खाँणलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति लिनका लागि अदालत लगिएको हो।
अहिले पनि जटिलताहरू धेरै रहेकाले इमान्दार कम्युनिष्टको आवश्यक्ता रहेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ।
'म प्रहरी कार्यालय जान्नँ, सोधपुछ लगायतका काम जे गर्नु छ यतै गर्नुस्' भन्दै प्रतिवाद गर्न खोजेका खाँणलाई प्रहरीले 'जरूरी पक्राउ पुर्जी' थमाएर पक्राउ गरेको थियो।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका रायमाझीलाई अनुसन्धान र कानुनी कारबाही प्रक्रिया अन्तिम टुंगो नलागेसम्म पदबाट निलम्बन गरिएको एमालेले जनाएको छ।
यो प्रकरणमा सरकारको कामकारबाहीलाई सबैले हेरिरहेको भन्दै नागरिकलाई अनुसन्धानमा विश्वास हुने गरी काम गर्नुपर्ने महामन्त्री थापाले बताएका छन्।
नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरूमाथि नातावाद र कृपावादमा नपरी छानबिन गर्नसमेत पौडेलले सरकारसँग माग गरेका छन्।
खाँणलाई निवासबाटै पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुख, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दानबहादुर कार्कीले उकालोलाई बताए।
एमालेले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका पार्टी सचिव टोपबहादुर रायमाझीले अनुसन्धान प्रक्रियालाई सघाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
माओवादी केन्द्रको गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले आफूहरूले तीन मन्त्रालयमा दाबी गर्दै आए पनि दुई मन्त्रालय पाउने सहमति बनेको बताए।
सरकारले नियमावली संशोधन गरेर वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किँदा पहिला पाइरहेको सुविधाबाहेकको थप एउटा मोबाइल फोन ल्याउन पाउने व्यवस्था गर्ने भएको छ।
जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौँको टोलीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा फरार रहेका एमाले सांसद टोपबहादुर रायमाझीको घरमा खानतलासी गरेको छ।
एमालेका सांसद गोकर्ण विष्टले सरकारले पेश गरेको विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताले मुलुकको अर्थतन्त्रको समस्यालाई समाधान गर्न नसक्ने दाबी गरेका छन्।
शर्माले भ्रष्टाचार विरुद्ध फाइल मात्रै होइन राज्यले फायर नै खोल्नुपर्ने बताएका छन्।
राष्ट्रियसभा बैठकमा बोल्दै दाहालले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न सरकारका प्रतिबद्धतासमेत माग गरेका छन्।
नेपालमा प्रधानन्यायालय स्थापना भएको दिन वैशाख २६ गतेलाई कानून दिवसका रूपमा मनाउने गरिन्छ।
राज्य कमजोर हुने र सामाजिक अराजकता बढ्दै जाने आजको परिस्थितिले नै चरम आर्थिक संकट उत्पन्न भएको महासचिव पोखरेलको भनाइ छ।
एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री दाहालले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका दोषीलाई जोगाउने तर आफ्नो पार्टीलाई फसाउने खालको प्रयास गरेपछि निष्पक्ष छानबिन गर्न दबाब दिएको बताएका छन्।
संवैधानिक परिषद्को बैठकले हरिकृष्ण कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले बताए।
एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको छानबिनमा प्रधानमन्त्रीले खुट्टा कमाउन नहुने बताएका छन्।
सर्वोच्च अदालतले ढाकाकुमार श्रेष्ठका पक्षमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै तत्कालका लागि उनको सांसद पद नजाने भएको छ।