राष्ट्रियसभाको बैठकमा सत्तापक्षका सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रमको समर्थन गरेका छन् भने प्रतिपक्षका सांसदले असहमति प्रकट गरेको छन्।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले संघीयताविरुद्ध तयार भइरहेको जनमतले लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई सिध्याउने खतरा बढेको बताएका छन्।

एमाले नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गरेर बनेको गठबन्धन सरकारले नै अर्थतन्त्र संकटको डिलमा पुर्‍याएको ओलीको आरोप छ।

आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै ओलीले सरकारप्रति जनताको विश्वासमा अभूतपूर्व ढंगले ह्रास आएको बताएका छन्। 

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलका लागि जेठ ११ गतेसम्मको समय तोकिएको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख जोशीसमक्ष नवनियुक्त मन्त्रीहरूले पद तथा गोपनीयताका शपथ लिएका छन्।

सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम देशलाई निर्देश गर्ने खालको नभएकाले त्यसलाई संसद्बाट पारित गर्न नहुने पार्टीको अडान रहेको एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाइ छ।

नेपाल भ्रमणको क्रममा रहेको एमसीसी उपाध्यक्ष ब्रुक्स नेतृत्वको टोलीले शनिबार सिंहदरबारस्थित गृह मन्त्रालयमा पुगेर उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गरेको छ।

प्रधानमन्त्री दाहालले तीन दलबीच सदनलाई प्रभावकारी बनाउने र परिवर्तनलाई उल्ट्याउने प्रयत्नविरुद्ध एकजुट हुनका लागि छलफल भइरहेको प्रस्ट्याएका छन्।

हालसम्म पनि संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसकेको पूर्वराष्ट्रपति यादवको भनाइ छ।

भारतसँग खुला सीमा, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक र जनता–जनताबीचको सम्बन्धको दृष्टिकोणबाट विशिष्ट सम्बन्ध रहेकाले आफ्नो आगामी भ्रमण ऐतिहासिक हुने प्रधानमन्त्री दाहालले बताएका छन्। 

नीति तथा कार्यक्रममा सरकारी, सार्वजनिक र सामुदायिक जग्गाको स्रेस्ताबमोजिम विद्युतीय लगत तयार गरिने उल्लेख गरिएको छ।

राष्ट्रियसभा सदस्य रामचन्द्र राईले लडाकु शिविरमा भएको भ्रष्टाचारबारे बिहीबार प्रतिनिधिसभामा सोधिएको प्रश्नको सही जवाफ प्रधानमन्त्री दाहालले नदिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

संसदीय समितिले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकमाथि छलफल गर्न ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ।

लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन नदिन प्रधानमन्त्री कार्यालय नै सर्वोच्च गएको छ। सूचना आयोग र प्रधानमन्त्री कार्यालयबीच छलफलपछि मात्र सार्वजनिक गर्ने निर्णय गर्नु उपयुक्त हुने सर्वोच्चको मान्यता छ।

माओवादी केन्द्र दुई, कांग्रेसले थप एक र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले एक मन्त्रालय पाउने सहमती भएको छ। शुक्रबार साँझसम्म मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाइसक्ने मुख्यमन्त्री शाहले बताएका छन्। 

दिउँसो ४ बजे बस्ने दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने तयारी छ। 

राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको छानबिन नेपाल प्रहरीको जोडबल र विदेशीको चासोमा अगाडि बढेको बताएका छन्।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीहरूमाथि कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न माग गर्दै काठमाडौँको माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन गरिएको छ।

मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले श्रम मन्त्रालयमा आन्तरिक श्रम बजारका विषयमा प्राथमिकता नदिइएकाले वैदेशिक रोजगार मन्त्रालय बनाउनुपर्ने अवस्था देखिएको टिप्पणी गरेका छन्।