एमाले अध्यक्ष ओलीले समय घर्केपछि मात्र राष्ट्रपति उम्मेदवारमा सुवास नेम्वाङलाई अघि सारेको, समय छँदासम्म भने पार्टीभित्र उनको नामबारे छलफल नै नगरेको नेताहरू बताउँछन्।

राष्ट्रपतिका लागि कांग्रेसबाट रामचन्द्र पौडेल र एमालेबाट सुवास नेम्वाङबीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। सँगसँगै जस्तो राजनीतिक यात्रा शुरू गरेका दुवै नेताले सभामुखको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन्।

पार्टीका प्रचार विभाग प्रमुख तथा उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पूर्व सहमति कार्यान्वयनका लागि एमाले तयार नै रहेको बताए।

नयाँ घटनाक्रमले अप्रत्याशित झैँ देखाए पनि पुस १० मा बनेको एमाले र माओवादीसहितको गठबन्धनमा दुई साता नबित्दै खटपट आइसकेको थियो।

नेकपा एमालेले राष्ट्रपतिमा कांग्रेसका उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने आठ दलको निर्णय देशलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने र सार्वभौमिकता कमजोर बनाउने प्रयत्न भएको टिप्पणी गरेको छ।

बालुवाटारमा बसेको कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपाको संयुक्त बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन्।

माओवादीसहितका तीन दलबीच बिहीबार साँझ भएको माधवकुमार नेपाललाई राष्ट्रपतिको साझा उम्मेदवार बनाउने सहमतिमा शुक्रबार कांग्रेसले दिने ‘राय’ राजनीतिक विकासक्रममा निर्णायक हुनेछ।

एमाले अध्यक्ष ओलीले केही दिनअघि राष्ट्रपतिको साझा उम्मेदवार बनाउन माधव नेपालको नाम प्रधानमन्त्री दाहालसँग प्रस्ताव गरेका थिए। बुधबार दाहाल पनि सहमत भएपछि एकीकृत समाजवादीले सक्रियता बढाएको छ।

पूर्व सहमतिअनुसार सत्ता गठबन्धनबाट राष्ट्रपतिमा एमाले उम्मेदवारलाई नै सघाउने कि कांग्रेसलाई समर्थन गर्ने भन्ने माओवादीको रोजाइले नेपालको आगामी राजनीतिक कोर्स निर्धारण गर्नेछ।

एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पार्टीको तर्फबाट भावी राष्ट्रपति उम्मेदवारबारे पार्टी कमिटीमा छलफल चलाएका छैनन्। आफूले चाहेको पात्रलाई नै राष्ट्रपतिमा अघि सार्न प्रधानमन्त्रीसँग उनी एक्लै निरन्तर छलफलमा छन्।

चितवन–२ मा हुने उपनिर्वाचन रास्वपा सभापति रवि लामिछानेका कारण जति चर्चामा छ, सम्भावित उम्मेदवारमा डा. स्वर्णिम वाग्लेको चर्चाले त्यसलाई थप रोचक बनाउँदै छ।

अहिलेको अवस्थामा फेरबदल नभए सुदूरपश्चिममा कुनै सरकारले विश्वासको मत नपाउने र प्रदेशसभा नै विघटनसम्म पुग्न सक्ने जोखिम देखिन्छ। तर, मुख्यमन्त्री फेरिएसँगै परिस्थिति फेरिने आकलन पनि भइरहेको छ।

राष्ट्रपति निर्वाचनमा ‘सहमतिको प्रयत्न गर्नुपर्ने’ माओवादी प्रस्तावसँगै तरंगित राजनीतिमा कांग्रेसले वर्तमान सत्तागठबन्धन भत्काउने र एमालेले जोगाउने प्रयत्न गरिरहँदा अबका एक महिना रोचक बन्ने देखिन्छ।

मन्त्रिपरिषद्‍देखि विभिन्न सरकारी नियुक्तिमा पटक–पटक दोहोरिइरहने केही अनुहार हेर्दा लाग्छ, तिनलाई अवसर र लाभको पदले पनि ‘फुत्किन’ दिँदैन।

रास्वपालाई पुनः गृह मन्त्रालय नदिने प्रधानमन्त्री दाहालको अडानमा 'स्वार्थको द्वन्द्व रोक्ने' तर्क पनि देखिन्छ। तर, पूर्वसहमति विपरीत एमालेबाट राष्ट्रपति बन्न नदिने रणनीतिपछाडि उनको शक्ति के होला?

‘झ्याल–झ्यालमा मन्त्रालय’जस्तो विकृत अभ्यासको विम्ब बनेका प्रदेश सरकारहरूले त्यसबाट पाठ सिकेरै हुनसक्छ, मन्त्रालय संख्या कटौती गर्न थालेका छन्। तर, गिर्दो साख उकास्न सुधारका धेरै काम गर्नुपर्ने छ।

आइतबार तीन घण्टामा तीनपटक बसेको रास्वपा केन्द्रीय समिति बैठकले रवि लामिछानेलाई पार्टी सदस्यता दिँदै पुनः सभापति चुन्यो। र, स्वार्थ बाझिने गृह मन्त्रालय ‘कुनै हालतमा नछाड्ने’ अडान राख्यो।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गृहमन्त्री रवि लामिछानेले प्रयोग गरेको नेपाली नागरिकताको कानूनी हैसियत कायम नरहेको ठहर गरेको छ।

नयाँ राष्ट्रपति चयनमा ‘राष्ट्रिय सहमति’ भनेर प्रधानमन्त्री दाहालले चलेको चालका पछाडि अरू धेरै रणनीति हुन सक्छन्। प्रमुख उद्देश्य भने ‘भित्र र बाहिर’ सबैतिर स्वीकार्य हुने अनुहारकै खोजी देखिन्छ।

सभामुखमा उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरूङ, सचिव छविलाल विश्वकर्मालगायत नेताले रुचि राखेका थिए। तर एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पहिलोपटक प्रतिनिधिसभाको सांसद निर्वाचित विश्वासपात्र घिमिरेलाई अवसर दिए।