नागरिक अगुवा देवेन्द्रराज पाण्डे र कृष्ण पहाडीले गृहमन्त्रीलाई भेटेर नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको छानबिनलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन, भ्रष्टलाई नजोगाउन खबरदारी गरेका छन्।

यादवले मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री कांग्रेसलाई दिन आफूलाई संघीय सरकारको परराष्ट्रमन्त्री बनाउनुपर्ने पक्षमा लबिइङ गरिरहेको कांग्रेसका एक नेता बताउँछन्।

गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अनुसन्धानले पुर्‍याउने बाटोसम्म पुगेर दोषीलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

सुदन किरातीले आफूलाई संसद् र मन्त्रीलाई अरूले नै चलाउँदो रहेछ भन्ने अनुभूति भएको बताएका छन्।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा बालकृष्ण खाँणले आफूलाई निर्दोष प्रमाणित गर्छु भनेकाले पार्टीले कारबाही नगरेको कांग्रेस प्रवक्ता महतले बताएका छन्।

संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दोषी कोही पनि उम्किन नपाउने बताएका छन्।

प्रतिनिधिसभा नियमावली,२०७९ ले सदस्यको मनोनयन गर्दा स्वार्थ बाझिने सदस्यलाई सम्बन्धित समितिमा मनोनयन नगर्ने व्यवस्था गरेको छ। सोही अनुसार सांसद थापाले ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

सबैजसो संसदीय समितिको कार्यसूचीमा स्वागत र परिचय, समितिको कार्यक्षेत्रका सम्बन्धमा जानकारी र विविध राखिएको सचिवालयले जनाएको छ। 

सांसदहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र जिल्लामा देखिएका समस्यादेखि राष्ट्रिय महत्त्वका सवालहरूबारे पनि आफ्नो धारणा राख्दै सरकारसँग जवाफ मागिरहेका हुन्छन्। तर, सरकारले सुनेको नसुन्यै गरेर टार्छ। 

एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको पालाबाट नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको शुरूआत भएको दाबी गरेका छन्।

वैदेशिक सम्बन्धलाई सत्ता आरोहणको रूपमा प्रयोग गर्ने आलोकाँचो व्यवहारका कारण नेपालको वैदेशिक सम्बन्ध पूर्ण रूपमा खलबलिन पुगेको राप्रपाको ठहर छ।

प्रधानमन्त्री दाहालले उपलब्ध स्रोतसाधन अनुत्पादक र कम उत्पादक क्षेत्रमा केन्द्रित हुँदा अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको बताएका छन्।

शीर्ष नेताहरूबीच तीव्र बनेका बैठक के कुरामा केन्द्रित होलान्? त्यहाँबाट चुहिएका सूचनाले यी ‘म्याराथन बैठक’ मूलतः नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले ल्याएको हलचलमै केन्द्रित रहेको देखाउँछन्।

रास्वपा सांसद एवं अर्थविद् डा. स्वर्णिम वाग्लेले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका सबैलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग प्रतिनिधिसभाको जेठ ४ गतेको  बैठकमा सांसदहरूले प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर गर्ने भएका छन्। प्रधानमन्त्रीलाई १५ जना सांसदले प्रश्न सोध्न पाउने छन्।

सभामुख देवराज घिमिरेसँग सांसदहरूले बजेट निर्माण गर्दा मन्त्रीहरूले आफूहरूसँग छलफल नगरेको गुनासो गरेका छन्।

‍बालुवाटारमा बसेको सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका शीर्ष नेताहरूबीचको छलफलमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणबारे छलफल भएको छ।

आइतबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफल जारी संसद् अधिवेशनलाई प्रभावकारी बनाउने र विभिन्न समिति गठन गर्ने विषयमा केन्द्रित रहेको बताइएको छ। 

सरकारले फजुल खर्च रोक्न नसक्दा सामाजिक सुरक्षा भत्तासमेत भुक्तानी गर्न नसक्ने परिस्थिति बनेको एमालेको आरोप छ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा संघीयतामा पुनर्विचार गर्नेबारे सोच्न पनि नसकिने प्रस्ट्याएका छन्।