उपराष्ट्रपति पुन बिहीबार उपराष्ट्रपति भवनबाट चन्द्रागिरि नगरपालिका-१, दहचोकस्थित निजी निवासमा सरेका छन्।

निर्वाचन आयोगले प्रचारप्रसार निषेधका अवधिमा राजनीतिक दलको बैठकमार्फत उपराष्ट्रपतिका उम्मेदवारलाई मत दिने वा नदिने निर्णय नगर्न/नगराउन ध्यानाकर्षण गराएको छ।

सरकारले बेलायत सरकारबाट प्राप्त हुने करिब रु १४ अर्ब ३१ करोड अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।

राप्रपाको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा पनि मतदान नगर्ने निर्णय गरेको छ।

संविधानले राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिमा उनले गर्ने कामको जिम्मेवारी उपराष्ट्रपतिलाई दिएको छ। यही कारण उपराष्ट्रपति कामविहीन हुने हुँदा माथिल्लो सदनको पदेन अध्यक्ष बनाउनुपर्ने संविधानविद्हरू बताउँछन्।

सरकारले मन्त्री तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीलाई अत्यावश्यक बाहेकका वैदेशिक भ्रमणमा रोक लगाएको छ।

सरकारले मलमा दिइँदै आएको अनुदान कटौती गर्ने निर्णय गरेपछि किसानहरू आन्दोलित भएका छन्।

नेपाल सरकारका मुख्यसचिव शंकरदास वैरागीले देशको समृद्धिका लागि ऊर्जा र जलस्रोतको विकास आवश्यक रहेको बताएका छन्।

प्रदेशलाई अधिकारसम्पन्न बनाएर संघीयता बलियो बनाउनेतर्फ ध्यान दिन प्रदेश प्रमुखहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग आग्रह गरेका छन्। 

कांग्रेस कार्य सम्पादन समिति बैठकले उपराष्ट्रपतिमा रामसहाय यादवलाई मतदान गर्न पार्टीका संघीय संसद् र प्रदेशसभा सदस्यलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ। 

उपराष्ट्रपतिका लागि अष्टलक्ष्मी शाक्य, प्रमिलाकुमारी यादव, ममता झा र रामसहायप्रसाद यादव उम्मेदवार छन्। प्रमिलाकुमारीले भने आफ्नो समर्थन यादवलाई रहने घोषणा गरेकी छन्। 

प्रशासनिक क्षेत्रमा देखिएका समस्या सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठन गरिने भएको छ।

ठगी प्रकरणमा मुछिएका पृथ्वीबहादुर शाहसहित ६ जनालाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गरेको छ।

कांग्रे‍स महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले एक पटक राष्ट्रपति, दुई पटकसम्म प्रधानमन्त्री, तीन पटकसम्म मन्त्री र चार पटकसम्म सांसद हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मानवअधिकार आयोगलाई तर्साउने, धम्क्याउने काम भइरहेको बताएका छन्।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफू मृत्युदण्ड कानूनको पक्षमा नरहेको बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विदेशी लगानीकर्ताका समस्या समाधान गर्न सरकारले कानून बनाएर अघि बढ्ने बताएका छन्।

लामो संघर्ष र बलिदानका उपलब्धिका रूपमा स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ तुल्याउन तीन तहकै सरकारबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको अधिकारीको भनाइ छ। 

निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारको पक्ष तथा विपक्षमा लाग्न, मत माग्न, एसएमएस, फेसबुक, भाइबरजस्ता विद्युतीय माध्यमद्वारा कुनै पनि प्रकारको प्रचारप्रसार गर्न निषेध गरेको छ।

अन्तर व्यवस्थापिका संघ (आइपीयू)को १४६औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै सभामुख घिमिरेले नेपालको संघीय संसद् लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको संरक्षक भएको बताए।