बालमन्दिर जग्गा प्रकरणमा मुद्दा नचल्ने रायसहित जिल्ला सरकारी वकिलले निर्णयका लागि पठाएको प्रतिवेदन महान्यायाधिवक्ताले ‘थप अनुसन्धान गर्न’ निर्देशनसहित जिल्लामै फिर्ता पठाएका छन्।

अदालतले कुनै मुद्दालाई अग्राधिकार दिनुको अर्थ हो– प्राथमिकतामा राखेर चाँडो टुंगो लगाउने। सर्वोच्च न्यायालयले अग्राधिकारप्राप्त मुद्दा किनारा लगाउन गरिरहेको ढिलासुस्तीले भने अर्कै अवस्था देखाउँछ।

सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने भन्दै संसद्मा दर्ता गराएको विधेयकमार्फत् सरकारले नागरिकको बोली बन्द गर्न खोजेको भनेर चर्को विरोध भइरहेको छ। के छन् विधेयकमा प्रस्तावित व्यवस्था? 

भारत र चीनबीचको त्रिदेशीय नाका बनाउने लक्ष्यसहित शुरू महाकाली करिडोरमा बजेट विनियोजन र निर्माणको गति यस्तै रहे अहिले आकलन गरिएका अवसर नै गुम्न सक्छन्।

वर्षौंदेखि उठिरहेको, मुलुक संघीयतामा गएपछि बहस तीव्र बनेको प्रहरी ऐन संशोधन प्रक्रिया बल्ल अघि बढेको छ। संसद्‍मा दर्ता हुन तयार प्रहरी विधेयकमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनेलगायत अरू के–के व्यवस्था छन्?

बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाले बलपूर्वक हडपेको व्यक्तिगत सम्पत्ति अदालतको आदेशमा फिर्ता गरे पनि सोही जग्गामा संरचना निर्माणका लागि इजाजत नदिएर अर्को बलमिच्याइँ गरेको छ।

अध्यादेशबाट विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्त ५२ पदाधिकारीको मुद्दा टुंग्याउन ४ वर्षसम्म किन विलम्ब भयो? वर्तमान प्रधानन्यायाधीशले देखाएको अग्रसरतासँगै रिट निवेदक कानून व्यवसायी आशावादी बनेका छन्।

महाकाली सन्धि भएको करिब तीन दशक बितिसक्दा पनि शारदा बराजबाट नेपालतर्फ पानी पठाउन भारतले लिंक नहर बनाएको छैन। जबकि, सन्धिमा भारतले त्यतातर्फको ११ सय मिटर नहर बनाउनु पर्ने उल्लेख छ।

शुरुआतमा ११ अर्ब रहेको आयोजनाको अनुमानित लागत सरकारले न्यून बजेट बिनियोजन गर्दा अहिल्यै ३५ अर्ब पुगिसकेको छ। त्यसमाथि निर्माण भइसकेको खण्डमा भारतले पानी छाड्नै मानेको छैन।

गड्डाचौकी नाकादेखि उत्तराखण्डस्थित भारतकै ठूलो रूद्रपुर औद्योगिक क्षेत्र ९० किमी र दिल्ली ३२७ किमी दूरीमा छन्। तर नेपालतर्फ पूर्वाधार नबन्दा सुदूरपश्चिमबाट अहिलेसम्म सिधै कारोबार हुन सकेको छैन।

नेवानिका दुई वाइड बडी विमान खरिद गर्दा भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको विशेष अदालतले फैसलामा अख्तियार प्रमुख प्रेम राईमाथि प्रश्न उठाउँदै न्यायिक टिप्पणी गरेको छ। के हो त्यो टिप्पणीको अर्थ? 

‘कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको कार्यकक्ष र सचिवालय त्यहीअनुरूप हुनुपर्‍यो’ भन्दै उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहको सचिवालयले भत्काउन लागिएको भवनमा मर्मतका नाममा ४९ लाख रुपैयाँ खर्च गराएको छ।

यही आइतबार हुने स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा अरूभन्दा धेरै चर्चामा रहेको कीर्तिपुर नगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवार राजमान महर्जन प्रमुख दलहरूलाई चुनौती बनेर उभिएका छन्।

तीन दशकदेखि कीर्तिपुर नगरपालिका क्षेत्रमा मत माग्ने हरेक उम्मेदवारले खानेपानी समस्या समाधान गर्ने वाचा गर्छन्। यस पटकको उपनिर्वाचनमा पनि कीर्तिपुरका प्रमुख पदका उम्मेदवार यही मुद्दा अघि सारिरहेका छन्।

संसद्‍मा झन्डै दुई तिहाइ बहुमतप्राप्त कांग्रेस र एमालेसहितको बलियो ठानिएको सरकार नियमित नियुक्ति र बढुवाका कामसमेत गर्न सकिरहेको छैन। यसपछाडि जोडिन्छ, भागबन्डा र ‘आफ्ना’लाई च्याप्ने स्वार्थ।

ठगी र संगठित अपराध कसुरमा पक्राउ परेका पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणमा र अरू जिल्लामा समेत अनुसन्धान अघि बढेपछि उनको हिरासत बसाइ र मुद्दाप्रक्रिया थप चासोको विषय बनेका छन्।

वन मासेर भ्रष्टाचार गरेको कसुरमा सर्वोच्च अदालतले दोषी ठहर गरेको कांग्रेसका सर्लाही सभापति सुरेन्द्रप्रसाद सिंह कानूनबमोजिम पार्टी सदस्य बन्नसमेत अयोग्य छन्। तर उनले पद गुमाउनु परेको छैन।

डीआईजीमा बढुवा हुन तीन ब्याचका प्रहरी अधिकृतहरूको ‘लबिइङ’पछि सरकारले दरबन्दी थप्ने प्रक्रिया थालेको छ। गृहको प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयले सहमति जनाएमा डीआईजीको बढुवा प्रक्रिया अघि बढ्ने छ।

राज्यसंरक्षित मानवतस्करी, नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई थुनामुक्त गर्ने आदेशविरुद्ध पुनरावेदनमा नजाने निर्णय महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गत फागुनमै गरेको खुलेको छ।

राजनीतिक नेतृत्व रिझाएर लामो समय सूचना प्रविधि र सुरक्षण मुद्रणको क्षेत्रमा लुट मच्चाएका विकल पौडेलले खेपिरहेका ६ वटा मुद्दा राजनीति संरक्षित उनको ‘नेक्सस’ बुझाउन पर्याप्त छन्।