक किचलो दुवैको चुनौती

कञ्चनपुर-२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार रहेका कांग्रेस नेता एनपी साउद र एमाले नेता नरबहादुर धामीलाई चुनावी प्रतिस्पर्धाका लागि पार्टीभित्रकै समीकरण मिलाउने चुनौती देखिएको छ।

कञ्चनपुर–३ : ‘एक्लै अगाडि’ रहेको कांग्रेसमा किचलो, एमालेलाई राप्रपाको साथ

गएको स्थानीय तह निर्वाचनको मतका आधारमा कञ्चनपुर–३ मा कांग्रेस एक्लै अगाडि भए पनि दुई बागी उम्मेदवार र जिल्लामा दुई खेमाको अन्तरसंघर्ष रमेश लेखकका लागि अनुकूल नहुनसक्छ।

कैलाली–१ : रेशमको त्यो अप्रत्याशित जित, श्रीमती रञ्जिता उम्मेदवार बन्दा यसपालि पनि रोचक प्रतिस्पर्धा

२०७४ सालको आमनिर्वाचनमा भूमिगत रहेरै फराकिलो जित हासिल गरेका रेशम चौधरी यसपटक प्रतिस्पर्धामा छैनन्। तर, श्रीमती रञ्जिता नयाँ दल खोलेर उम्मेदवार बन्दा सत्ता गठबन्धन र एमालेलाई चुनौती बनेकी छिन्।

मुद्दा चलाउनुपर्ने कसुरमा मुछिएकाहरू 'माननीय’ बन्ने दौडमा

यसपालिको निर्वाचनमा थरीथरीका अनुहार ‘माननीय’ बन्ने दौडमा छन्। त्यही पंक्तिमा सामेल केही ‘हाई प्रोफाइल’हरू पनि छन्, जो गम्भीर कसुरमा मुछिएर पनि अनुसन्धान नै नभएर उन्मुक्ति पाए।

चार दिनदेखि धनगढी बसेर के गर्दैछन् देउवा?

डडेलधुराबाट आइतबार धनगढी झरेका कांग्रेस सभापति देउवा कैलालीका बागी उम्मेदवार तथा असन्तुष्ट कार्यकर्ता कसैलाई फकाउने र कसैलाई कारबाहीको चेतावनी दिएर कैलाली–५ मा नै किन केन्द्रित भइरहेका छन्?

‘हेलिकप्टरबाट गाउँ पुग्ने देउवाले सडक हेरेनन्, पीडा बुझेनन्’

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवापत्नी डा. आरजु राणाले केही दिनअघि ‘हेलिकप्टर चढेर आउनेलाई मात्र जिताउन’ दिएको विवादास्पद भाषणको अन्तर्य बुझ्न देउवाको जन्मथलो रुबाखोला पुग्नुपर्छ।

सातौँपटक विजयी हुनबाट देउवालाई रोक्न तम्सिएका सात प्रतिस्पर्धी

२०६४ साल यताका हरेक आमनिर्वाचनमा शेरबहादुर देउवाको प्रमुख प्रतिस्पर्धी रहेको माओवादीले यसपटक कांग्रेसलाई सहयोग गर्दा अर्को ठूलो दल एमालेले पनि उम्मेदवारी नदिएर कांग्रेस बीपीलाई समर्थन जनाएको छ।

गठबन्धनका नाममा बन्धक बन्दै लोकतन्त्र

लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई पार्टीहरूले गठबन्धनका नाममा मिलिजुली खाने बाटो बनाउँदा लोकतन्त्रको मर्म नै कमजोर बन्दैछ।

मतदातालाई अप्ठेरो : जनप्रतिनिधि चुन्ने कि ठेकेदार व्यापारी?

यसअघि सांसद बनेका व्यापारी र ठेकेदारले आफ्नो स्वार्थपूर्ति हुने खालका विधेयक बनाउन दबाब दिएका थिए। यसपटक पनि दलहरूले व्यापारी र ठेकेदारलाई महत्त्व दिँदा मतदाताको मत सदुपयोग हुने सम्भावना कति होला?

समाजवादीको संकटः कांग्रेस–माओवादीका मत कसरी जोगाउने?

प्रत्यक्षमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको मत कलम चिह्नमै पार्न संयुक्त घरदैलोलाई प्राथमिकता दिएको एकीकृत समाजवादीले समानुपातिक मत बढाउन एमाले समर्थकलाई फकाउने रणनीति बनाएको छ।

ओलीकेन्द्रित तामझाम, ओलीकै घोषणाहरूको ‘अनुमोदन’

एमालेले मंगलबार काठमाडौंको पाँचतारे होटलबाट तामझामर्पूक सार्वजनिक गरेको चुनावी घोषणापत्र हेर्दा आकर्षक छ, अन्तर्यमा भने यसअघि सार्वजनिक ओलीका ‘सपना’हरू नै त्यसमा अनुमोदित भएका देखिन्छन्।

ओलीमा केन्द्रित यी हुन् एमालेका ७ चुनावी रणनीति

राप्रपासहितको विपक्षी गठबन्धनमा जसपालाई समेत सामेल गराउन सफल एमाले आगामी निर्वाचनमा स्थानीय तहको मत जोगाउने र सत्ता गठबन्धन दलका असन्तुष्ट कार्यकर्तालाई तान्ने रणनीतिमा छ।