एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली दैलेखको पेट्रोलियम अन्वेषणले समृद्ध नेपालको दीर्घकालीन लक्ष्य प्राप्त हुने बताउँछन्।

आजिआटाले निकालेको वक्तव्यले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा आँच पुग्ने र भविष्यमा वैदेशिक लगानी निरुत्साहित हुने हुँदा सोको प्रतिकार गर्न आवश्यक रहेको सांसद सुमना श्रेष्ठको भनाइ छ।

चीन सरकारले कुनै पनि कुरामा नेपाललाई सहयोग गर्ने भनिरहँदा पनि अर्को शक्तिका कारण वर्तमान सरकार सहयोग लिनबाट डराउने गरेको उनले बताए।

उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति स्थापनासम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनमा भाग लिन गएराति घाना प्रस्थान गरेका हुन्।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कोप–२८ सम्मेलनका क्रममा आफूहरूले विश्वभर नेपालको चर्चा गराउन सफल भएको दाबी गरे।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनबारे गठबन्धनभित्र छलफल नै नभएको बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री दाहाल दुबईमा आयोजित जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्र संघीय सम्मेलन (कोप–२८) मा सहभागी भएर स्वदेश फर्किएका छन्।

समानुपातिकको बन्दसूचीमा नाम समावेश भएका व्यक्ति राष्ट्रियसभा सदस्यको आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नपाउने भएका छन्।

राष्ट्रियसभा सदस्यहरूले विश्वविद्यालय खोल्ने अधिकार प्रदेशलाई दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

मुख्यमन्त्री कार्कीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख खापुङले मन्त्रीहरू शमशेर राई, गणेशप्रसाद उप्रेती र कमलप्रसाद जबेगूको कार्यविभाजनसहित जिम्मेवारी तोकेका छन्।

राजनीतिक, प्रशासनिक र प्रहरी नेतृत्वमा रहेकाहरू नै आफूमा निहित अधिकार प्रदेशमा पठाए ‘प्रहरी कमजोर बन्ने’ बुझाइमा रहँदा प्रहरी समायोजनको विषय थप पेचिलो बनेको छ।

प्रदेश प्रमुख खापुङले बजेट कार्यान्वयनमा जोड दिँदै पहिचानको मुद्दालाई वार्ताको माध्यमबाट समाधान हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टीले सरकार छाडेपछि देशमा अस्थिरता, अराजकता, मनपरीतन्त्र मौलाएको बताएका छन्।

हिमाली पारिस्थितिक प्रणाली र त्यहाँको नागरिक जीवन प्रत्यक्ष रूपमा जोडिने भएकाले जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जना भएका समस्यालाई विश्व समुदाय मिलेर समाधान खोजिनुपर्ने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ।

अहिले अर्थतन्त्र संकटमा रहेको तर भयावह अवस्था भने नरहेको मन्त्री ज्वालाको दाबी छ।

एक वर्ष अघिदेखि बढ्नथालेको बेमेल कार्यवाहक प्रधानमन्त्री बनेका खड्काले बिहीबार महतलाई मन्त्रालयमै बोलाएर छलफल गर्दा भएको भनाभनको कारण सतहमै प्रकट हुनथालेको देखिन्छ।

आयोगले निर्वाचन कार्यतालिका स्वीकृत गर्दै मंसिर २४–२९ गतेसम्म राजनीतिक दल दर्ताका लागि समय तोकिएको छ।

बढ्दो आयात र घट्दो निर्यातका कारण देशको अर्थतन्त्र दबाबमा परिरहेको कार्यवाहक प्रधानमन्त्री खड्काको भनाइ छ।

प्रधानमन्त्री दाहालले वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेका नीतिगत सुधारबारे यूएईका व्यवसायीहरूलाई जानकारी गराएका थिए।

पार्टीको विधानमा सभापतिसहित ११ सदस्यीय पदाधिकारी रहने भनिएको छ। तर बुधबार सकिएको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले त्यो प्रावधान मिचेर विधान संशोधन नगरिकनै १५ सदस्यीय पुर्‍याएको हो।