विरासतकै आधारमा शासन चलाउने राजघरानाले निर्वाचनमार्फत पनि शासन गरे, गरिरहेका छन् नै, राजनीतिमा वंशवादको चर्को आलोचना गर्दै राजनीति शुरू गरेकाहरूले नै वंशवादको निर्लज्ज अभ्यास गरे।
विज्ञान प्रविधिले कस्ता–कस्ता चमत्कार गरिसक्दा पनि पानी छुँदा, प्रेम गर्दा मारिने अवस्था अझै छ। यस्तो परिस्थितिमा समाजमा परिवर्तन आएको छ भनेर दंग पर्ने अवस्था उत्पीडित जाति, समुदायलाई छैन।
भोट हाल्नेबित्तिकै जो मतदाता आफ्नो नागरिक हैसियतमा फर्कन्छ र आफूले भोट दिएकै पार्टी/दलप्रति पाँच वर्षसम्म टाँसिइरहँदैन, त्यो नै 'सचेत नागरिक' हो।
प्रधानमन्त्री–मन्त्रीलाई जवाफ दिन बाध्य गराउन वा पूर्ववर्ती सरकारी आश्वासन कार्यान्वयन गराउन क्षणिक रूपमा प्रयोग हुने संसद्मा अवरोधको हतियार जति कम प्रयोग गर्यो, सो उति नै शक्तिशाली हुन्छ।
‘हाउभाउ हेरेर अपराधी थाहा पाउने एल्गोरिदम पनि छ। अल्पसंख्यक मानिसको डेटा कम भएका कारण एआर्ईले उनीहरूलाई अपराधी ठहर्याउने सम्भावना हुन्छ। अमेरिका वा युरोपमा पनि एल्गोरिदमले अल्पसंख्यकलाई भेदभाव गर्छ।’
अदालतमा महिलाको पहुँच हुँदा, न्यायाधीशहरू महिला हुँदा तिनले महिलाको संवेदनशीलता बुझ्लान् भन्ने ठान्थेँ केही पहिलेसम्म। तर पछिल्ला केही घटनाले त्यसलाई खण्डन गरेका छन्।
इतिहास लेखनका गल्ती सुधार्न शुरू भएको संसोधन मण्डलका एक सशक्त अभियन्ता थिए ज्ञानमणि। २००४ सालमा भोजपुरबाट काठमाडौँ आएका उनले मात्रै गुरु नयराज पन्तबाट शिक्षा पूर्णताको हस्तलिखित प्रमाणपत्र पाएका थिए।
आदिवासी जनजातिका नेतृत्वमा खोलिएका दलहरूमा लोकतान्त्रिक चरित्रको चरम अभाव देखिन्छ। अनेक दलमा रहेका दलित नेतृत्व नियाल्ने हो भने तिनमा पनि राजनीतिक चरित्रको अभाव छ।
जैसी कोठाका सामग्री अध्ययन र टिपोट गर्ने अवसर पाउने थोरै विद्वानमा ज्ञानमणि नेपाल पनि एक हुनुहुन्थ्यो। केही समय अध्ययनका लागि खुल्ला गरिएका ती सामग्री २०४६ सालपछि कस्तो अवस्थामा छन् भन्ने जानकारी छैन।
विल्टुनी कहिलेकाहीँ गाउँलेहरूसँग गुनासो गर्नुहुन्थ्यो, “मैले त नागरिकता पाइनँ, मेरा नातिनातिनाले समेत नागरिकता र जन्म दर्ताबिनै जिन्दगी बिताउनुपर्लाजस्तो लागिरहेको छ। कस्तो दुखिया जीवन!”
‘खसको पनि राष्ट्रियता/पहिचान हुनुपर्छ, तर खसको मात्रै भएर भएन। लिम्बूको पनि हुनुपर्यो। धिमालको पनि हुनुपर्यो। मगर र तामाङहरूको पनि हुनुपर्यो। सबैको हुनुपर्यो।’
दोस्रो चोटि अर्थमन्त्री भएका वर्षमान पुनले यसपालि पनि संसद्मा बजेट पेश गर्न पाएनन् भने अचम्म हुनेछैन, अहिलेसम्मका घटनाक्रमअनुसार। संवैधानिक बाध्यताका कारण बजेट त जेठ १५ मै आउनेछ।
‘म कतै भर्जिन छैन कि?, पछि श्रीमान्ले थाहा पाउँछ कि?, मेरो वैवाहिक सम्बन्ध नै बिग्रिन्छ कि?’ भन्ने कुराले महिलालाई सधैँ कमजोर बनाइरहेको हुन्छ भने उनको सिंगो परिवार नै जीवनभर सशंकित भइरहन्छ।
‘हदबन्दी छुट पाएका सयभन्दा बढी कम्पनीहरूले जग्गाको सट्टापट्टा र स्थानान्तरणका लागि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा निवेदन दिएका छन् भन्ने सुनिएको छ। यसका परकम्पहरू आउनै बाँकी छन्।’
भर्खरै ताते ताते गर्न सुरु गरेको बच्चा र २५ वर्षको वयस्कलाई सँगै दौड प्रतियोगितामा दौडाउनु जायज र न्यायोचित हुन्छ?
जसरी समाजमा आजभोलि विवेकपूर्ण तर्कहरू हराउँदै गएका छन् र पूर्वाग्रही तथा आत्मकेन्द्रित सोच र तर्कहरू हाबी भएर गएका छन्, यसले पूरै समाजलाई नै अधोगतितिर धकेल्ने खतरा पैदा गरेको छ।
नेपालमा संघीय संरचनाको माग भौगोलिक विविधताको कारण भएकै होइन। यसर्थ एकै आधारबाट नेपालको संघीय संरचना उपयुक्त नभएको हो।
हिजोको गल्तीबाट तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र सत्ताबाट मात्र ओर्लिनु परेन, राजतन्त्रकै अन्त्य भयो। मुलुकलाई सधैँ अस्थिर बनाउन खोज्ने नेताहरूले पनि पुरस्कार मात्र पाउने अवस्था अब अन्त्य हुनुपर्छ।
यतिखेर विदेशको प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थाबाट शिक्षा हासिल गरेको, शिक्षामा रुचि भएको व्यक्ति देशको शिक्षामन्त्री हुनुहुन्छ। यस पटक शिक्षाक्षेत्रमा केही सुधारका प्रयास होलान् भन्ने अपेक्षा छ।
अम्बानी अहिले एशियाको सबैभन्दा धनी व्यक्ति हुन्, अडानी अम्बानीभन्दा अलिकतिले पछि छन्। विश्वका शीर्ष १५ धनी व्यक्तिहरूमा यी दुवैको नाम आउँछ।