सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्ने सोलुखुम्बुको कोङ्दे हिमालको आधार शिविर सगरमाथालगायत हिमाल हेर्ने सबभन्दा नजिकको ठाउँ हो। यही ठाउँको सरकारी जग्गा कसरी व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेर रिसोर्ट खोलियो?

तत्कालीन महाप्रबन्धक हटाउने आन्दोलनको बहानामा पार्टीनिकट मजदुर युनियनले एकगठ भएर गरेको 'राजनीति'का कारण पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा चलेको र गुणस्तरमा पनि लोकप्रिय उदयपुर सिमेन्ट उद्योग धराशायी बनेको छ।

पर्याप्त अध्ययन र सम्भावित जोखिमको मूल्यांकन नगरी हतारमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा जलवायुजन्य प्रकोपका कारण बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँको लगानी जोखिममा पर्दै गएको छ।

नागरिकका पिरमर्कासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कृषि तथा पशु सेवासँग सम्बन्धित तीन तहका सरकार मातहतका कार्यालयबीच परस्पर समन्वय हुन नसक्दा सेवा प्रवाहमै समस्या देखिन थालेको छ। 

भौगर्भिक अध्ययन तथा जोखिम विश्लेषण नगरी कमजोर पहाडलाई जथाभाबी काटेर सडक खन्ने र सम्भावित प्रकोपको समयमै पूर्वतयारी नगर्ने प्रवृत्तिले महत्त्वपूर्ण राजमार्गहरू मनसुनभर ठप्पप्रायः हुने गरेका छन्।

कृषि अनुसन्धानको लागि स्थापित नार्कमा राजनीति बढी र अनुसन्धान कम हुँदा त्यसको असर कृषि विकासमा परिरहेको छ। कृषिमन्त्रीहरूको हस्तक्षेप र बजेट अभावमा नार्कले प्रभावकारी अनुसन्धान गर्नै सकेको छैन।

२० माइक्रोनभन्दा सानो प्लास्टिकले श्वासबाट रक्तसञ्चार प्रणाली हुँदै स्नायुमा पुगेर क्यान्सर लगायतका रोग निम्त्याउँछ। उच्च हिमतालको हिउँमा टाँसिने प्लास्टिकको सूक्ष्म कणले हिउँ पगाल्न पनि भूमिका खेल्छ।

तापक्रममा आएको उतारचढावसँगै स्थानीय स्तरमा विकसित मौसमी अवस्थाका कारण अस्वाभाविक वर्षा र त्यसले निम्त्याउने विनाश बढ्दैछन्। गएराति कोशी प्रदेशका तीन जिल्लामा आएको विपत्ति त्यसकै निरन्तरता हो।

मुख्य सचिव नियुक्तिमा स्वाभाविक प्रक्रियाको अवसान र ‘सेटिङ’ हाबी हुनुमा आकांक्षीको चलखेलसँगै अख्तियारको अनुसन्धान छल्न क्याबिनेटबाट ‘अनुकूल’ निर्णय गराउने राजनीतिक नेतृत्वको चाहना प्रमुख जिम्मेवार छ।

नेपालका मुख्य नदीका जलाधार क्षेत्रमा भएकामध्ये तिब्बतमा पर्ने २५ वटा हिमताल विष्फोटको जोखिममा छन्, जसकारण नेपालस्थित तल्लो तटीय क्षेत्रमा जुनसुकै बेला ठूलो क्षति पुग्नसक्छ।

नेपालका हिमालीदेखि तराईका विभिन्न स्थानमा उच्च तापक्रम मापन भइरहेको छ। आगामी सोमबारदेखि पूर्वीतराईको तापक्रम केही घट्ने सम्भावना भए पनि मध्य र पश्चिम तराईमा अझै एक हप्ता गर्मी हुनेछ। 

पशुचौपायामा देशभर फैलिएको लम्पी स्किन रोगको महामारीबाट अहिलेसम्म १० हजार पशुचौपाया मरिसके। ७१ जिल्लाका ५०० पालिकामा फैलिइसकेको महामारी रोक्न सरकारले चासोे नदेखाउँदा किसानमा निराशा बढ्दो छ।  

देशभर १५९ वटा खानी स्वीकृत दिएको सरकार तिनका सञ्चालकले स्वघोषणा गरेर बुझाएको राजश्वमै चित्त बुझाइरहेको छ। खानीबाट के कति खनिज निकालिन्छ त्यसको लेखाजोखा गर्ने संयन्त्र नै सरकारसँग छैन। 

कृषिमा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउन लुम्बिनी सरकारले वितरण गरेको अनुदान लिनेहरूले कृषि नै छाडेपछि अर्बौं लगानी उपलब्धि शून्य बनेको छ। अनुदानमै बनेर उपयोगविहीन बनेका शीतभण्डारमा कतै त च्याउखेती गरिएको छ।

कृषिमा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउन लुम्बिनी सरकारले वितरण गरेको अनुदान लिनेहरूले कृषि नै छाडेपछि अर्बौं लगानी उपलब्धि शून्य बनेको छ। अनुदानमै बनेर उपयोगबिहीन बनेका शीतभण्डारमा कतै त च्याउखेती गरिएको छ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ २०७६ सालमा नेपाल भ्रमणमा आउँदा चीनले बनाउने समझदारी भएको फुकोट कर्णाली आयोजना प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणमा भारतीय कम्पनीले बनाउने गरी पीडीए भएको छ।

हरेक वर्ष नदीमा बगेर आउने ढुंगाबालुवा नउठाउँदा डुबानलगायत समस्या हुने भए पनि केही व्यवसायीको समूहले गर्ने अधिक दोहनका कारण त्यसबाट प्राप्त हुने लाभभन्दा हानि धेरै भएपछि यो विषय विवादित बन्ने गरेको छ।

आम्दानीभन्दा खर्च बढी भएर अर्थतन्त्रमाथि चाप परिरहेका बेला संघ र प्रदेश अन्तर्गतका मन्त्रालय तथा विभिन्न सरकारी कार्यालयहरूमा हरेक वर्ष अनावश्यक कार्यक्रममा करोडौँ रुपियाँ फजुल खर्च भइरहेको छ। 

अनुमान गरिए अनुसारको कार्बन उत्सर्जनको मात्रा नघटे पनि जति घट्छ त्यतिको मात्र प्रतिटन पाँच डलरका दरले विश्व बैंकबाट नेपालले रकम भुक्तानी पाउँछ।

सरकारले विभिन्न व्यावसायिक घरानाको प्रभावमा राष्ट्रिय वन तथा संरक्षित क्षेत्रको जग्गामा केवलकार सञ्चालन गर्न दिनेगरी कानून संशोधनको तयारी गरेको छ।