कोशी प्रदेश सरकारले अध्यादेशमा रहेको भन्दा ५० करोड रुपैयाँले बढाउँदै ३६ अर्ब ७४ करोड ३५ लाख १० हजारको बजेट ल्याएको छ।
शनिबार दिउँसो १ बजे बस्ने बैठकमा कोशी प्रदेश विनियोजन अध्यादेश २०८० लाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक पेस गर्ने कार्यसूची रहेको छ।
मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको समर्थनमा विभिन्न जिल्लाबाट काठमाडौँ आएकाहरूले आफूहरू गणतन्त्र फाल्नुपर्ने पक्षमा नरहेको, गणतन्त्र हाँक्ने नेताहरूलाई भने सुध्रिनका लागि सचेत बनाउन आएको बताएका छन्।
प्रशासनले निषेधित क्षेत्र तोकेको तीनकुनेमा दुर्गा प्रसाईं समूहका अराजक गतिविधि नियन्त्रण गर्ने आदेश पाएको प्रहरी त्यतिमा सीमित थिएन। त्यहीकारण त्यो क्षेत्रमा सर्वसाधारणले शुक्रबार नसोचेको जगजगी भोगे।
समितिका सभापति जयन्तीदेवी राईले बजेट अभावका कारण समितिअन्तर्गत तय गरिएका वार्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गाह्रो पर्ने गरेको बताइन्।
एमाले अध्यक्ष ओलीले आफ्नो पार्टीले सरकार छाडेपछि देशको राजनीति फोहोरी खेलतर्फ अगाडि बढेको टिप्पणी गरे।
समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित मन्त्रालयले गरिरहेका कामको निगरानी गर्ने, प्रगति बुझ्ने र आवश्यकताअनुसार निर्देशन दिने कामसमेत गर्ने संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले जानकारी दिए।
परराष्ट्र मन्त्रालयले कतारका विदेश राज्यमन्त्री सुल्तान बिन साद अल–मुखैरीसँग हमासको नियन्त्रणमा रहेका विपिन जोशीको रिहाइका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेको छ।
नेपालमा विश्वविद्यालय खोल्नेको संख्या बढ्दै जाँदा पर्याप्त विद्यार्थीको अभावले संकट निम्त्याउँदै लगेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ।
दुई वर्षअघि केपी शर्मा ओलीलाई हजुरबा साइनो लगाएर एमाले प्रवेश गरी आफ्नो मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिलाउन लागिपरेका दुर्गा प्रसाईंको अभिष्ट पूरा त भएन नै, अहिले ओलीसँगै मुडभेडको अवस्थामा पुगेका छन्।
नेपाल सरकारले इजरायल र हमासबीच भएको युद्धविराम गर्ने सहमतिको स्वागत गर्दै विपिन जोशीको शीघ्र रिहाइका लागि सम्बद्ध पक्षसँग आह्वान गरेको छ।
बैंकबाट लिएको ऋणले घरजग्गा लिलाम भएका व्यक्तिहरू जम्मा गरेर काठमाडौँकेन्द्रित प्रदर्शनमा उत्रिएका विवादित मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई पूर्वमाओवादी लडाकु र कार्यकर्ताहरूले दह्रोसँग साथ दिएका छन्।
आयोगले राष्ट्रियसभामा प्रत्येक दुई वर्षमा रिक्त हुने एक तिहाइ सदस्य पदको प्रत्येक दुई वर्षमा निर्वाचन गर्दै आएको छ।
उनले आफूहरूको उद्देश्य झडप गर्ने र सरकारको निषेधाज्ञा तोड्ने नभई गणतन्त्रमाथि उठेका प्रश्नको प्रतिवाद गर्न सडकमा आएको दाबी गरे।
दीर्घकालीन रूपमा कुन क्षेत्रमा अवसर छ र कुन क्षेत्रबाट फाइदा आउने सम्भावना हुन्छ, त्यही हिसाबमा लगानी गर्नुपर्ने अर्थमन्त्री महतको भनाइ छ।
दुवै समूहको कार्यक्रममा सहभागी हुन विभिन्न ठाउँबाट र्याली आउनेक्रम जारी छ। प्रदर्शनस्थलमा सुरक्षाकर्मीको बाक्लो उपस्थिति छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले विद्युत् सुशासन आयोगको सदस्यमा कञ्चनपुरका पूर्णबहादुर कुँवरलाई नियुक्त गर्नेसमेत निर्णय गरेको छ।
प्रसाईं समूहको तोडफोडबाट बल्खु आसपासका केही संरचनामा क्षति पुगेको छ। बल्खु क्षेत्रमा थप सुरक्षाकर्मी केन्द्रित गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको निर्देशनमा काठमाडौँ र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले जारी गरेको निषेधको आदेश संविधान र कानूनसँग अमिल्दो मात्र होइन, डरलाग्दोसमेत रहेको टिप्पणी भइरहेको छ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को नतिजाबमोजिम राष्ट्रियसभा सदस्यको अब रिक्त हुने पदको निर्वाचन मतदाताका लागि नयाँ मतभार कायम भएको छ।