प्रतिनिधिसभाको पूर्वाधार विकास समितिमा पुगेको विद्युत् विधेयक–२०८० मा राखिएको जलाशययुक्त आयोजनाको पानी बाँडफाँट र ठूला आयोजना बिनाप्रतिस्पर्धा विदेशीलाई दिने प्रावधानमा विज्ञले समेत प्रश्न उठाएका छन्।

आफ्नो क्षेत्रमा विकास भएको देखाउन आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनसमेत नहुँदै नेताहरूको दबाबमा रूख काट्ने निर्णय गर्न हतार गरिँदा वन क्षेत्र मासिने जोखिम बढिरहेको छ।

वीरगन्ज कृषि औजार कारखाना सञ्चालन गर्ने जिम्मा दिएको सरकारले प्रतिबद्धताअनुसार बजेट नदिएपछि राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक महावीर पुन पुस्तक बिक्री गरेर उद्योग चलाउने अभियानमा लागेका छन्। 

बाह्य लगानी भित्र्याउने तर्क गर्दै सरकार राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षण क्षेत्र नै व्यापारीलाई सुम्पिने तयारीमा जुटेको छ। त्यसका लागि कानून बदल्न प्रधानमन्त्री दाहाल स्वयं अग्रसर छन्।

औद्योगिक क्षेत्रमा दैनिक १० घण्टासम्म लोडसेडिङ भइरहे पनि विद्युत् प्राधिकरणले औपचारिक तालिका सार्वजनिक नगर्दा ठूलो क्षति बेहोर्नु परिरहेको उद्योगीहरूको गुनासो छ। किन लोडसेडिङको औपचारिक घोषणा हुँदैन?

देशका पहाडी जिल्लामा बालीनाली खाएर कृषकलाई हैरान पारिरहेको बाँदरलाई कृषि हानिकारक वन्यजन्तुका रूपमा घोषणा गरिए किसानलाई अल्पकालीन राहत मिल्ने सरोकारवालाहरू बताउँछन्।

लुम्बिनी केबलकार प्रालिले निर्माणकालमा स्थानीयसँग भएका सम्झौता पालना नगरेको भन्दै बुटवल तथा पाल्पाका आयोजनाक्षेत्र आसपासका वासिन्दाले माग पूरा नभए केबलकार चल्न नदिने चेतावनी दिएका छन्। 

वन नै विकासको बाधक बनेको भाष्य निर्माण गरिरहेका प्रधानमन्त्री दाहाल भू–माफियालाई लाभ दिलाउन र कार्यकर्तालाई जग्गा बाँड्न सजिलो हुने गरी ऐन संशोधनको प्रयत्नमा जुटेका छन्।

मौसमी कामदार कोरिया पठाउन दक्षिण कोरियाको कम्पनीसँग स्थानीय तहले सम्झौता गरेपछि स्थानीय र संघीय सरकारबीच अधिकार क्षेत्रको विषयमा द्वन्द्व देखिएको छ। 

पर्यटकहरूको सूचना व्यवस्थापनका नाममा उठाइएको रकम ‘ट्रेकिङ एजेन्सी’हरूले नक्कली कागज बनाएर भुक्तानी लिने गरेको पाइएको छ। उनीहरूको यस्तो काममा ती एजेन्सीहरूको छाता संगठन ‘टान’ले सघाइरहेको छ। 

तराईका जिल्लामा हुस्सु लागेर जाडो बढे पनि शीतलहर छैन। पश्चिमी वायुको प्रभाव रहेकाले सोमबारदेखि वर्षाको सम्भावना छ। वर्षाले जाडो बढे पनि त्यसपछि हुस्सुको प्रभाव घट्न सक्ने मौसमविद् बताउँछन्।

विद्युत् व्यापारका नाममा नेपालको पानी आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने भारतीय रणनीतिलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सजिलो बनाइदिएको टिप्पणी भइरहेको छ। 

शरणार्थी प्रकरणकै झल्को दिने गृह मन्त्रालयबाट भएको एउटा यस्तो निर्णय जसले बर्सेनि ७० हजारभन्दा धेरै नेपालीलाई भिजिट भिसामा यूएई पुर्‍याएर मानव तस्करी गर्ने ‘सेटिङ सञ्जाल’ बलियो बनायो, कसरी?

नेपालको कृषि क्षेत्रमा सिँचाई प्रयोजनका ‘पम्प’ चलाउन अहिलेको मूल्यअनुसार वार्षिक झन्डै सवा दुई अर्बको डिजल खपत भइरहेको छ। यसलाई विस्थापित गर्न बाँडिएको ‘सोलार पम्प’ भने पर्याप्त हुन सकेको छैन। 

दुर्घटनापछिको उपचार खर्चमध्ये बाँकी डेढ करोड रुपैयाँ तिर्न नसकेर स्वदेश फर्कने अनुमति नपाउँदा रोल्पाका बालकुमार ओली संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) मा 'बन्धक' बनेका छन्।

जीवाश्म इन्धन विस्थापनमा ऐतिहासिक सहमति हुने अपेक्षा गरिए तापनि कोप–२८ मा हानि नोक्सानी कोष सञ्चालन र कोषमा रकम जम्मा गर्ने वाचाबाहेक अन्य महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हुन सकेनन्।

बाघ र जंगल बढाउन जोड दिएको सरकारले वनजंगलमा आश्रित समुदायको वैकल्पिक रोजगारीमा ध्यान नदिँदा बाघको आक्रमणबाट मानिसहरूले ज्यान गुमाइरहेका छन्।

साढे आठ मेगावाट जडित क्षमताको अपर हेवाखोला हाइड्रोपावरबाट हिउँदमा ६९ लाख ५६ हजार ३७७ किलोवाट प्रतिघण्टा विद्युत उत्पादन हुनुपर्नेमा यस वर्ष झन्डै १० लाख किलोवाट कम निस्कियो। 

कुनै पनि प्रकारको विरोध प्रदर्शन निषेध यूएईमा शनिबार अनौठो दृश्य देखियो। त्यहाँ जलवायु न्यायका अभियानकर्मीले प्रदर्शन गरेका थिए। उक्त प्रदर्शन यूएई सरकारको कानून नलाग्ने कोप२८ को ‘ब्लू जोन’मा भएको हो।

दुबईमा जारी संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन दोस्रो हप्तामा प्रवेश गरेसँगै राजनीतिक वार्ताको चरण शुरू भएको छ। कोप२८ आयोजक राष्ट्र दुबईमाथि जलवायुको अजेन्डा ‘अपहरण’ गरेको अभियन्ताहरूको आरोप छ।