संविधान निर्माण प्रक्रियामा नेम्वाङले गरेको योगदानप्रति सम्मान प्रकट गर्दै सरकारले राष्ट्रिय सम्मान दिने निर्णय गरेको संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीले जानकारी दिए।    

सुवास नेम्वाङको समन्वयकारी भूमिका नै संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्न निर्णायक बनेको थियो। तर संविधान निर्माणको नेतृत्व गरेका नेम्वाङले त्यसपछि देखेको एउटा सपना अधुरै रह्यो।

मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर संविधानसभा अध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई राजकीय सम्मान दिने तयारी छ।

लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गर्न नेम्वाङले पुर्‍याएको योगदान सधैँ सम्झिरहने ओलीले उल्लेख गरेका छन्।

पार्टीका उपाध्यक्ष एवं संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङको अप्रत्याशित निधन भएपछि सचिवालयको आकस्मिक बैठक बस्न लागेको हो। 

इलाम–१ का सांसद बस्नेतले इलामको मियो ढलेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। देश र जनताका लागि नेम्वाङले पुर्‍याएको योगदान अतुलनीय रहेको उनको भनाइ छ। 

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानसभा अध्यक्षसमेत रहेका नेम्वाङको अप्रत्याशित निधनले आफू मर्माहत र स्तब्ध भएको बताएका छन्। 

मंगलबार राति १:३० बजे त्रिवि शिक्षण अस्पताल पुर्‍याउने बित्तिकै चिकित्सकले नेम्वाङलाई मृत घोषित गरेका थिए।

सामान्य रुघाखोकी लागेर घरमा आराम गरिरहेका नेम्वाङलाई सोमबार राति हृदयघात भएपछि  उपचारका लागि राति १ः३० बजे त्रिवि शिक्षण अस्पताल लगिएकामा उपचारको क्रममा त्यहीँ निधन भएको हो।

जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले स्रोतसाधन अभावका कारण पार्टीका गतिविधि सञ्चालनमा समस्या भएको गुनासो गरेका हुन्।

विभिन्न माध्यम र रूपमा भइरहेको मानव तस्करीलाई कसरी रोक्ने र श्रम गन्तव्यलाई कसरी सुरक्षित बनाउने भन्नेबारे पनि बैठकमा छलफल हुनेछ। 

प्रदेशसभा सदस्य हाङगामले जिल्लाका डीएसपी राजन लिम्बूलाई सार्वजनिक कार्यक्रममै ज्यान मार्ने धम्की दिएका हुन्। घटनापछि कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालयले एसपी ऋषिराम कँडेलको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाएको छ। 

उनले कम्युनिस्टहरू विभाजित मात्रै हुन्छन् भन्ने भाष्य बनाउन खोजिएको भन्दै कम्युनिस्टहरू आवश्यक पर्दा एकजुट हुने पनि बताए।

स्थानीय तह निर्वाचन भएको करिब १५ महिनामा प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्षसहित २० पद रिक्त भए पनि उपनिर्वाचन गराउन सरकारले चासो दिएको छैन।

दुवै देशले नेपालप्रति विश्वास गर्न छोडिरहेको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले दुवै देशको विश्वास बटुल्ने काम गर्नुपर्ने उनकाे भनाइ छ।

सरकारले आफूहरूलाई गाँस, बास, कपास र औषधोपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने सशस्त्र द्वन्द्वका घाइतेहरूको माग छ। 

कोशी प्रदेशमा सत्तापक्षले प्रदेशसभाको ठूलो पार्टीलाई निषेध गरी संविधान मिचेको एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले बताएका छन्।

सिंहदरबारमा भएको छलफलमा नेताहरूले छिमेकीहरूसँग सन्तुलित कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्न विशेष जोड गर्नुपर्ने तथा विगतका सम्झौता कार्यान्वयनको अवस्थाबारे समीक्षा जरुरी रहेको बताएका थिए।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङलले आइतबार कोशी प्रदेश आर्थिक अध्यादेश र कोशी प्रदेश विनियोजन अध्यादेश जारी गरेका हुन्।

गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले एकता, सद्भाव र सहिष्णुताको मौलिक परम्परा र संस्कृतिमाथि आक्रमण गर्ने कुनै पनि खेल नेपालमा फस्टाउन, बढ्न दिन नहुने बताए।