खेलाडीलाई राज्यले संरक्षण गर्नुपर्ने र उनीहरूको जीविकोपार्जनका लागि सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने विषय पनि प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदले उठाएका छन्।

लेखा समितिको सभापति प्रमुख प्रतिपक्षले पाउनुपर्ने भन्दै मुख्य तीन दल कांग्रेस, एमाले र माओवादीले लिने अडान संसदीय भूमिकापिच्छे बदलिँदै आएकाले तीनै पार्टीले यसमा नैतिक धरातल गुमाएका छन्।

बैठकले जनतामा व्याप्त निराशालाई आशामा जगाउने उद्देश्यसाथ सरकारका कामलाई गति दिने विषयमा छलफल भएको एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले बताए। 

संसद्‍मा अहिले डिजिटल हाजिरी छ तर बैठक चल्दाचल्दै टाप कस्ने सांसदको कमी छैन। आफूले बोल्ने दिन पनि पालो सकिएपछि अरूको भनाइ सुन्ने धीरता सांसदहरूसँग छैन, बैठक अन्तिमतिर पुग्दा हल रित्तो भइसक्छ।

नेकपा (एमाले)ले आगामी निर्वाचन एक्लै लड्ने निचोड निकालेको छ।

उजुरीमा ९० रुपैयाँ नेटवर्थ कायम नहुने कम्पनीको आईपीओ निष्कासन रोक्दा‍ पुँजी पलायन हुने, ठूला लगानीकर्ताले लगानी गर्न नसक्ने र समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा असर पर्ने उल्लेख छ।

सांसदहरूले चिकित्सा शिक्षा आयोगले लिएको परीक्षाको नतिजाको विश्वसनीयताप्रति प्रश्न उठेको भन्दै सत्यतथ्य पत्ता लगाउन माग गरेका छन्।

शुक्रबार संसद्‌को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकले भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा हदम्याद राख्ने प्रस्तावित व्यवस्थालाई अस्वीकार गर्ने निर्णय लिएको हो।

पूर्व परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले यसै साता सार्वजनिक पुस्तकमा भारतका लागि तत्कालीन राजदूत दीपकुमार उपाध्याय नाकाबन्दीपछि सरकार ढाल्न सक्रिय भएको दाबी गरेका छन्। तर यो दाबी विवादमा परेको छ।

वरिष्ठ उपाध्यक्षमा राजेन्द्र पाण्डे निर्विरोध भएका छन्। महिला उपाध्यक्षमा रामकुमारी झाँक्रीलाई पराजित गर्दै जयन्ती राई निर्वाचित भएकी छन्।

ढकाललाई पार्टी अनुशासन उल्लंघन गरेको आरोपमा दुई पटकसम्म स्पष्टीकरण सोधिएको थियो। 

राष्ट्रियसभाबाट संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक बिनासंशोधन पारित भएको छ। 

प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले उद्योगमा बिजुली नकाटी डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता रकम एक रुपैयाँ पनि नछाडी उठाउने बताएका छन्।

मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाले काफ्लेलाई मुख्यन्यायाधिवक्ता नियुक्त गरेका हुन्।

नीति बनाउँदा उदार, तर ठीक उल्टो व्यवहार गर्ने नेताहरूको प्रवृत्तिले राज्यका संयन्त्रमा वर्षौंदेखि जसले वर्चश्व जमाएको थियो, त्यही वर्ग र समुदायको पकड देखिएको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ। 

संविधान जारी हुनुअघिको असन्तुष्टि र आक्रोशले मधेशमा सल्काएको ‘आन्दोलनको आगो’ संविधान आइसकेपछि पनि महिनौँ बलिरह्यो। त्यसबीच देशले नाकाबन्दी बेहोर्‍यो। तर अन्तमा उपलब्धिबिनै आन्दोलन सेलाउन पुग्यो, कसरी?

सांसदले सूचीकृत हुन बाँकी रहेका अपांगता भएका नागरिकलाई सूचीकरण गरी संविधानको मौलिक हकमा भएको व्यवस्था अनुसारको प्रबन्ध गर्न माग गरे।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत पाएका छन्।

प्रतिनिधिसभाबाट संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक बहुमतले पारित भएको छ।

नेपालमा बारम्बार भइरहेको हवाई दुर्घटनाका सम्बन्धमा छलफल माग गर्दै रास्वपाका सांसदले संघीय संसद् सचिवालयमा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।