ओलीले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा प्रतिगामी तत्त्वहरू सल्बलाएकाले देशलाई सही बाटोमा ल्याउने काम एमालेले मात्रै गर्न सक्ने दाबी गरे।

'मलाई पहिलेको ठाउँमा गुम्म परेको, त्यति फ्रेस नहुने जस्तो लाग्थ्यो, यो ठाउँमा आउँदा अलिकति सबैतिर देखिने, स्पेस पनि ठूलो भएका कारण अलि बढी दिमाग फुर्छ भन्ने महसुस गरेको छु।'

वामपन्थी एकता जति गर्‍यो त्यति फुट्ने भएकाले त्यो सम्भव नरहेको ओलीको भनाइ छ।

बुधबार शीतल निवासमा भएको भेटमा राष्ट्रपति पौडेलले भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरूमा राहत तथा पुनर्स्थापना कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्री दाहालको ध्यानाकर्षणसमेत गराएका छन्।

निर्वाचन आयोगले संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको निर्वाचन, उक्त निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको चार वर्ष ११ महिनापछिको पहिलो आइतबार गर्न प्रस्ताव गरेको छ। 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले १७ वर्षको अवधिमा शान्ति प्रक्रियाका अधिकांश काम सम्पन्न भएका र बाँकी रहेका केही कार्यभार पूरा गर्ने तीनवटै दल प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरेका छन्।

बैंक ऋणले छटपटिएका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं अरू ऋणी र असन्तुष्ट समूह जम्मा पारेर ‘व्यवस्था उल्ट्याउने’ घोषणा गरिरहँदा सरकारदेखि प्रमुख दलका नेताहरू उनकै लागि मैदान तयार पारिदिन उद्यत देखिन्छन्। 

प्रधानमन्त्री दाहालले संघीय संसद्को आगामी अधिवेशनमा सहयोगापेक्षी सडक आश्रित मानवहरूको समुचित व्यवस्थापनका लागि विधेयक तयार गरी पेस गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले बालअधिकारको संरक्षण र वकालतमा परिणाममुखी ढंगले कार्य गर्न नागरिक, अभिभावक, राजनीतिक दल, अधिकारकर्मी र सर्वसाधारणलाई अनुरोध गरेको छ।

अहिले नीति निर्माण तहमा समेत सही निर्णय लिन कठिन हुनेगरी चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा काल्पनिक सूचना फैलाइएको आरोपसमेत उनले लगाए।

नागरिक अगुवाहरूले सरकारको टिकटक बन्द गर्ने कदमलाई अरू सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन माध्यमलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने संकेतको रूपमा बुझ्नुपर्ने बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले वर्तमान सरकारले सुशासन अभियानअन्तर्गत भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा उल्लेख्य प्रगति गरेको बताएका छन्।

तत्कालीन युद्धविराम आचारसंहिता अनुगमन समितिका संयोजक प्रा. वीरेन्द्रप्रसाद मिश्र हालसम्म शान्ति सम्झौता माओवादी लडाकुको व्यवस्थापनमा मात्रै सीमित भएको बताउँछन्।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मंसिर १४ देखि २६ गतेसम्म दुबईमा आयोजना हुने कोप–२८ सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि सहयोगभन्दा पनि अधिकारका विषयलाई प्राथमिकतासाथ उठाइने बताएका छन्।

राष्ट्रपति पौडेल र प्रधानमन्त्री दाहाल दुवै संविधानअनुसार नचलेको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाइ छ।

माओवादी केन्द्रविरुद्धको घेरबन्दी चिर्न नैतिकतामा अडिएर पार्टीपंक्तिले मिहिनेत र परिश्रम गर्नुपर्ने प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाको भनाइ छ।

कांग्रेस सांसद डा. चन्द्र भण्डारी संघीय संसद् गाली गर्ने ठाउँमा परिणत हुँदा ऐन, कानूनहरू बनाउने कामले पूर्णता पाउन नसकेको बताउँछन्।

तीनचार दिनदेखि प्रहरी र गृह मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले केही दिनभित्रै प्रहरी समायोजन ऐन कार्यान्वयनमा आउने दाबी गरे।

परिवर्तनको रक्षा र देशको सुरक्षाका निम्ति सरकार दृढ रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले गठबन्धनमाथि खतरा नरहेको दाबी गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री दाहालले समाजमा विसंगति, विकृति, अराजकता फैलाउने खालका प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष एक ठाउँमा उभिएर टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरिएको बताएका छन्।