नेपाल प्रहरीले अपराध अनुसन्धानका क्रममा ‘क्लु’ नभेटेर हैरानी खेपिरहेका बेला प्रहरीकै कुकुरले दिने संकेत अनुसन्धानमा कोशेढुंगा बनिरहेका छन्, कसरी?

प्रहरीले सहकारी प्रकरणमा नाम जोडिएका कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङलाई अनुसन्धानको दायरामा तान्न उनका बैंक खाताको विवरण खोतल्न शुरू गरेको छ। 

विशेष अदालतमा अहिले ६२ थान मुद्दा विचाराधीन छन्, जसमध्ये एउटा मात्र ६ महिना नाघेको छ। अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर भन्छन्– विशेष अदालतलाई ‘स्मार्ट कोर्ट’ बनाउन खोजिरहेका छौँ।

ठगी र संगठित अपराधमा अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले लामिछानेलाई अझै एक महिना हिरासतमै राख्न सक्छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान अघि बढे हिरासत अवधि अझै लम्बिन सक्छ।

सर्वोच्चले कतिपय राजनीतिक मुद्दा सुनुवाइमा आलटाल गर्ने र सन्दर्भ सकिएपछि रिट खारेज गरिदिने अभ्यास छ। चार जना प्रधानन्यायाधीशको अवकाश भइसक्दा पनि किन टुंगिएन संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिको मुद्दा?

संविधानले गरेको मार्गनिर्देश र न्याय प्रशासन ऐनको अपुरो व्यवस्थाकै भरमा चल्दै आएको अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा न्यायाधीशको ‘तजबिज’ रोक्ने स्पष्ट कानून अत्यावश्यक भइसकेको छ।

काभ्रेका अर्जुन लामालाई २०६२ सालमा अपहरण र हत्या गरेको अभियोगमा अग्नि सापकोटाविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा परेको १२ वर्षपछि संवैधानिक इजलासबाट आएको आदेशले ‘न्यायमा अवरोध हुने’ कानून व्यवसायी बताउँछन्।

उपराष्ट्रपति कार्यालयका लागि मासिक ४५ लाख रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ। तर राष्ट्रपति कार्यालयमा हुने सपथग्रहण र अन्य महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा उपस्थित हुनेबाहेक उपराष्ट्रपतिलाई नियमित जिम्मेवारी छैन।

सहकारी प्रकरणबारे छानबिन गर्न गठित संसदीय छानबिन समितिको सिफारिसलाई लिएर आ–आफ्नै दाबी र तर्क चलिरहेका छन्। समितिको सिफारिसले यो प्रकरणमा केन्द्रीय पात्र रहेका रविलाई सजिलो बनायो कि झन् अप्ठेरो?

अख्तियारका प्रमुख आयुक्तले ६ महिनाअघि नै छिट्टै मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी भइरहेको बताए पनि अहिलेसम्म आयोग पदाधिकारीबीच ‘टेरामक्स’ प्रकरणमा मुद्दा दायर गर्ने विषयमा कुनै छलफल नै भएको छैन।

संघीय संसद‍्बाट सर्वसम्मतिमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानून संशोधन गरेका दलहरूले शान्तिप्रक्रिया टुंगोमा पुग्न लागेको बताइरहँदा द्वन्द्वपीडित भने न्याय पाउनेमा अझै विश्वस्त भइरहेका छैनन्।

ऐन नबनाउने, आफ्नो स्वार्थमा प्रहरी नियमावली चलाइरहने राजनीतिक नेतृत्वको रवैयाले प्रहरी संगठनलाई यस्तो गम्भीर मोडमा ल्याइपुर्‍याएको छ कि अदालतमा सरकार र प्रहरी अधिकृत नै पक्ष–विपक्ष हुनपुगेका छन्।

व्यक्तिको जग्गामा निर्मित संरचना नहटाए जनप्रतिनिधिले कैद सजाय भोग्नुपर्ने भएपछि जिल्ला अदालतको आदेशलाई चुनौती दिँदै नगरपालिका उच्च अदालत पुगेको थियो। तर उच्चले जिल्लाकै आदेशलाई सदर गरिदियो। 

सर्वोच्च अदालतले ३० वर्षे सेवा अवधि कार्यान्वयन नगर्न दिएको अन्तरिम आदेशले प्रहरीमा जस्तो हलचल ल्याएको छ, राजनीतिक नेतृत्व इमानदार बनेमा यसले प्रहरी गिजोल्ने बाटो सधैँलाई बन्द गरिदिन सक्छ।

पछिल्लो समय अचाक्ली बढेका सहकारी ठगीदेखि सुन तस्करी र बैंकिङ कसुरदेखि अनलाइन ठगीसम्मले यस्तो दबाब बढाए कि त्यसबारे अनुसन्धान गर्न प्रहरीले बेग्लै वित्तीय ब्युरो स्थापनाको तयारी अघि बढाएको छ। 

केही वर्षअघि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले भ्युटावर ठड्याउन ठूलो बजेट खर्चिन्थे, अहिले उनीहरू सभाहल र प्रदर्शनीस्थलतिर लागेका छन्। निर्माण भएका, भइरहेका र हुँदै गरेका यस्ता सभाहलमा १५ अर्ब खर्च हुँदैछ। 

भारतीय एक्जिम बैंकसँग भएको सम्झौतामा निर्माण कम्पनी, आधा जनशक्ति र निर्माण सामग्री भारतीय हुनुपर्ने, खरिद प्रक्रिया बैंकले तोकेअनुसार हुनुपर्ने लगायतका शर्त छन्। यही कारण पुनर्निर्माण अड्किएको छ।

​​​​​​​२०८० सम्म प्रत्येक प्रदेशमा एक सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने लक्ष्यसहित सरकारले बजेट छुट्याउन थालेको ७ वर्ष बित्यो। डा. गोविन्द केसीसँग गरेको सम्झौताअनुसार ल्याइएको योजना अघि बढ्ने सुरसारै देखिन्न।

झापास्थित दुर्गा प्रसाईंको बीएन्डसी मेडिकल कलेजले सर्वोच्चको फैसलाबाट सम्बन्धन पाएपछि मनसायपत्र लिएर बसेका अरू व्यवसायी पनि दौडधुपमा लागेका छन्। त्यसमा चिकित्सा शिक्षा ऐन बदल्नेसम्मको जोडबल चलिरहेछ। 

सार्वजनिक जग्गा हडपेर निजी निवास बनाएका ल्हारक्याल लामालाई पत्राचार गरेर कानूनी प्रक्रिया सम्झाएका बुढानीलकण्ठका मेयर अधिकारी नै अहिले ‘समितिले काम गरिरहेको’ भन्दै पछि हटेका छन्।