न्यायालय सुधारको बहस पेचिलो बनिरहँदा अब सुधारले नपुग्ने, संविधान संशोधनसहितका पुनर्संरचना नै गर्नुपर्ने निचोडसहित नेपाल बारले औपचारिक पहल शुरू गरेको छ। न्यायपालिकाको भावी नेतृत्व त्यसमा कहाँ जोडिएला?

केही दिनमै अवकाश हुने कर्मचारीलाई पहुँचका भरमा विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गर्ने, तिनैलाई पछि राजनीतिक नियुक्ति दिने प्रवृत्तिले ती निकाय स्वतन्त्र नहुने त छँदैछ, देशलाई अर्थहीन भार पनि परिरहेको छ।

​​​​​​​नेपाल प्रहरीका तल्ला पदहरूमा रिक्त दरबन्दी परिपूर्तिका लागि आह्वान गरिने दरखास्तमा परिरहेको बाक्लो आवेदनले चुलिँदो बेरोजगारीसँगै अरू धेरै पाटा उजागर गर्छ।

अत्यधिक सवारी साधनको चापले व्यस्त सडकको बीचमा उभिएर ड्युटी गर्ने प्रहरी स्वयं असुरक्षित बन्दै गएपछि ट्राफिक व्यवस्थापनको परम्परागत तरिकालाई प्रविधिले विस्थापन गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ।

यसअघि सुन तस्करीमा महरा बाबुछोरा दुवैले समान भूमिका रहेको अनुसन्धानले देखाए पनि प्रतिवेदन तयार पार्दा प्रहरीले नै बाबुलाई उन्मुक्ति दिएर छोरालाई मात्र प्रतिवादी बनाउन राय दिएको थियो। 

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा सचिव नियुक्तिका कारण निम्तिएको भद्रगोल संवैधानिक निकाय र कार्यकारीबीच टकराब निम्त्याउने कारणसमेत बन्दै छ। 

सुन तस्करी नियन्त्रणका लागि गठित उच्चस्तरीय आयोग साढे पाँच महिनादेखि ‘काममै रहँदा’ सत्तारुढ माओवादीका नेता–कार्यकर्ता जोडिएका एकपछि अर्को सुनकाण्ड बाहिर आइरहेका छन्।

​​​​​​​‘हाइप्रोफाइल’हरू जोडिएका एकपछि अर्को अपराधका फाइल खोलेर प्रशंसा बटुलेको प्रहरीले पछिल्लो समय अपराध अनुसन्धानदेखि शान्ति सुरक्षा बहालीमा गर्न थालेको प्रविधि केन्द्रित निगरानीसमेत फलदायी बन्दैछ।

संघीय सरकारको गठबन्धन फेरिएसँगै प्रदेशमा पनि सरकार बदलिने निश्चितप्रायः छ। नयाँ समीकरणअनुसार कतिपय प्रदेशमा सहजै सरकार बन्ने देखिए पनि केहीमा अन्य दलसँग सत्ता साझेदारी गर्नुपर्ने अवस्था छ।

स्वास्थ्योपचारमा लामो समय देशबाहिर रहेका माओवादी नेता वर्षमान पुन बालुवाटारमा सक्रिय भएसँगै बीजारोपण भएको नयाँ गठबन्धनले कानूनमन्त्री धनराज गुरुङको आइतबारको ‘कदम’माथि टेकेर पूर्ण आकार लियो।

गठबन्धनको निरन्तरतामा संशय निम्त्याउने गरी प्रधानमन्त्री दाहालले दिइरहेका राष्ट्रियसभा अध्यक्षको निर्वाचनलक्षित अभिव्यक्तिबाट राजनीति तरंगित बन्न थालेको छ। आखिर किन हानथापकै विषय बन्दैछ यो पद?

मालपोत कार्यालयले जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रियाअन्तर्गत २१ दिने पत्र काटेपछि सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालि त्यसलाई रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च पुगेको हो। सर्वोच्चले तत्काल यसमा सुनुवाइ अघि बढाएको छ।

हालसम्मको अनुसन्धानले खरिद प्रक्रियाको प्रारम्भदेखि एकपछि अर्को निर्णयमा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री बस्नेतको सक्रियता देखाए पनि मुद्दा दायर हुँदासम्म के हुन्छ अहिल्यै भन्न नसकिने अख्तियारस्रोत बताउँछ।

३१ पटक पेसी सूचीमा परेर पनि सुनुवाइ नभएको संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी चर्चित मुद्दा यसपालि पहिलो नम्बरमै पेसी चढेको छ।

माओवादी नेता ल्हारक्याल लामाले निजी निवास बनाउन हडपेको २ रोपनी १ आना सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउन बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाले बुधबार ७ दिने म्याद तोकेरै ताकेता पत्र काटेको छ। 

ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा विशेष अदालतबाट फैसला आइसकेपछि जिल्ला अदालतमा विचाराधीन त्यही विषयको अर्को मुद्दा अघि बढ्ला या नबढ्ला? जिल्लाको मुद्दामा विशेषको फैसलाका के–के प्रभाव पर्लान्? 

विशेष अदालतबाट फैसला आएसँगै अहिले विभिन्न मानिसहरूको नाममा रहेको ललितानिवास र त्यस क्षेत्रको १३६ रोपनी जग्गा जफत गरी फिर्ता ल्याउन सरकारलाई बाटो खुलेको छ।  

कांग्रेस नेता मोहम्मद आफताब आलम जोडिएको रौतहट बमकाण्डको मुद्दा अदालत पुग्नै १२ वर्ष लागेको थियो। अदालत पुगेको चार वर्ष पुग्दासम्म फैसलामा फेरि त्यस्तै विलम्ब भइरहेछ।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतले बाँसबारीको १० रोपनी जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका अरुण चौधरीसहित तीन जनालाई मंगलबारपछि हाजिर जमानीमा छाड्न भनेको छ। के यसले अनुसन्धानमा प्रभाव पार्छ?

जस्तोसुकै घटनामा ज्यान गुमाएकालाई पनि शहीद घोषणा गर्नुपर्ने माग जनस्तरबाट उठ्ने गरेको छ। त्यस्तो दबाब थेग्न नसकेर सरकारले धमाधम शहीद घोषणा गर्दै क्षतिपूर्तिबापत परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ थमाइरहेको छ।