पार्टीले चाहेर पनि आदिवासी जनजातिको सहभागिता सबै क्षेत्रमा सन्तोषजनक बनाउन नसकेको देउवाले स्वीकारेका छन्।
मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशसभामा राखेको विश्वासको मतको प्रस्तावको पक्षमा ४६ मत खसेको छ। विपक्षमा ४३ मत खसेको छ। बहुमत पुर्याउन ४७ मत आवश्यक पर्छ।
भ्रष्टाचारका ठूला फाइलहरू खोल्न थालेपछि सरकार ढल्छ भनेर समाजमा भ्रम फैलाइएको मन्त्री गुरुङको भनाइ छ।
कृषि विश्वविद्यालयले कृषि प्रविधिलाई समयसापेक्ष अनुसन्धान गरी जनतासम्म पुर्याउनुपर्ने ओलीको भनाइ छ।
बिहीबार बेलुका प्रदेशसभाका सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीद्वारा जारी सूचनामा शुक्रबार ११ बजे बस्ने गरी बैठक स्थगन भएको उल्लेख छ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नयाँ सरकार निर्माणका विषयमा कांग्रेससँग छलफल नभएको, दोस्रो तहका नेताबीचको कुराकानीबारे आफू जानकारी नरहेको बताएका छन्।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मौलिकताबिनाका आन्दोलन सफल हुन नसक्ने बताए।
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले आफूलाई विश्वासको मत नदिए तत्कालै प्रदेशसभा विघटन हुने र मध्यावधि निर्वाचनको सामना गर्नुपर्ने बताएका छन्।
प्राध्यापक कुट्नेलाई संरक्षण गर्दै सरकारले मुद्दा फिर्ता लिनु खेदजनक रहेको ओलीको भनाइ छ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बुधबार पुन: बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बजेटको व्यवस्था संसोधन गरिएको र अब हालकै व्यवस्था अनुसार जिल्ला निर्वाचन कार्यालय कायम रहने जानकारी गराएका छन्।
२७ सांसदले खर्च कटौतीसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गरेकामा सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता लिएका थिए। बाँकी प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएका छन्।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास प्रकरण र मिटरब्याजी प्रकरणमा सरकारले एकपछि अर्को सफलता हात पारिरहेको प्रधानमन्त्री दाहालको दाबी छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विनियोजन विधेयक, २०८० माथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने कार्यसूची रहेकाे छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले मुलुकलाई भ्रष्टाचार अन्त्य गरी सुशासन कायम गर्न दृढ भएर अघि बढेको अवस्थामा सरकार परिवर्तन हुने कुरा हल्ला मात्रै भएको प्रस्ट्याइन्।
संविधानविद् खिमलाल देवकोटाले चर्चाको विषयलाई समितिले छलफल गरेर निर्देशन दिइहाल्ने परिपाटी, निर्णयमा गाम्भीर्य र गुणस्तर हुन नसक्नु पनि निर्देशन कार्यान्वयन नहुनुका कारण रहेको बताए।
मन्त्री श्रेष्ठले काठमाडौँका स्ववासीलाई जग्गाधनी पुर्जा दिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताएकी छन्।
निर्वाचन कार्यालय स्वतन्त्र अस्तित्वको रहने जिकिर गर्दै अर्थमन्त्री महतले प्रशासन कार्यालय मातहत ल्याउने भन्ने विषयमा कुनै सत्यता नभएको दाबी गरे।
एमाले र रास्वपाका सांसदले सरकार निष्पक्ष निर्वाचनको विपक्षमा रहेको आरोप लगाएका छन्।
माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले जलहरीमा पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्री लगायतको नाम स्वर्णाक्षरमा लेख्नुले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको ध्येय प्रस्ट हुने तर्क गरे।
परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रकाश साउदले सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता, स्वतन्त्रता र अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा आँच आउन नदिन र नेपालको एक इन्च जमिन पनि अतिक्रमण हुन नदिन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।