समाजका हरेक मानिसले देखावटी छवि बनाएर आफैँले आफैँलाई तथा अरूलाई पनि झुक्क्याएका छन्। अनि, आफू पनि अरूको झुटो छवि देखेर झुक्किएका छन्।

'साइबर सुरक्षा', 'डिजिटल सुरक्षा' तथा 'जलवायु सुरक्षा'लगायत नयाँ चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी समयसापेक्ष उपकरण र प्रविधिले सुसज्जित गर्दै सेनाको आकार घटाउन सकिन्छ।

आजका विश्वमा स्टालीनजस्ता तानाशाह वा इदि अमीनजस्ता मानव संहारक छैनन्। बरू उल्टो मायावी नेताहरू तानाशाहका रूपमा उदित छन्। उनीहरूको प्रमुख माध्यम सूचनाको हेराफेरी र देखावटी लोकतन्त्र हो।

शिक्षामा सुधारका लागि दुई किसिमको हस्तक्षेपको आवश्यकता देखिन्छ। पहिलो– कमजोर विद्यार्थीको ज्ञानस्तर बढाउन गरिने हस्तक्षेप, दोस्रो– विद्यार्थीको उपलब्धिको औसतदरलाई माथि उकास्ने क्रियाकलाप।

“जुन सहमति भएको थियो, त्यसमा सबै अडिनुपर्छ। तपाईं आफूले चाहिँ विश्वास तोड्दै जाने, माओवादी मात्र त्यसमा उभिनुपर्छ भन्ने कुरा हुन्न।”

शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले सरकारले ल्याएको नेपाल विश्वविद्यालय सम्बन्धी विधेयक नेताहरूको क्षेत्रीय अभिरूचिको उपज भएको टिप्पणी गरेका छन्।

किसान या कृषिसम्बन्धी विधेयकबारे गाउँघरका चौतारीमै बसेर किसानहरूसँग छलफल चलाउन सकिन्छ। नयाँ विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयक टेबल गर्दा विद्यार्थी, प्राध्यापक र सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्न मिल्छ।

संसद्‍मा फौजदारी प्रवृत्तिका मान्छेहरूको संख्या निरन्तर बढिरहेको छ। फौजदारी कसुरमा तारिखमा बसेकाहरूले संसद् भरिन लाग्यो भने त्यो चिन्ताको विषय हुन्छ।

समाजमा 'नेता'को एक प्रकारको चरित्र बनिसकेकाले, महिला राजनीतिज्ञ पनि पुरुषझैँ मिडियामा फोस्रा गफ दिने, चिच्याएर तथानाम बोल्ने खालको हुनुपर्छ भन्ने अपेक्षा नेपाली समाजले राख्छ जस्तो लाग्छ।

“‍अहिले हामी उत्पादन, रोजगारी, राजस्व परिचालन, पुँजीगत खर्च, सरकारी कोष सन्तुलन, तरलता, ब्याजदरलगायतका समस्यामा छौँ।”

‘समतामूलक समाज सिर्जना गर्ने’ भन्ने संविधानको भावनाविपरीत पछिल्लो समय सरकारहरूले नीति तर्जुमा र कार्यान्वयन गरेको देखिन्छ। यसले वित्तीय प्रतिस्पर्धालाई समाप्त पार्छ।

खास गरी युवा पुस्ता मादक पदार्थको कुलतको रमझममा फसेको दुर्व्यसनीझैँ उपभोक्तावादी रंगरसमा अलमलिएको छ। यता राज्यसत्ता भने बेपरवाह सत्ताको 'रट्ठाबट्ठा' मिलाउनमै अभ्यस्त देखिन्छ। 

मादक पदार्थको कुलतको रमझममा फसेको दुर्व्यसनीझैँ युवा पुस्ता बजारवादी भासमा यसरी भासिएका छन् कि न त्यसबाट उनीहरू निक्लने परिस्थिति छ, न त निक्ले तयारी वा प्रक्रिया नै।

माओवादीसँग मौलिक पहिचान रहिरहेको भए पार्टीको सामर्थ्य स्वतः आउँथ्यो। उत्पीडित, अन्याय र अत्याचारमा पारिएकाको पक्षमा लड्ने माओवादी चाहिएको थियो। तर असली पहिचान नै सकिएपछि सामर्थ्यको के नै अर्थ रह्यो?

भूमण्डलीकरणको यो युगमा विदेशी विशिष्ट व्यक्ति पनि देशभित्र आउने-जाने क्रम चलिरहन्छ। यस्तो अवस्थामा कोही आउँदा बिदा दिने र सर्वसाधारणलाई सवारीका नाममा कायल पार्ने तजबिजी परम्परा बन्द गरिनुपर्छ।

नयाँ शैक्षिकसत्र शुरू हुन केही महिना मात्रै बाँकी रहेको अवस्थामा नयाँ प्रणाली केही ठाउँमा लागू गर्न सकियो भने त्यसको प्रभावकारिताबारे केही तथ्यांक उपलब्ध हुन सक्छन् र त्यसलाई अझ सुधार्न सकिन्छ।

सञ्चारकर्मीका तहबाट भए गरेका अधिकांश स्वार्थ साबिक पत्रकार आचारसंहिता कडाइका साथ लागू गर्दा सम्बोधन गर्न सकिन्छ। तर मिडिया सञ्चालकका तहबाट हुने स्वार्थका द्वन्द्व नियन्त्रण गर्न नीति नै बनाउनुपर्छ।

मान्छे जतिसुकै राजनीतिक भए पनि फरक पर्दैन, तर संस्थाप्रतिको दायित्व बुझ्नेचाहिँ हुनुपर्छ। राष्ट्रपति पदमा कानुन र विधि विधान बुझ्ने व्यक्ति हुनुपर्छ।

कानुनी हिसाबले नेपाली मिडिया राम्रो अवस्थामा छ। सहनशीलताका हिसाबले पनि ठिकै ठाउँमा छ। तर हामीसँग पर्याप्त गलत अभ्यास छन्।

हाम्रा राजबन्दीहरूलाई रिहाइ गरिनुपर्छ भन्ने नै हाम्रो प्रष्ट लाइन हो। जेलको ढोका खोलिदिएपछि हामी पनि विश्वासको मतको ढोका खोलिदिन्छौँ।