चित्रबहादुर केसीले जेठ २१ गतेको संसद् बैठकमा औचित्यहीन छलफलले वाक्क लागेर आफू निदाएको बताएका थिए। संसद्को प्रभावकारिताबारे उपसभामुख र पूर्वसभामुखहरूले पनि प्रश्न उठाइरहेका छन्। केमा अलमलिएको छ संसद्?
लुम्बिनीको मुख्यमन्त्रीमा एमाले संसदीय दलका उपनेता चेतनारायण आचार्य नियुक्ति भएका छन्।
नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता चेतनारायण आचार्यलाई लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनाउन प्रदेशप्रमुख अमिक शेरचनसमक्ष दाबी पेश भएको छ।
यसअघि संसदीय दलका नेता लिला गिरीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने तय भए पनि अचानक पार्टी केन्द्रको निर्देशन भन्दै आचार्यलाई मुख्यमन्त्री बनाउने तयारी गरिएको हो।
संघीय संसद सचिवालयका अनुसार सोमबार दिउँसो १ बजेका लागि प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाइएको छ।
लुम्बिनी प्रदेशप्रमुख अमिक शेरचनले सोमबार साँझ साढे ६ बजेभित्र नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि दाबी पेश गर्न दलहरूलाई आह्वान गरेका छन्।
आइतबार प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री ओलीले राखेको विश्वासको मतको प्रस्तावको पक्षमा १८८ सांसदले मत दिएका छन् भने विपक्षमा ७४ मत परेको छ।
कांग्रेस र एमाले मात्र एक ठाउँ आएर संविधानको कुनै पनि विषय संशोधन गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन। किनभने त्यसका लागि संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकबाट दुई तिहाई बहुमत पुर्याउनुपर्छ जुन उनीहरूसँग छैन।
सत्तापक्षका सांसदले उपसभामुखले पदीय मर्यादा विपरीत काम गरेको भन्दै राजीनामा दिएर छानबिनमा सघाउन माग गर्दा प्रतिपक्षी सांसदले उपसभामुखको विषयमा ‘मिडिया ट्रायल’ भइरहेको बताएका छन्।
भिसाको लागि अग्रिम मितिको आग्रह गरिएका व्यक्ति अध्यागमनको रेकर्डमा देश बाहिर गएको नदेखिएको र आर्थिक लेनदेन भएको भन्ने तथ्य र प्रमाण उपलब्ध हुन नसकेको रास्वपाको भनाइ छ।
२०१५ सालको आमनिर्वाचनपछि प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बनेका कोइरालाले नेपालमा राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवाद स्थापनाका लागि राजनीतिक नेतृत्व प्रदान गरे।
उपमहासचिव ज्ञवालीका अनुसार पार्टी केन्द्रीय विभागबाट आएको सुझावका आधारमा प्रधानमन्त्रीलाई १० ठोस कार्यक्रमसहित ३१बुँदे सुझाव दिइएको छ।
संविधानको धारा ७६ को मर्मअनुसार १३ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या रहेको दलित समुदायबाट कम्तीमा ३ जना मन्त्री हुनुपर्छ। तर दुई वर्षयता मन्त्रिपरिषद् बैठकमा भाग लिने गरी कोही पनि दलितलाई मन्त्री बनाइएको छैन।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बडाललाई महान्यायाधिवक्तामा नियुक्त गरेका हुन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही साउन ६ गते आइतबार प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिने भएका छन्।
चार महिनाअघि श्रममन्त्रीबाट पदमुक्त भएका भण्डारीलाई लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले फेरि मन्त्री बनाएर पठाएपछि वरिष्ठ सहअध्यक्ष सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला पक्षले पार्टी फुटाउने चेतावनी दिएका छन्।
विपद्का कारण बेपत्ता भएको १० दिनसम्म पनि फेला पर्न नसकेका व्यक्तिलाई मृतकसरह राहत उपलब्ध गराउने निर्णय भएको पनि सकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बताए।
सांसदहरूले अविरल वर्षाका कारण देशका विभिन्न ठाउँमा भएको क्षतिका बारेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
राजनीतिले थलिएको मन्त्रालयको क्षमता उकास्नु उनका लागि चुनौतीपूर्ण छ। त्यसमाथि गठबन्धनको सरकारमा मन्त्री भएर काम गर्दा उनले कति दबाब थेग्न सक्छिन् त्यो भविष्यले नै देखाउने छ।
कांग्रेसका १०, एमालेका ८, जसपाका २ र लोसपाको तर्फबाट १ जना मन्त्री बनेका हुन्।