एक वर्षअघि उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा परेका दुई उजुरीमाथि प्रहरी अनुसन्धान अघि बढ्दा पटाक्षेप भएको नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा थप ‘हाइप्रोफाइल’हरू तानिन सक्ने देखिन्छ।

काठमाडौँमा १० दिन पहिले व्यवसायी नीरा पाण्डे आचार्यलाई पसलमै लुटपाट गर्ने क्रममा हत्या गरेको आरोपमा पक्राउ परेका विनोद विश्वकर्मा क्यासिनो र जुवाको लतले ऋणमा डुबेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।

पुस २६ मा विश्वासको मत लिँदा प्रधानमन्त्रीले पहिलो अधिवेशनबाट एक दर्जन नयाँ ऐन तर्जुमा गर्ने र विद्यमान ऐनहरू संशोधन गर्ने घोषणा गरेका थिए। तर, एउटै ऐन तर्जुमा र संशोधन नगरी अधिवेशन अन्त्य भएको छ।

टीआरसी विधेयक संसद्‌मा पुगेलगत्तै सत्ता र प्रतिपक्षका नेतासहित पूर्वसैनिक अधिकृतहरू स्वीस सरकारको सहयोगमा कोलम्बिया पुगे। उनीहरू फर्केसँगै यो विधेयक ‘फास्ट–ट्रयाक’मा पारित गर्ने तारतम्य अघि बढेको छ।

भूकम्पको पाँच वर्षपछि भवन निर्माणको नयाँ संहिता लागू भएको छ, तर ठूला संरचना र शहरका कोर क्षेत्रका घर अझै पनि नक्सा पास नगरी बनाउँदा जोखिम कायमै छ।

सत्ता गठबन्धनले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचन हुँदै प्रतिनिधिसभाको उपनिर्वाचनसम्म धकेलेका कामको फेहरिस्त लामो छ। सरकार, संसद् र न्यायालयसमेत प्रभावित ती काम पूरा हुन भने अझैँ समय लाग्ने देखिन्छ।

मुद्दाको अंग पुगी फैसला हुने अवस्थामा पुगेको सूचना पाएपछि यादव फागुन १९ गते अदालतमा हाजिर भएका थिए। उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएको तीन दिनमा नै सफाइ दिइएपछि जाहारीकर्ताले उजुरी दिएका छन्।

रास्वपा सांसदको २ करोड घुस प्रकरणले यसअघिका यस्तै ‘टेप–काण्ड’हरू सम्झाइदिएको छ। अनौठो चाहिँ यस्ता काण्ड ढाकछोप गर्न राजनीतिक नेतृत्वदेखि राज्य–संयन्त्रहरुमा समेत उस्तै अग्रसरता देखिन्छ।

न्यायको पर्खाइमा बसेका पीडितले अदालतबाट मुद्दा निरूपण हुन वर्षौं कुरिरहनुपरेको छ, सिरहा जिल्ला अदालतले भने पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएका अभियुक्तलाई तीन दिनमै अन्तिम फैसला गरेर सफाइ दिएको छ। 

​​​​​​​“राष्ट्रपतिलाई सल्लाह गर्ने मानिस नचाहिने होइन। तर, कति चाहिने र कस्ता मानिस चाहिने भनेर ध्यान दिनुपर्छ।”

सत्ता टिकाउन कुनै कसर नछाडेका प्रधानमन्त्री दाहालको मधुमास अवधि आशा जगाउनेभन्दा विवाद बढाउनेमा केन्द्रित रह्यो।

सत्तागठबन्धनका दल–सांसदहरू सभामुखको अधिकार कटौती गर्ने रणनीतिमा तल्लीन भइरहँदा संविधान र संसदीय अभ्यासका जानकारहरू यसरी सदन नचल्ने, त्यसले संसदीय अभ्यास नै समाप्त पार्न सक्ने बताउँछन्।

सत्ता गठबन्धनका तीन पार्टी कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका आधा दर्जन बढी नेता गृहमन्त्री बन्न जोडबल गरिरहेका छन्।

महान्यायाधिवक्ताले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध राहदानी दुरुपयोग कसुरमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरे पनि यो प्रकरण सम्पूर्ण रूपले टुंगिएको छैन।

जित्ने निश्चित नभएको चुनावमा एमालेले अध्यक्ष ओलीकै चाहनाबमोजिम अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई उपराष्ट्रपति उम्मेदवार बनायो। २०६५ सालको उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा पनि अन्तिम समयमा शाक्यलाई पछि हटाइएको थियो।

एक–दुई महिना पनि नटिक्ने गठबन्धनसिर्जित अन्योल र मन्त्रालयहरूमा हुने हानथापको आडमा धेरैजसो मन्त्रालय आफूमातहत राखेर चलाइरहेका प्रधानमन्त्री त्यसबाट सिर्जित समस्याप्रति पूरै उदासीन देखिन्छन्।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलगायत नेताले माओवादीको तत्कालीन सशस्त्र संघर्षबारे नकारात्मक टिप्पणी गरिरहँदा त्यहाँ रहेका पूर्वमाओवादी नेता असन्तुष्ट छन्। तर कसैले पनि खुलेर बोल्न सकेका छैनन्।

‘भीभीआईपी’, त्यसमा पनि राष्ट्रपतिको सवारीका क्रममा नागरिकले सडकमा भोग्दै आएको जस्तो सास्ती छ, के अबका राष्ट्रपतिले त्यसलाई रोक्न सक्छन्?

दलहरू सत्ता गठबन्धन बनाउने र भत्काउने खेलमा लाग्दा प्रतिनिधिसभाले बिजनेस पाउन सकेको छैन। प्रतिनिधिसभा कार्य सञ्चालन नियमावली नबन्दा सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने विषयगत समितिसमेत बनेका छैनन्।

द्वन्द्वकालका हत्याको विषयमा माओवादी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री दाहालविरुद्धको रिट मंगलबार सर्वोच्चमा दर्ता भएर बिहीबार पेसी तोकिएको छ। माओवादी घटकहरू यसलाई शान्ति सम्झौताविपरीत भएको दाबी गरिरहेका छन्।