एक दशकअघि नै सवारीसाधनमा ‘डिजिटल नम्बरप्लेट’ राख्ने योजना ल्याइएको थियो। त्यसका लागि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट बनाउने ठेक्कासमेत लगाइसकेको सरकारले अख्तियारमा परेको उजुरीका कारण निर्णय लागू गर्न सकेको थिएन।

सबैभन्दा धेरै ठगी सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन गरी सामान पार्सल गरिदिने र साथी बनेर नजिकिँदै महँगा उपहार पठाउने बहानामा भइरहेको छ। प्रायः प्रलोभनमा फस्नेहरू नै ठगिने गरेका छन्।

रौतहटको गौर हत्याकाण्डमा अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्च अदालतले १८ वर्षपछि परमादेश जारी गरेसँगै घटनामा नाम जोडिएका जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहित १३० जनामाथि अनुसन्धान गर्ने बाटो खुलेको छ।

नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने संगठित अपराधमा मुछिएका पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले पक्राउ परेपछि प्रहरी हिरासतमा २४ घण्टासम्म मोबाइल फोन प्रयोग गरिरहेका थिए।

अध्यागमनमा छापा मारेपछि अख्तियारले भिजिट भिसा प्रकरणमा शुरू गरेको करिब तीन महिना लामो अनुसन्धान ‘कर्मचारीको भ्रष्टाचार’मा सीमित हुने देखिएको छ, यसको मुख्य विषय मानवतस्करी लगभग सामसुम बनेको छ।

ब्युरोले पक्राउ गरेका एक व्यक्ति पहिले भारतमा गएर आफै मिर्गौला बेचेका व्यक्ति हुन्। पछि उनी यही गिरोहमा रहेर काम गरेको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ।

निजामतीमा ‘कुलिङ अफ पिरियड’को विषय पेचिलो बन्नुको चुरो अवकाशलगत्तै आकर्षक पारिश्रमिक र सुविधासहित पाउने नियुक्ति मात्र होइन, त्यहीकारण ह्वात्तै बढ्ने निवृत्तिभरणको रकमसँग पनि जोडिएको छ।

आफैले गर्नुपर्ने र गर्न सक्ने कामसमेत परामर्शका नाममा अरूलाई दिएर मन्त्रालयदेखि मातहतका सरकारी निकायले राज्यकोषमा बर्सेनि अर्बौं खर्चको भार थोपरिरहेका छन्।

आलमलाई सफाइ दिने उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पुनरावेदन गरेसँगै यो मुद्दाको अन्तिम छिनोफानो सर्वोच्च अदालतबाट हुने भएको छ।

आलमलाई सफाइ दिने उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगन्जको फैसलाविरुद्ध  पुनरावेदन पत्र लिएर शुक्रबार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय सर्वोच्च पुगेको हो।

निजामती विधेयकमा राखिएको ‘कुलिङ अफ पिरियड’को व्यवस्थाले किन यति धेरै तरंग ल्याइरहेको छ? संवैधानिक तथा अन्य राजनीतिक नियुक्तिमा जताततै देखिने पूर्वकर्मचारीको बोलवालाले त्यसको उत्तर दिन्छ।

इन्जिनियरिङमा ‘गोल्ड मेडलिस्ट’ सुनीलले अर्का पौडेल थरकै इन्जिनियर विकललाई गाइड बनाए। फिलहाल सुनील गुरुतुल्य विकलसहित २७ महिनादेखि खोरमा छन्, उनीहरूविरुद्ध मुद्दा उपर मुद्दा र दण्डित हुने दौर जारी छ।

राैतहट बम काण्डमा जिल्ला अदालतबाट जन्मकैदको सजाय तोकिएका आलमलाई उच्च अदालतले सफाइ दिने फैसला सुनाएको थियो।

संवैधानिक निकायका ५२ मध्ये ३२ पदाधिकारीको नियुक्ति बदर हुने फरक राय लेखेका प्रधानन्यायाधीश राउत र न्यायाधीश सुवेदीले उही अध्यादेशबाट भएको २० पदाधिकारी नियुक्तिलाई भने संविधानसम्मत ठहर्‍याए, किन?

तत्कालीन ओली सरकारका पालामा अध्यादेशमार्फत नियुक्त संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारीविरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बहुमतको रायबाट खारेज गरिदिएको छ। योसँगै उनीहरूको नियुक्ति सदर भएको छ।

बाजुराको बूढीगंगा नगरपालिका–६ का वडाध्यक्ष हेमराज जैसी भन्छन्, ‘जिल्लामा दमकल नै छैन। छिमेकी जिल्ला अछामको दमकल बिग्रेको र डोटीबाट आउन सक्ने अवस्था भएन। त्यसैले ठूलो धनमालको क्षति भयो।’

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भन्दै ललिता निवास प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालसँग बयान मात्र लिएको अख्तियारले पतञ्जलि जग्गामा भने प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतले अध्यादेशमार्फत् संवैधानिक निकायमा नियुक्त ५२ पदाधिकारीको नियुक्ति बदर गरेको छ। तत्कालीन ओली सरकारले दुईपटक गरेको संसद् विघटन बदरसँगै अदालतले गरेको यो अर्को महत्वपूर्ण फैसला हो।

सापकोटाविरुद्ध परेको १३ वर्ष पुरानो रिटमा संवैधानिक इजलासले बुधबार सुनुवाइ गर्दै ज्यान मुद्दामा अनुसन्धान अघि बढाउन सरकारका नाममा उत्प्रेषण आदेश जारी गरेको हो।

जिल्ला अदालतबाट जन्मकैद तोकिएका रौतहट बमकाण्डका मुख्य अभियुक्त मोहम्मद आफताब आलम उच्च अदालतबाट सफाइ पाएर छुटेसँगै ज्युँदै जलाएर मारिएका व्यक्तिका परिवारजन अब ‘कतिखेर के हुने हो’ भन्ने त्रासमा छन्।