बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ दलहरूको बैठकले संसदीय छानबिन समितिमा भएका दलहरूले रवि लामिछाने पक्राउको विरोध गर्नु नैतिक नहुने निष्कर्ष निकालेको छ।

संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनका लागि सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा सिफारिस समिति पुनर्गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।

ठगी र संगठित अपराधमा अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले लामिछानेलाई अझै एक महिना हिरासतमै राख्न सक्छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान अघि बढे हिरासत अवधि अझै लम्बिन सक्छ।

बैठकले बाढीपहिरोमा परेकाहरूको खोज, उद्धार, उपचार र पुनर्स्थापनाका बारेमा सरकारले गम्भीरताका साथ काम नगरेको निष्कर्ष निकालेको छ।

निर्वाचन आयोगले आगामी मंसिर १६ गते हुने स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा महिलालाई प्राथमिकता दिएर मनोनयन पत्र पेश गर्न राजनीतिक दलहरूलाई निर्देशन दिएको छ। 

मन्त्री पाण्डेले  गौशाला धर्मशालासम्बन्धी विवाद अन्त्य गर्ने प्रयासस्वरूप पशुपति क्षेत्र विकास कोषको बैठक आह्वान गरेका छन्।

मीनबहादुर गुरुङले ‘अन्तरमनबाट पारदर्शी र खुल्ला दिलले दान गरेको जग्गालाई स्वीकार गरेको, यसमा कुनै किसिमको सौदाबाजी र लेनादेना’ नभएको एमालेको भनाइ छ‍।

प्रभावित क्षेत्रमा विशेष योजनाका पुनर्निर्माण गर्ने योजनाका साथ लाग्न विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको हो। प्रभावित क्षेत्रमा अहिले पनि उद्धार तथा राहत वितरण जारी रहेको सरकारले जनाएको छ।

संसद् बैठकदेखि सार्वजनिक कार्यक्रमसम्म खासगरी माओवादी, एमाले र रास्वपाका सांसद आफ्नो नेतृत्वको भक्तिगानमा लागेको सुनिन्छ। संसद्को विशेष समयमा समेत नेतृत्वको अस्वाभाविक प्रशंसा गरिरहेका हुन्छन्।

अमेरिकामा २० जनाभन्दा बढी अवैतनिक वाणिज्यदूत, पर्यटन दूत र सद्‍भावना दूत छन्। त्यही लाममा प्रधानमन्त्री ओलीले उद्घाटनको कागजी ‘ताम्रपत्र’ थप्न पाएका छन्— अर्को ‘अनररी कन्सुलेट’ खोलिदिने नाममा।

अविरल वर्षाका कारण मुलुकभरको जनजीवन प्रभावित भएपछि राहत तथा उद्धार व्यवस्थापन तथा थप कार्ययोजना तय गर्न बैठक बस्न लागेको हो।

प्रधानमन्त्री ओलीले दुई देशबीच जनस्तर र व्यापारिकस्तरमा सम्बन्ध विकासका लागि नेपालबाट आवश्यक सहजीकरण हुने बताएका छन्।

भेटमा नेपाल–भारतका आपसी चासो र द्विपक्षीय हितका विविध विषयमा छलफल भएको छ।

नेपालको संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी लोकतन्त्र, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व, धर्मनिरपेक्षतालगायत पक्षलाई आत्मसात् गरेको छ।

उपराष्ट्रपति कार्यालयका लागि मासिक ४५ लाख रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ। तर राष्ट्रपति कार्यालयमा हुने सपथग्रहण र अन्य महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा उपस्थित हुनेबाहेक उपराष्ट्रपतिलाई नियमित जिम्मेवारी छैन।

भेलाले पार्टीको राष्ट्रिय अभियान घोषणा तथा प्रथम महाधिवेशनको मिति तय गर्ने जनाइएको छ।

विधायन व्यवस्थापन समितिका नवनिर्वाचित सभापति तुलसाकुमारी दाहाल र सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिका सभापति मायाप्रसाद शर्माले शपथ लिएका हुन्।

कांग्रेसबाट भूपेन्द्र राई भौतिक पूर्वाधार, खगेनसिं हांगाम उद्योग कृषि तथा सहकारी र सदानन्द मण्डल पर्यटन तथा वन वातावरणमन्त्री नियुक्त भएका छन्। 

सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूबीच ‘हिंसा’ शब्दको पक्षविपक्षमा भएका बहसले बुधबारको बैठक स्थगित भएको छ।

सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बुढानीलकण्ठमा बसेको कांग्रेस पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारी बैठकले उपसभामुख रानामगरलाई आफै मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गरेको छ।