नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका १६ जना अभियुक्त जेल चलान भएपछि दोस्रो चरणको अनुसन्धान अघि बढाएको प्रहरी थप ‘हाइप्रोफाइल’हरूको संलग्नता पुष्टि गर्ने प्रमाण जुटाउन लागिपरेको छ।

पहिलो वर्ष सानो आकारको बजेटबाट काम चलाए पनि त्यसपछि बजेटको आकार ह्वात्तै बढाएका प्रदेश सरकारहरूले पछिल्लो पाँच वर्षमा करिब ९ खर्ब रुपैयाँ खर्च गरेका छन्। 

राजनीतिका ‘हाइ–प्रोफाइल’हरूलाई समेत त्राहिमाम् पारेको ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा फेरि अघि बढेको प्रहरी अनुसन्धानले धेरैको ध्यान खिचेको छ।

मालपोत कार्यालयलाई ‘मिलाएर’ भू–माफियाले कब्जा गरेको सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउन हाडीगाउँबासी १० वर्ष लडे। त्यही जग्गा सरकारले नेताको प्रतिष्ठानलाई सुम्पेपछि उनीहरूको अर्को संघर्ष शुरू भएको छ।

सत्ता गठबन्धनभित्रै ‘समाजवादी मोर्चा’ बनाइएपछि गठबन्धनका दलहरूभित्र समस्या पैदा भएको भन्ने चर्चापछाडिको कारण के हो? अहिलेको समीकरण फेर्न कति सम्भव छ?

बाहिर जे भनिए पनि निरन्तरको क्षयीकरणले बढाएको अस्तित्वको चिन्ता र शक्तिआर्जन गर्ने चाहनाले चार दलको मोर्चा बनेको नेताहरूले बताएका छन्। प्रतिनिधिसभामा यो मोर्चासम्बद्ध तीन दलका ५४ सदस्य छन्।

आफूमातहतका महिला प्रहरीमाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोप लागेका एसएसपी पाल यसअघि पनि यस्तै आरोपमा मुछिएका थिए। तर, त्यसबेला जिम्मेवारी खोसिए पनि उनीमाथि कारबाही भएन।

अदालतमा कसुर इन्कार गरेका अभियुक्तहरूको प्रतिरक्षामा पूर्व महान्याधिवक्ताहरू सहितका दर्जनौँ कानून व्यवसायीले बहस गर्ने छन्। अदालतले दुवै पक्षबाट ९ दिन लामो बहस सुनेर जेठ ३१ गते थुनछेकको आदेश गर्नेछ। 

२८ वर्षदेखि डीपीआरमै अल्झिएको पञ्चेश्वर परियोजना बिहीबार दिल्लीमा पुनः उजागर भयो जहाँ प्रधानमन्त्री दाहालले डीपीआर टुंग्याउने सहमति भएको बताए, भारतीय प्रधानमन्त्री यसमा बोलेनन्।

पार्टी खोलेर ‘बार्गेनिङ’ गर्ने शक्तिआर्जन गरेका रेशम चौधरी सरकारबाट माफीनामा पाएर कारागारमुक्त हुँदा उही घटना र उही कसुर लागेका थारू समुदायका चार युवा–किशोर भने जेलमै छन्।

भारतसँग विगतमा धेरै विषयमा सम्झौता भएका छन्। तर, तिनलाई कार्यान्वयन गर्न गम्भीर नबनेको आरोप भारतमाथि लाग्दै आएको छ। विज्ञहरूले यसपटकको भ्रमणमा यी विषय उठाउन सुझाएका छन्। 

गणतन्त्र दिवसका दिन चौधरीलाई रिहा गर्न गृह मन्त्रालयले राष्ट्रपति कार्यालयलाई पत्र पठाएको छ। तर, अदालतले ‘क्रुर तथा अमानवीय तरिकाले हत्या गरेको’ ठहर्‍याएको अवस्थामा कानून बमोजिम माफी दिन मिल्दैन।

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले अदालतमा मुद्दा दर्ता भएसँगै अब अदालती प्रक्रिया शुरू हुनेछ। पहिलो चरणमा अभियुक्तहरूको वयान हुनेछ। त्यसपछि सुनुवाइ र थुनछेक आदेशको बाँकी प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।

प्रतिवादीहरूबाट २७ करोड ५० लाख ५७ हजार बिगो असुल गर्नुपर्ने राय प्रहरीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ११३ जनाले दिएको २२ वटा जाहेरीमा उल्लेख भएअनुसार प्रहरीले बिगो दाबीको हिसाब निकालेको हो।

एकपछि अर्का उच्चपदस्थहरू तानिँदै गएको नक्कली शरणार्थी प्रकरण अभियोजनमा पुग्नै लाग्दा यो मुद्दा कमजोर बनाउने चलखेल शुरू भएको आशंका गर्न थालिएको छ। के हो यसपछाडिको यथार्थ?

सांसदहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र जिल्लामा देखिएका समस्यादेखि राष्ट्रिय महत्त्वका सवालहरूबारे पनि आफ्नो धारणा राख्दै सरकारसँग जवाफ मागिरहेका हुन्छन्। तर, सरकारले सुनेको नसुन्यै गरेर टार्छ। 

शीर्ष नेताहरूबीच तीव्र बनेका बैठक के कुरामा केन्द्रित होलान्? त्यहाँबाट चुहिएका सूचनाले यी ‘म्याराथन बैठक’ मूलतः नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले ल्याएको हलचलमै केन्द्रित रहेको देखाउँछन्।

हिरासतमा रहेका व्यक्तिहरूले दिएको बयान र सार्वजनिक भएको अडियो संवादमा सुनिएका विषयलाई प्रमाणले पुष्टि गर्छ या गर्दैन भन्नेमा पछिल्लो प्रहरी अनुसन्धान केन्द्रित भएको छ।

पाण्डेको मोबाइलमा उनले गिरोहबाट लिएको रकम र त्यसबाट खाँणसँग भएको लेनदेन लगायतका अन्य विवरण पनि फेला परेका छन्। ती सबै प्रमाणलाई प्रहरीले अनुसन्धान प्रतिवेदनमा समेट्ने तयारी गरेको छ। 

जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा दिएको बयानमा कार्यदल संयोजक पन्थी र सदस्य गणेश केसीले प्रहरीले देखाएको अभिलेख आफूहरूले तयार पारेको प्रतिवेदनसँग नमिल्ने बताएका छन्।