AnonymousUser

Logout

भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा एमालेले स्वयंसेवक परिचालन गर्ने

एमालेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले मंसिर १ गतेदेखि एक हजार स्वयंसेवक परिचालन गरी अस्थायी घर टहरा बनाएर भूकम्प पीडितलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ।

उपप्रधानमन्त्री खड्का राहत सामग्री लिएर जाजरकोटमा

राहत वितरणपछि पुनर्स्थापनाको काम शुरू नहुँदासम्म उनी सोही स्थानमै रहने उपप्रधानमन्त्री खड्काको सचिवालयले जनाएको छ।

मधेश प्रदेश सरकारले माग्यो छुट्टै प्रहरी प्रशासन

बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै मुख्यमन्त्री यादवले प्रदेशको आफ्नो छुट्टै कर्मचारी, प्रहरी प्रशासन र साधनस्रोत नहुँदा आवश्यक काम गर्न नसकेको बताए।

आरती साहको 'न्यायका लागि' प्रभु साह धर्नामा

आरती साहको न्यायका लागि पीडित परिवारले गरिरहेको धर्नामा प्रभु साह नेतृत्वको आम जनता पार्टीले ऐक्यबद्धता जनाएको छ।

मंसिरमा हुनुपर्ने रास्वपाको महाधिवेशन, नेताहरूमै छैन हुने विश्वास

रास्वपाको विधानअनुसार राष्ट्रिय महाधिवेशन अगाडि वडा, पालिका र प्रदेशको अधिवेशन गरिसक्नु पर्छ। तर अहिलेसम्म उसले पालिकास्तरमै संगठन विस्तारको काम सकेको छैन। 

राज्य व्यवस्था समितिका सदस्यहरू अनुगमनका लागि भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा

गत शुक्रबारको भूकम्पपछि उद्धार तथा राहत वितरणको अवस्था बुझ्न र आवश्यक अनुगमन र निर्देशनका लागि उनीहरू बुधबार बिहान सुर्खेतबाट जाजरकोट गएका हुन्।

गौरवको आयोजनामा परिणत गरेर क्रिकेट रंगशाला बनाउने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता

प्रधानमन्त्री दाहालले क्रिकेटमा नेपालको निकै राम्रो सम्भावना देखिएको उल्लेख गर्दै जुनसुकै हदसम्म गएर भए पनि क्रिकेट रंगशाला बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति सबै नेता एक ठाउँमा हुनुहुन्छ: प्रधानमन्त्री

सबै नेताहरूबाट संविधान, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति एकै खालको प्रतिबद्धता व्यक्त भएको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ।

राहत, उद्धार र पुनर्स्थापनाको नेतृत्व प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिन कांग्रेसको सुझाव

भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा सुत्केरी, बालबालिका, वृद्धवृद्धा र अपांगता भएका नागरिकका लागि अस्थायी आवास, खाद्यान्न, लत्ताकपडा, औषधिको विशेष व्यवस्थापन गर्न कांग्रेसले सरकारलाई आग्रह गरेको छ।

गणतन्त्रलाई मजबुत बनाउन भूमिका खेल्ने शीर्ष नेताको प्रतिबद्धता

शीर्ष नेताहरूले भूकम्पलगायत प्राकृतिक प्रकोपबाट पीडितलाई प्रभावकारी ढंगबाट राहत र उद्धारका काम अगाडि बढाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।

फेरि सर्‍यो कांग्रेस महासमिति बैठक

महासमिति बैठक पुस १६–१९ गतेसम्म सञ्चालन हुने कांग्रेस नेता मीनबहादुर विश्वकर्माले जानकारी दिए।

विश्वप्रकाशको प्रश्नः रिगल प्रकरणको नैतिक जिम्मेवारी कसले लिने?

सत्तारुढ दल कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सरकारले रिगल प्रकरणको नैतिक जिम्मेवारी लिई आत्मालोचना र माफीसमेत नमागेको भन्दै दुःख व्यक्त गरेका छन्।

प्रधानमन्त्रीलाई रास्वपाको ध्यानाकर्षण : राहतमा प्राप्त चामल गोदाममै नकुहियोस्

रास्वपाले एकद्वार प्रणालीको नाममा सदरमुकामसहित सुगम ठाउँमा राहत थुप्रिने तर दुर्गमका वास्तविक प्रभावितले नपाउने विगतको कमजोरी नदोहोर्‍याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

एकीकृत समाजवादीले भूकम्प प्रभावितका लागि २५ लाख दिने, राहत अनुगमन कार्यदल गठन

एकीकृत समाजवादीले भूकम्प प्रभावितका लागि पार्टीका कार्यकर्ताहरूबाट संकलन गरेर सरकारको कोषमा २५ लाख रुपैयाँ जम्मा गर्ने भएको छ।

राष्ट्रपति पौडेलको युरोप भ्रमण स्थगित, मंगलबार भूकम्प प्रभावित जिल्ला जाने

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले युरोप भ्रमणका कार्यक्रम स्थगित गरेका छन्। उनी मंगलबार भूकम्प प्रभावितको अवस्था बुझ्न जाजरकोट र रुकुमपश्चिम जाने भएका छन्।

अमेरिका भ्रमण फलदायी भएको परराष्ट्रमन्त्रीको दाबी

अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)अन्तर्गतका परियोजना समयमै कार्यान्वयनको महत्त्वमा जोड दिएको उनको भनाइ थियो।

जाजरकोट भूकम्प: चिउरी गाउँको चोचेटोलका ७०० जना घरबारविहीन

भूकम्पले १६५ घरधुरी रहेको नलगाड नगरपालिका–१ को चिउरी गाउँस्थित चोचेटोलका सम्पूर्ण घर भत्किएपछि ७०० जना घरबारविहीन भएका छन्।

घाइतेको उपचार, राहत र पुनर्स्थापना सरकारको उच्च प्राथमिकतामा : रक्षामन्त्री

रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले भूकम्पबाट घाइते भएकाहरूको उपचारमा कुनै किसिमको कमी हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

जाजरकोट भूकम्प : राहत वितरणमा अनियमितता रोक्न कांग्रेसले अनुगमन गर्ने

कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले भूकम्प प्रभावितलाई राहत वितरणमा अन्याय हुन नदिन महामन्त्रीको संयोजकत्वमा अनुगमन तथा सहजीकरण समिति गठन गर्ने पार्टीले निर्णय गरेको जानकारी दिए।

भूकम्पपछिको पुनः स्थापनाका लागि एकीकृत कार्य योजना तयार गरिने

सरकारले खोज, उद्धार र राहत वितरण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सुर्खेतलाई मुख्य र नेपालगन्जलाई सहायक सम्पर्क कार्यालय तोक्ने निर्णय गरेको छ।

यो ब्लक वेबसाइटबाट हटाइएको छ।