आईएमएफले नेपाललाई विस्तारित कर्जा सुविधाअन्तर्गत करिब ३९ करोड ५९ लाख अमेरिकी डलर (४७ अर्ब रुपैयाँ) शून्य व्याजदरमा ऋण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि अब उसको शर्त पूरा गर्नुपर्नेछ।

उत्तरगंगा जलशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको डीपीआर बनाउने विदेशी कम्पनीले काम नगरेपछि ठेक्का सम्झौता तोडिँदा आयोजना निर्माणमा अन्योल थपिएको छ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रमाणीकरणमा 'अयोग्य' ठहर भएका द्वन्द्वकालका लडाकुलाई कार्यविधि बनाई राहत उपलब्ध गराउने भएको छ।

अमेरिकामा तीन वटा बैंक धराशायी भएको खबरले विश्वको बैंकिङ प्रणालीमा पर्न सक्ने जोखिमको त्रासका बीच क्रेडिट स्विसलाई यूबीएसले प्राप्ति गरेको छ।

सार्वजनिक ऋण लिएर सरकारले पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गरे पुँजी निर्माण भएर आर्थिक वृद्धिदर बढ्छ। तर सदुपयोग नगर्दा आर्थिक दायित्व बढ्दै गई मुलुक नै ऋणको पासोमा पर्ने जोखिम भएको विज्ञहरू बताउँछन्।

हामीले भारतका सबै बन्दरगाहबाट व्यापार गर्न पाउने गरी पहल गर्नुपर्छ। त्यसो हुँदा भारतका महत्वाकांक्षी परियोजनाहरू सागरमाला र गतिशक्तिको समेत लाभ लिन सक्छौँ।

नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय काठमाडौँले अनियमित नापतौल यन्त्र प्रयोग गरी ठगी गर्ने व्यापारीहरूलाई कारबाही गरेको छ।

सांसदहरूले विद्युत् प्रसारण लाइनमा पर्ने रूख कटान, जग्गा अधिग्रहण लगायतका काम चुनौतीपूर्ण देखिएकाले एमसीए नेपालका आयोजनाहरू निर्माण शुरू भएको पाँच वर्षभित्रै सकिनेमा आशंका व्यक्त गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बैंक, लघुवित्त र सहकारी संस्थाहरूमा देखिएका समस्याहरू 'प्याकेज'मा सम्बोधन गर्न बृहत् समीक्षा बैठक बोलाउने बताएका छन्।

कारोबारमा आएका २५९ कम्पनीको ३१ लाख ६३ हजार कित्ता सेयर १ अर्ब ६ करोड ९८ लाख ४ हजार रुपैयाँ बराबरको खरिदबिक्री भएको छ।

सुनको मूल्य एकैदिन तोलामा दुई हजार ९०० रुपैयाँले बढेको छ।

मुस्ताङ आउने धेरै पर्यटक मुक्तिनाथ र कतिपय कोरला नाकासम्म नै पुगेर फर्कन्छन्। भौगोलिक विविधताले सम्पन्न मुस्ताङ धार्मिक र पदयात्रा रुचाउने पर्यटकको आकर्षक गन्तव्य हो।

मन्त्री किराँतीले नेपालमा पर्यटनका लागि अथाह सम्भावना भए पनि नीति अभावका कारण समस्या भएको बताएका छन्।

नेपाल–भारत विद्युत् आदानप्रदान समितिको बैठकले एक महिनाभित्रमा विद्युत् निर्यातको मोडालिटी तय गर्ने निर्णय गरेको छ। यसबाट वर्षायाममा विद्युत् बिक्रीका लागि थप बजार सुनिश्चित हुने प्राधिकरणको भनाइ छ।

उद्योग विभागको सिफारिस र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृतिपछि १५ दिनभित्र लाभांशबापतको रकम विदेश लैजान पाइन्छ।

लगानीकर्ताहरूले शिवराज श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको माग राख्दै नेप्से‍को कार्यालयमा धर्ना दिएका थिए।

सरकारले आन्तरिक वित्त व्यवस्थापनको चुनौती झेलिरहेको भन्दै उच्च पदस्थको विदेश भ्रमणमा कडाइ गरिरहेको बेला कर्मचारीहरू भने मेलामा सहभागी हुन जर्मनी पुगेका छन्।

बेलायती दिएको अनुदानमा सरकारले केही रकम थपेर स्थानीय पूर्वाधारअन्तर्गतका कार्यक्रममा २० अर्ब आठ करोड लगानी गरिने छ।

कारोबार भएका कूल १३ उपसमूहमध्ये चार उपसमूहको सेयर मूल्य उकालो लागेको छ भने नौ उपसमूहको सेयर मूल्य ओरालो लागेको छ।

छापावाल सुन प्रतितोला एक लाख छ हजार ७०० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ।