त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उनलाई सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना, रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलगायतले स्वागत गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री दाहाल संयुक्त राष्ट्र संघको ७८औँ महासभामा भाग लिन भदौ ३० गते अमेरिका प्रस्थान गरेका थिए। उनी उतैबाट असोज ५ गते चीन गएका थिए।
सचिवमा नवराज सिलवाल निर्वाचित भएका छन्। उनले निकटतम प्रतिद्वन्द्वी हस्त पण्डितलाई एक मतले पराजित गरेका हुन्।
सांसदले स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी बढाउँदै स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउन सरकारसँग माग गरेका छन्।
एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले देश र जनताको हितका निम्ति आफ्नो पार्टी सदैव अग्रपंक्तिमा उभिन तयार रहेको बताएका छन्।
संघीयता कार्यान्वयन नभईकन जस्तोसुकै ऐननियम बनाए पनि राम्रो परिणाम प्राप्त हुन नसक्ने कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको भनाइ छ।
गठबन्धन सरकारले जनता र देशका पक्षमा राम्रो काम गर्न नसकेको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको टिप्पणी छ।
भत्ता लिन बैठक बसेर निर्देशन दिने, तर सरकारले कार्यान्वयन नगर्दा नकारात्मक सन्देश गएको अर्थ समिति सभापति सन्तोष चालिसेको भनाइ छ।
समितिमा आएको विषयमा कुनै सदस्यको निजी वा व्यक्तिगत स्वार्थ जोडिएको देखिएमा सदस्य स्वयंले त्यसमा हुने छलफल र निर्णयबाट आफूलाई अलग राख्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ।
प्रदेश अध्यक्षमा नेताहरू विनोद ढकाल, घनश्याम खतिवडा र टीकाराम चेम्जोङको दाबी रहेको छ।
मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले प्रदेशमा सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने क्रियाकलापमा संघीयताविरोधीहरू सक्रिय रहेका दाबी गरेका छन्।
सहमतिको प्रयास जारी रहेकाले शुक्रबारसम्मका लागि मतदानको कार्यक्रम स्थगित गरिएको प्रमुख निर्वाचन अधिकृत डिल्ली मैनालीले जानकारी दिए।
एकीकृत समाजवादी महासचिव घनश्याम भुसालले ‘समाजवादी जागरण अभियान’मा समृद्धि र समाजवादका लागि हुनुपर्ने ठोस कार्यक्रमबारे जनतालाई जानकारी दिइने बताए।
जनमत पार्टी प्रवक्ता डा. शरदसिंह यादवले २०८४ मा मधेश प्रदेशमा दुई तिहाइ सिट जित्दै बहुमतको सरकार निर्माणको लक्ष्य निर्धारण गरेको बताएका छन्।
सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले भ्रमपूर्ण सूचना आतंक बढेसँगै सूचनाको हकसम्बन्धी अधिकारमाथि चुनौती सिर्जना भएको बताएकी छिन्।
देशका विभिन्न स्थानमा धार्मिक तथा साम्प्रदायिक सद्भाव खल्बल्लिने गतिविधि देखा पर्न थालेको माओवादी केन्द्रको निष्कर्ष छ।
उनले आफूले नचाहँदा नचाहँदै पनि आफ्नो नाम राखेर कसैले व्यवसाय गरेकाे र त्यसबाट के–के गरे भन्नेबारे आफू अनविज्ञ रहेको भन्दै सर्प पाल्ने काममा आफ्नो कुनै लगानी नरहेको दाबी गरेका छन्।
शक्ति र पहुँचका भरमा उनीहरूलाई उन्मुक्ति दिइएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
यसअघि १२ असोजमा बस्ने तय भएको बैठक मंगलबार संघीय संसद सचिवालयले एक सूचना जारी गरी असाेज १८ गतेका लागि बस्ने जानकारी दिएको छ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले सामाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय भने आफैसँग राखेका छन्।