गणेश थापाले एन्फा भित्र्याएका, कर्माछिरिङ शेर्पाले कार्यसमिति सदस्य बनाएका दावालाई पंकजविक्रम नेम्वाङले उपाध्यक्ष बनाए। तिनै दावा लागुऔषध कारोबारमा ५ वर्ष कैद तोकिएका फरार अभियुक्त हुन्।

माओवादी नेता ल्हारक्याल लामाले निजी निवास बनाउन हडपेको २ रोपनी १ आना सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउन बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाले आइतबार पत्र काटेको छ। यो जग्गा हडपिएको तथ्य उकालोले उजागर गरेको थियो।

न्यायको सिद्धान्त भन्छ– ‘ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनुसरह हो।’ सर्वोच्च अदालतले सत्तादेखि प्रभावशाली व्यक्ति जोडिएका मुद्दामा अवलम्बन गरेको रणनीति हेर्दा न्यायलाई पन्छाउन अदालत नै अग्रसर भएको देखिन्छ।

राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि मधेशमा पहाडिया समुदायका उम्मेदवार उठाएको, पटकपटक अवसर पाएकालाई नै समेटेको र मापदण्ड मिचेर एकलौटी गरेको भन्दै कांग्रेस सभापति देउवासँग इतर समूह असन्तुष्ट बनेको छ।

अदालतले गरेको अन्तरिम आदेशलाई ईपीएस कार्यालयले अपव्याख्या गरी रिट हालेकाहरूलाई मात्र फर्म भर्न दिने र अन्यलाई नदिने भनेपछि विद्यार्थी आन्दोलित भएका थिए। त्यही कारण बालकुमारीमा दुई युवकले ज्यान गुमाए। 

सचिवालयले निमन्त्रणा तथा जानकारीका लागि एक वर्षमा पठाएका सूचनाहरूको अध्ययनबाट विद्यालयका वार्षिकोत्सव, सांस्कृतिक कार्यक्रम, पुस्तक विमोचनजस्ता मसिना कार्यक्रम पनि प्रधानमन्त्रीले नछुटाएको देखिन्छ।

पश्चिम नेपालको प्रमुख रोजगार गन्तव्य भारतमा नेपालीले सजिलै काम पाउने कारण उनीहरूले गरिदिने व्यक्तिगत सम्पत्तिको रखबारी पनि हो। केही नेपाली त्यहाँ चोरी–लुटपाटमा लागेकाले यो पहिचान नै संकटमा पर्दैछ।

प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले बुधबार संसदीय समितिमा भने– ‘यस्तै अवस्था र काम गराइले त २०८३ मा पनि फास्ट ट्रयाक बन्न सक्दैन। काठमाडौँदेखि निजगढसम्म गाडी चल्ने बनाउन सके पनि उपलब्धि मान्नुपर्छ।’ 

उच्च अदालत पाटनले धरौटीमा छाड्न आदेश दिएपछि ‘न्याय पाएको’ चर्चा भइरहेको कांग्रेस वृत्तमा हिजो सभापति देउवाको रक्षाकवचझैँ बनेका बालकृष्ण खाँणको सम्भावित ‘मूभ’ कतातिर होला भन्ने लेखाजोखा हुन थालेको छ।

चार दिनबीचमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसहित काठमाडौँका तीन ठाउँबाट बरामद २५ किलो तस्करीको सुनले तस्करहरू सक्रिय बनेको देखाउँछ। प्रहरी भन्छ– यसमा नेपाली भरियालाई प्रयोग गरेका भारतीय व्यापारी छन्।

उपत्यकामै कार्यरत दुईजना प्रहरी जवानले रुसी सेनामा जानका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन ३०/३० हजार रुपैयाँ बुझाएको पनि खुल्न आएको प्रहरीले जनाएको छ।

राजनीतिक, प्रशासनिक र प्रहरी नेतृत्वमा रहेकाहरू नै आफूमा निहित अधिकार प्रदेशमा पठाए ‘प्रहरी कमजोर बन्ने’ बुझाइमा रहँदा प्रहरी समायोजनको विषय थप पेचिलो बनेको छ।

एक वर्ष अघिदेखि बढ्नथालेको बेमेल कार्यवाहक प्रधानमन्त्री बनेका खड्काले बिहीबार महतलाई मन्त्रालयमै बोलाएर छलफल गर्दा भएको भनाभनको कारण सतहमै प्रकट हुनथालेको देखिन्छ।

बुढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर २ मा माओवादी नेता ल्हारक्याल लामाले निजी निवासका लागि हडपेको २ रोपनी १ आनासहित अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा खाली गराउन स्थानीय सरकारले अग्रसरता देखाएको छ।

मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको समर्थनमा विभिन्न जिल्लाबाट काठमाडौँ आएकाहरूले आफूहरू गणतन्त्र फाल्नुपर्ने पक्षमा नरहेको, गणतन्त्र हाँक्ने नेताहरूलाई भने सुध्रिनका लागि सचेत बनाउन आएको बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको निर्देशनमा काठमाडौँ र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले जारी गरेको निषेधको आदेश संविधान र कानूनसँग अमिल्दो मात्र होइन, डरलाग्दोसमेत रहेको टिप्पणी भइरहेको छ। 

राष्ट्रपति पौडेलले केही घण्टा भूकम्पप्रभावित क्षेत्रमा बिताउँदा हवाई भाडामा मात्र राज्यकोषबाट २५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। प्रधानमन्त्रीलगायतका उच्चपदस्थहरूले गरेको अवलोकन भ्रमणको त लेखाजोखा नै छैन।

रौतहट बमकाण्डका मुख्य अभियुक्त मोहम्मद आफताब आलमविरुद्धको मुद्दामा जिल्ला अदालतमा मंगलबार र बुधबार बहस चलिरहँदा समर्थकले राजपुरमा उनी छुट्ने भन्दै पटका पड्काएर खुसियाली मनाएका थिए।

शुक्रबार रातिको भूकम्पले तहसनहस जाजरकोट र रुकुमपश्चिम पुगेर प्रधानमन्त्रीदेखि नेताहरूले के योगदान भन्ने त प्रष्ट छैन, सुरक्षा र स्वास्थ्य अधिकारीहरूले भने उद्धार, उपचार प्रभावित भएको गुनासो गरेका छन्।

लोकतन्त्रमा सरकारको कामप्रति चित्त नबुझे प्रतिपक्षी दलहरूले सदनमा आवाज उठाउने र सडक संघर्ष गर्ने गर्छन्। तर सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रले भने सडकमा ‘जनपरिचालन’ कार्यक्रम ल्याएको छ।