रास्वपाले शिक्षकहरूलाई आफ्ना मागहरू सरकारसमक्ष राख्न पाउने वैकल्पिक विधिहरू हुँदाहुँदै विद्यार्थीहरूको पढ्न पाउने अधिकार कुण्ठित नगर्न आग्रह गरेको छ।

अर्थ समितिको बिहीबारको बैठकमा समितिको कार्यविधि मस्यौदा र विविध विषयमाथिको छलफल गर्ने कार्यसूची थियो।

बिहीबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताए।

यो सम्झौताले पृथ्वीमा समुद्र र जमिनको भूभाग ३०/३० प्रतिशत कायम गर्ने अवधारणाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिन्छ।

शिक्षकहरूले आफ्नो हकका लागि आन्दोलनको बाटो रोज्दै गर्दा प्रत्येक विद्यार्थीको शैक्षिक भविष्यबारे समेत सचेत हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। 

विस्तृत शान्ति सम्झौताले स्वीकार गरेको जातीय, भाषिक र सांस्कृतिक पहिचानको विषय संविधानमा उल्लेख नगरिएको भन्दै असन्तुष्ट आदिवासी र जनजाति प्रदेशका नामलाई लिएर पनि आन्दोलनमै छन्।

उनले सबै किसिमका बेथितिलाई अन्त्य गर्दै सुशासनको माध्यमबाट जलस्रोत र उर्जा शक्तिको उचित व्यवस्थापन गर्नसके नेपाल दुनियाँको समुन्नत राष्ट्रको कोटीमा पुग्ने सम्भावना रहेको पनि बताए।

मन्त्री श्रेष्ठले राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, स्वाभिमान र हितको रक्षामा सबै एकजुट र सजग हुनुपर्ने बताए। 

संविधान बनेपछिका आठ वर्षमा सबैभन्दा धेरै आलोचना केही कुराको भइरहेको छ भने त्यो हो– प्रदेश संरचना। के बामे सर्दै गरेको संघीयतामा प्रदेश संरचना नै समस्या हुन्? किन तारो बन्यो प्रदेश संरचना?

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले सरकारले विधेयक पारित गराउन नचाहेको आरोप लगाएको छ। तर, सत्तारुढ दलले भने एमालेले लामो समय संसद् अवरोध गरेका कारण विधेयकमा छलफल हुन नपाएको बताएका छन्।

संविधान कुनै एक वर्ग, जाति, भूगोल विशेषको मात्र नभएर विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीको समेत साझा गौरवको विषय भएको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्।

प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले २०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी भएको घोषणा गरेका थिए। उक्त संविधान कार्यान्वयनमा आएको आठ वर्ष पूरा भएको छ।

कांग्रेस सभापति देउवाले मुकुन्द रिजालले अग्रसरता लिएका काम पूरा गर्ने दायित्व पार्टीको काँधमा आएको बताए।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधान दिवसका अवसरमा ६७० जना कैदीको सजाय माफी मिनाहा गरिदिएका छन्।

कांग्रेसलाई चलायमान बनाउन पार्टीले अवलम्बन गरेको कार्यतालिकालाई अवरुद्ध नगरी निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा आफूहरू रहेको नेता दीलेन्द्रप्रसाद बडूले बताए।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राजनीति सत्ता र शक्तिको साधन होइन भन्ने गणेशमान सिंहको सन्देश नयाँ पुस्तासम्म पुर्‍याउन आवश्यक रहेको बताएका छन्।

दबाब र भावनामा बगेरभन्दा आवश्यकता र औचित्य पुष्टि गर्ने गरी संविधान संशोधन गरिनु पर्ने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाइ छ।

नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले संविधान जारी भएयता दलहरूबीचको समझदारी टुटेकाले संविधान कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको तर्क गरे।

‘नेपालको संविधान निर्माणमा सुवासचन्द्र नेम्वाङ’ विषयक विचार गोष्ठीमा अरू दलका नेतालाई पनि वक्ताका रूपमा बोलाइएको एमालेले जनाएको छ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विद्युत् मुलुकका लागि पर्याप्त नभए पनि सरकारले पुगे जसरी प्रचार गरिरहेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे।