राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको नाम प्रस्ताव गर्न तोकेको समयसीमाभित्र नयाँ सरकार बन्ने वा नबन्ने सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक, माओवादीका अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्रीका लागि गर्ने ‘चलखेल’मा निर्भर हुनेछ।

नयाँ सरकार गठन र शक्ति बाँडफाँटको रस्साकस्सी चलिरहँदा कांग्रेस नेतृत्वमा एमाले र माओवादी बाहेकको सरकार बन्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने विकल्पमा पनि छलफल अघि बढेको छ।

सरकार बनाउन शक्ति बाँडफाँट पेचिलो बनिरहँदा सत्ता गठबन्धनभित्र नयाँ राष्ट्रपतिबारे रोचक विकासक्रम देखापरेको छ। त्यहाँ पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको नाम ‘नयाँ राष्ट्रपति’का रूपमा प्रवेश भएको छ।

२०७२ सालको मधेश आन्दोलनबारे छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय लाल आयोगले आन्दोलनमा भएका जघन्य अपराधदेखि त्यसका दोषीसम्मलाई लिपिबद्ध गरेको छ। तर, अहिलेसम्म प्रतिवेदन नै सार्वजनिक नहुँदा ती सबै ‘बेवारिस’ छन्।

टीकापुर घटना छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय लाल आयोगले बुझाएको तर सरकारले अहिलेसम्म ‘गोप्य’ राखेको प्रतिवेदनमा यो मुद्दा अदालतबाटै टुंगिने प्रष्ट राय दिइएको छ।

देउवा सरकारले नयाँ संसद्को क्षेत्राधिकारमा समेत धावा बोलेर ल्याएको अध्यादेश रेशम चौधरीलाई छाड्नेमा मात्र सीमित देखिन्न, यसको भित्री अभीष्ट अझ डरलाग्दो देखिन्छ।

निर्वाचन आयोग अन्तिम चुनावी परिणामसहितको प्रतिवेदन राष्ट्रपति कार्यालय र संसद् सचिवालयमा बुझाउने तयारीमा जुटिरहँदा प्रमुख पदहरूको ‘भागवण्डा’को विषयले नयाँ सरकार निर्माणमा विलम्ब हुने देखिन्छ।

प्रतिनिधिसभामा समानुपातिकतर्फ ३४ सिट पाएको एमालेले विवादमा आइरहने एकनाथ ढकालदेखि निर्वाचनको मुखमा कांग्रेस छाडेर आएका व्यापारी देवी भट्टचनसम्मलाई प्राथमिकतामा राखेर सांसद बनाउँदैछ।

निर्वाचनको नतिजा आएको ठ्याक्कै भोलिपल्ट, पुरानो प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएकै दिन संघीय संसद्का महासचिवले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव ‘निस्प्रभावी भएको’ पत्र किन लेखे?

वर्तमान सत्तागठबन्धनका दलहरू आफ्नै सरकार बनाउने कसरतमा जुटिरहँदा नेतृत्वमा माओवादीको दाबीले अर्को जटिलता थप्ने देखिन्छ।

आफ्नो समूहका नेता–कार्यकर्तालाई संरक्षण गर्ने र आलोचकलाई ‘जसरी पनि’ ठेगान लगाउने ओली सामूहिक नेतृत्व प्रणालीलाई एकल नेतृत्वमा रूपान्तरण गरेर एमालेमा सर्वेसर्वा बनेका हुन्।

अध्यक्ष माधव नेपालसहित झलनाथ खनाल, वेदुराम भुसाल, मुकुन्द न्यौपानेजस्ता पाका र रामकुमारी झाँक्रीजस्ता युवा नेता भएको पार्टीको उम्मेदवार नभएका क्षेत्रमा समानुपातिक मत माग्ने कार्यकर्ता नै भएनन्।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको सम्पूर्ण परिणाम आई नसक्दै शुरू भएको सरकार बनाउने रस्साकस्सीमा फेरि वामगठबन्धनको चर्चा हुन थालेको छ।

स्थानीय तह निर्वाचनको तीन महिनाअघि खुलेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले टीकापुर घटनाको मुद्दा उठाएर प्रतिनिधिसभामा कैलालीका तीन क्षेत्र जित्न सफल भएपछि अब संसद्‍मा कस्तो भूमिका खेल्ला?

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएकाहरू कोही एमालेको राजनीतिबाट आएका छन् भने कोही विभिन्न व्यवसायमा संलग्नहरू छन्।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको नतिजा आइनसक्दै अब बन्ने सरकारबारे चर्चा र अड्कलबाजी हुन थालेको छ। राजनीतिक वृत्तमा केही कसरत पनि शुरू हुन थालेका छन्। कसको बन्ला अबको सरकार? को-को होलान् निर्णायक?

डडेलधुराबाट २०४८ यता अविराम जितिरहेका शेरबहादुर देउवाविरुद्ध स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका गुल्मेली युवा सागर ढकालले कसैले नसोचेको शानदार मत ल्याउनुका पछाडि एउटा होइन, धेरै कारण छन्। 

आमनिर्वाचन २०७४ मा एमालेको बलमा एउटा सिट जितेको र ‘थ्रेसहोल्ड’समेत नकटाएको राप्रपा अहिले कुन शक्तिका कारण राष्ट्रिय पार्टी बन्ने बाटोमा अघि बढ्दैछ?

बाजुरामा आइतबार निर्वाचनका क्रममा दुई युवाले ज्यान गुमाएको घटना कांग्रेस र एमालेको ‘बुथ कब्जाबाट चुनाव जित्ने’ प्रयासको नतिजा थियो। बाजुरामा कांग्रेस–एमालेले जहिल्यै बुथ कब्जाको प्रयास गरिरहन्छन्।

मतदान शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएका निर्वाचनमा पनि मतगणना भने कहिल्यै विवादरहित बन्न सकेको छैन, किन?