जाजरकोट र रुकम पश्चिमका भूकम्प पीडितलाई सरकारले एकद्धार प्रणालीबाट मात्रै राहत वितरण गर्ने प्रधानमन्त्री दाहालले बताएका छन्।

सरकारले सुर्खेतलाई केन्द्र बनाएर राहत वितरण प्रभावकारी बनाउनेसमेत निर्णय गरेको छ। 

राजनीतिक दलहरूले जाजरकोट भूकम्पबाट प्रभावित भएकाहरूको सहयोगका लागि जुट्न नेता–कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका छन्।

राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशामा अघि बढ्ने समयमा आन्तरिक तथा बाह्य समस्याले अप्ठ्यारो पार्ने गरेको बताउँछन्।

पार्टीको ध्यान भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न केन्द्र, प्रदेश हुँदै पालिकास्तरसम्म आयोजना गर्न लागिएका पूर्वनिर्धारित तिहारसम्मका सम्पूर्ण कार्यक्रम स्थगित गरिएको कांग्रेसले जनाएको छ।

नवनियुक्त मन्त्री उप्रेति नेकपा माओवादी केन्द्र र जवेगु नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रदेशसभा सदस्य हुन्।

लोकतन्त्रमा सरकारको कामप्रति चित्त नबुझे प्रतिपक्षी दलहरूले सदनमा आवाज उठाउने र सडक संघर्ष गर्ने गर्छन्। तर सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रले भने सडकमा ‘जनपरिचालन’ कार्यक्रम ल्याएको छ।

कांग्रेस सभापति देउवाले संघीयतामाथिका छिटपुट गुनासालाई स्वाभाविक मानेका उल्लेख गर्दै संविधान कार्यान्वयनमा आएका समस्या समाधान गरेर अगाडि बढ्न सकिने बताए।

राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले सरकारले बिजनेस दिन नसकेका कारण संसद् प्रभावकारी हुन नसकेको बताएका छन्।

सरकारले झुटो विवरण पेस गरिएको भन्दै काभ्रेपलान्चोकबाट निमा तामाङ र कालीकोटबाट देवराज धमालाको नाममा वंशजका आधारमा जारी नागरिकता रद्द गर्दै उनीहरूलाई नेपाली नागरिकबाट हटाउने निर्णय गरेको छ।

आगामी २०८३ चैत्र मसान्तभित्र फास्ट ट्र्याक सम्पन्न गरिसक्न मन्त्रिपरिषद्ले दिएको समय सीमाभित्र नेपाली सेनाले आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने रक्षामन्त्री खड्काको भनाइ छ।

एमाले अध्यक्ष ओली हिंसा मच्चाउने र अन्याय गर्नेहरू अहिले न्यायाधीश बनेर सरकारको साँचो बोकी शान्तिप्रक्रिया टुंग्याउन भनेर लागेको टिप्पणी गरे। 

भौतिक पूर्वाधारमन्त्री प्रकाश ज्वालाले सर्वोच्चको फैसलालाई सरकारले निर्णय लिँदा संविधान, कानून र नियमलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने सुझावको रूपमा लिएको बताए।

कोशी प्रदेश सरकारले केही दिनमै प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर बजेटको समस्या समाधान गर्ने मुख्यमन्त्री कार्कीको भनाइ छ।

माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता सापकोटाले राष्ट्रसंघका महासचिव गुटेरेसको भ्रमणले शान्तिप्रक्रियाका बाँकी काम मौलिक र पीडित पक्षलाई विश्वासमा लिएर टुंगोमा पुर्‍याउन सहयोग पुगेको बताए।

२०१६ सालको संसद्‍मा पनि कतिपय सांसदले मातृभाषामा बोलेका थिए। २०६२/६३ सालपछि सबै सांसदले बोलेको सम्पूर्ण विवरण राख्नुपर्ने नियम बनाउन थालियो। तर मातृभाषामा सांसदले के बोलेका थिए भन्ने विवरण नै पाइँदैन।

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले यो व्यवस्था र संविधान ल्याउने राजनीतिक दलहरू बेठिक हुन् भन्ने किसिमले प्रायोजित रूपमै आक्रमण भइरहेको बताए।

सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यो निर्णय गरेको हो।

सरकारले २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममा  सबै स्थानीय तहमा आधारभूत स्वास्थ्य पुर्‍याउने उद्देश्यले पाँच, १० र १५ शय्याका अस्पताल निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो। 

कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइराला व्यावहारिक राजनीतिका नाममा पार्टीले आफ्नो सिद्धान्त छाड्न नहुने बताउँछन्।